सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपनि सर्लाही प्रहरीले कारवाही गर्न आलटाल गरेको दुर्गा देवीको आरोप

बखतियार अलि–
सर्लाही २९ असाढ । सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता ४७ वर्षीय कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित १० जनाविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा ०८२ फागुन २८ गते परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.मनोज कुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीका नाममा आदेश जारी गरेको चार महिना बित्न लाग्दा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कुनै कारवाही प्रकृया अगाडी नबढाएको कुमार पौडेलका भाई हरिकृष्ण पौडेलले गुनासो गरेको छ ।

कुमार पौडेलको हत्या गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिने कुमार पौडेलको ७८ वर्षिय आमा दुर्गा देवी पौडेलले छोरा बितेको ७ वर्ष बित्न लाग्दा समेत आफुले न्याय नपाएको दुखेसो पोखेकी छन् । सात वर्ष देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अदालत धाउदै न्याय पाउने आशमा दिन बितेको कुमार पौडेलको आमा दुर्गा देवी पौडेलले बताईन् ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सबुत प्रमाणको आधारमा १० जनाविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपनि हाल सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले कुनै पनि प्रकारको कारवाही प्रकृया अगाडी नबढाएको कुमार पौडेलका भाईले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा सम्पर्क गर्दा हाल सम्म प्रहरीमा सर्वोच्चले कागज नपठाएकोले कारवाही प्रकृया अगाडी नबढेको बताउदै आएको कुमार पौडेलका भाइको भनाई छ ।

सोमवार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशको कपी सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन आउदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले सर्वोच्चको पुर्णपाठ सहितको परमादेश लिन नमानेको पिडित पक्षले गुनासो गरे । प्रहरीले भने हामिलाई सर्वोच्चले परमादेशको कपि पठाएपछि कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउने बताए ।

पिडित पक्षको भनाई अनुसार सर्वोच्च अदालतमा सम्पर्क गर्दा यहाबाट जिल्ला प्रहरी सर्लाहीलाइ कागजात पठाई सकेको जनाएको छ । न्याय पाउछ भनेर ७ वर्ष देखि प्रहरीमा धाउदै आएका पौडेल परिवारलाई प्रहरीले आलटाल गरेपछि पिडित परिवार थप पिडामा परेको बताएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवतmा उमेश अधिकारीले भने मानव अधिकार आयोग तथा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको अवस्थामा प्रहरीले दायाँबाया नगरि तुरुन्तै कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्ने कुरामा वहाले जोड दिनुभयो ।

जिल्ला न्यायाधिवतmा अधिकारीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अदालतको परमादेश आएर दर्ता रहेको कुरा स्विकार्नु भयो । सात वर्ष पहिला मेरो छोरा कुमारको सामुहिक रुपमा हत्या भयो ।

सात वर्ष देखि न्याय पाउने आशमा छु, म र मेरो परिवारले न्याय पाउन अझ कति वर्ष कुर्नुपर्छ पिडित आमाले बालेन सरकारलाई गुहारेकि छिन् ।

कुमार पौडेलको ०७६ असार ५ गते दिउँसो १ बजे सर्लाहीको लालबन्दी नजिकै लखन्देही जंगल नजिकै प्रहरीको विशेष ब्यूरोबाट खटिएको टोलीले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो ।

प्रहरीले उक्त घटनालाई ‘दोहोरो भिडन्त’ मारिएको दाबी गरेको थियो । पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले २०७६ माघ २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा घटनामा संलग्न प्रहरीका साथै पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाविरुद्ध दिएको उजुरी प्रहरीले दर्ता गरेको थिएन ।

दुर्गादेवीले आफ्ना छोराको गैरकानुनी रूपमा हत्या गरिएको भन्दै प्रहरीमा गरेको उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिनु भएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जवाफ नदिएपछि दुर्गादेवी अदालत जानु भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले पौडेलको विवादास्पद हत्या (इन्काउन्टर) घटनामा पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दायर गरेको रिटमा ०७८ असोज १२ गते सुनुवाई गर्दै उजुरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

उजुरी निवेदनको सनाखत भएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको उजुरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु ।’

साथै उजुरी सनाखत गरी सो अनुरूपको भरपाई निवेदिकालाई उपलब्ध गराएर यथाशीघ्र सर्वोच्चलाई जानकारी गराउनु भनिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेकाले पौडेलको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको हनन् भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

आयोगले प्रतिवेदनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी गोली हानेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगको टोलीले घटनामा संलग्नताको किटानसहित प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै, प्रहरी निरीक्षकद्वय किरणप्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्कामा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सचेत गराउन भनिएको थियो । घटनाको इन्सेकले स्थलगत अध्ययन गरी प्रहरी आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरी हत्या गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

कुमारको हत्यामा सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एस.पी.गोपाल भट्टराई, प्रदेश नं. २ प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालीन डिआईजी हरीबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने विरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

सर्लाहीमा उक्त घटना हुँदा रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री र सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए ।

सर्लाहीका तत्कालीन सीडीओ कृष्णबहादुर राउत, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री थापा, प्रहरी महानिरीक्षक खनाल र मधेश प्रदेशका तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पालसमेतको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनका १० जनाविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा ०८२ फागुन २८ गते परमादेश जारी भएको थियो ।