वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । कामचलाउ मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै प्रदेश सरकार सम्हालिरहेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजीनामा दिएको भनिए पनि जनमत पार्टीका नेता समेत रहेका सिंहले पछि आफूले राजीनामा नदिएको दाबी गरेका छन् । उनको कदमलाई बुद्धिजीवीहरूले गैरजिम्मेवार भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै समर्थन फिर्ता गरेको छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्री सिंहले पद छाड्न नमानेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।
चार दलीय गठबन्धन (नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, लोसपा नेपाल र जनमत पार्टी) बिच नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति भए पनि विभिन्न दलहरूभित्रै चलखेल सुरु भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी हाल काठमाडौँमा रहेकी छन् । गठबन्धन दलहरूले उनलाई शुक्रवार नै फर्कन आग्रह गरेको भए पनि उनका सल्लाहकारका अनुसार दसैँ बिदापछि मात्र उनी फर्कनेछिन् ।
प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थितिका कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कम्तीमा एक हप्ता ढिलो हुने देखिएको छ । गठबन्धनले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्ने तयारी गरे पनि प्रक्रिया अड्किएको छ ।
अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् । दसैँको अवसरमा महोत्तरी पुगेका ठाकुरले आफ्ना सांसदहरूसँग सरकार गठनबारे छलफल गरेका छन् । लोसपा नेपालले यसअघि पटक–पटक सरकारमा सहभागिता जनाए पनि नेतृत्वको अवसर पाएको छैन ।
यता, नेपाली काँग्रेसले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको दाबी गरेको छ । तर, काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा गठबन्धनभित्रै विवाद छ । स्रोतका अनुसार, अन्य दलहरू यादवलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।
यसैबिच, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादवले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि लोसपा नेपालसँग सहयोग मागेका छन् । लोसपाले भने सरकारको नेतृत्व नपाए प्रतिपक्षमा बस्ने सङ्केत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले असोज २८ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उनी सोही दिन राजीनामा दिने सम्भावना रहेको बताइन्छ । यद्यपि, उनले अहिलेसम्म राजीनामा नदिएर आफूलाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने दाउमा रहेको देखिन्छ ।
मधेस प्रदेशमा लोसपा नेपालको ९ सिट, जसपा नेपालको १९, जनमत पार्टीको १३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ९, काँग्रेसको २२, एमालेको २५, नेकपा एसको ७ प्रदेश सांसद छन् । त्यस्तै नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक÷एक जना प्रदेश सांसद छन् । १०७ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ जना चाहिन्छ ।
काँग्रेस र एमाले मिल्दा ४७ सिट हुन्छ । तर बहुमत पु¥याउन अझै ७ सिट आवश्यक पर्छ । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले काँग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेका छन् । यद्यपि, लोसपा नेपाल र जसपा नेपालको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।
मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामा अनिश्चित, प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थिति र गठबन्धनभित्रको विवादले सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । लोसपा नेपाल र जसपा नेपालको रणनीतिले मधेसको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ । नेपाली काँग्रेसले संसदीय दलको बैठकमार्फत मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाउने तयारी गरे पनि गठबन्धनभित्रको एकता र सहमति कायम राख्न चुनौती देखिन्छ । सौजन्य यात्रा डेली

