वीरगञ्ज । भदौ २४ गते जेन–जी पुस्ताले गरेको परिवर्तनकारी आन्दोलनका क्रममा ज्यान जोगाउन प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर हेलिकप्टर चढी बालुवाटारबाट भागेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्न अन्तरिम सरकारले रातभरि उच्चस्तरीय छलफल गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगर पालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेन र जेनजी पुस्ताको अभियान अपहरण गरेको अभियोग लागेका सुदन गुरुङसहितले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र न्यायिक जाँचबुझ आयोगका प्रतिनिधिलाई भेटेर र फोन गरेर दबाब दिएपछि सोमबार राति बालुवाटारमा चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सरकारले छलफल भएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्की लगायतका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए । छलफलमा ओली र लेखकलाई कानुनी रूपमा पक्राउ गर्न सकिने आधार र जुक्तिको खोजी भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार, प्रहरीले न्यायिक जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेकाले तत्काल पक्राउ गर्न नसकिने अडान राखेको छ । प्रहरीले सम्भावित जोखिम र मुठभेडको अवस्था आउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट लिखित आदेश माग गरेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले जेन–जी आन्दोलनको घटनामा आयोगले छानबिन गरिरहेकाले उजुरी दर्ता गर्दा मुठभेड निम्तिन सक्ने र त्यसको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सुदन गुरुङ र उनको समूहले सामाजिक सञ्जालमार्फत ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब बढाएका छन् । गुरुङले प्रहरीलाई ‘सडकबाटै देखाइदिन्छौँ’ भन्दै धम्क्याएपछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरले सबै वृत्तलाई हाइ अलर्टमा राखेको छ । ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका संस्थापक गुरुङले आयोगमा समेत पुगेर ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैबिच, प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि जेन–जीका प्रतिनिधिहरू मिराज ढुंगाना र सुदन गुरुङसँग छलफल गरिरहेकी छन् ।
हाल आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई कम्तीमा ११ जनासम्म विस्तार गर्ने र एक मन्त्रीलाई दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । तर, गुरुङ समूहले ओलीलाई कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान नगरी चुनावमा जान नसकिने अडान राख्दै सरकार विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको स्रोतको दाबी छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीले ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउने लक्ष्य राखेकी छन् । तर, ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयले सरकार र आन्दोलनकारीबिच तनाव बढ्दै गएको छ ।
प्रहरीले भने मुठभेडको जोखिम कम गर्न र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा जोड दिएको छ । सौजन्य यात्रा डेली

