मंसिर ७ देखि हुने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको तीन दिने भारत भ्रमणमा मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन निर्माणको एजेण्डा प्राथमिकताका साथ राखिने भएको छ । भ्रमणमा इन्धन तथा खाना पकाउने एलपीजी ग्यास आपूर्ति प्रणाली सुरक्षित र आधुनिक बनाउने एजेन्डाले विशेष स्थान पाएको छ ।
मौजुदा मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरण र त्यसलाई चितवनसम्म लम्ब्याउने विषयसँगै मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन निर्माण प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालमा ग्यास आयात गर्न नेपालीको स्वामित्वमा एउटा पनि बुलेट छैन । त्यसो हुँदा भारतकै सवारीसाधनमा भर पर्नुपरेको छ, जसमा ढुवानी शुल्कबापत मात्रै बर्सेनि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बाहिरिन्छ ।
अर्कातर्फ, विकट भूगोल र राजमार्गमा आइरहने अवरोधले आपूर्ति प्रणाली नै खल्बलिने गरेको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न कम्तीमा एक महिनाको खपत धान्ने भण्डारण स्थल अनिवार्य भएको निष्कर्षमा नेपाल आयल निगमको छ । ग्यासको आवश्यक भण्डारण परियोजना कार्यान्वयनका निम्ति सर्लाहीमा निगम स्वामित्वमा रहेको १४ बिघा जमिन तयारी अवस्थामा छ ।
प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनले सोही स्थानमा १५ हजार टन अट्ने तीन वटा विशाल ट्याङ्की सहित एकै पटक आठ वटा बुलेट भर्न र खाली गर्न मिल्ने आधुनिक टर्मिनल बनाउने खाका कोरेको छ । यसै अन्तर्गत सर्लाहीमै दैनिक १५ हजार सिलिन्डर रिफिल क्षमताको बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी निगमको छ ।
संकट वा आपत्कालीन परिस्थिति सिर्जना हुँदा मुलुकको कुल खपतको १५ प्रतिशत ग्यास निगम आफैंले आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता तयार पार्ने उद्देश्यले उक्त प्लान्ट बनाउन खोजिएको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार यो समग्र परियोजना भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिएको छ ।
‘हामीले मोतिहारीबाट सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन, त्यहाँ भण्डारण गृह र एउटा सानो बोटलिङ प्लान्ट भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा बनाइदिन भनेर लेखेर पठाएका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक साहले भने, ‘इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग समन्वय भइरहेको छ, यसको लागत मोटामोटी ११ अर्ब भारतीय रुपैयाँ –१७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ ।’ उनका अनुसार यसमा निरन्तर प्रयास भइरहेको र मन्त्रालयमा संवाद गरिरहेको उनले बताए ।
‘यो दुई देशबीचको विषय भएकाले उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तहबाटै अन्तिम एजेन्डा टुंगिने क्रममा छ,’ उनले थपे । यसका साथै भ्रमणको क्रममा व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, सीमा पूर्वाधार र ऊर्जा आपूर्तिलाई मुख्य आर्थिक एजेन्डा बनाइने तयारी गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, गैरभन्सार अवरोध अन्त्य, अतिरिक्त समुद्री बन्दरगाह, सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास, एकीकृत जाँच चौकी –आईसीपी) उद्घाटन तथा पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइन विस्तारसम्मका प्रस्ताव तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको बुझिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार महाशाखा प्रमुख बुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार वाणिज्य क्षेत्रसँग जोडिएका समग्र विषय समेटेर आधिकारिक रूपमै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । सिमेन्ट, प्लाइउड, जुत्ताचप्पलका साथै जुट, चिया र अलैँचीजस्ता नेपाली निर्यातजन्य वस्तुले भारत प्रवेशमा लामो समयदेखि अवरोध झेल्दै आएका छन् ।
भारतीय गुणस्तर मापदण्ड ‘ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डडर््स’ (बीआईएस) को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यस्ता उत्पादन नाकामै अड्किदै आएको छ । कूटनीतिक पहल मार्फत यी प्राविधिक तथा गैरभन्सार अवरोध स्थायी रूपमै पन्छाउने र नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको हो ।
साथै, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतसँग थप दुई समुद्री बन्दरगाह धाम्रा र मुन्द्रा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि एजेन्डामा राखिएको छ ।
‘यसमा व्यापार सन्धि पुनरावलोकनदेखि लिएर जुटमा आएको अवरोध, बीआईएस लगायत पटक–पटक देखिने विभिन्न किसिमका व्यापार अवरोधका विषय समेटेर पठाएका छौं,’ सहसचिव गुरुङले भने, ‘अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको कोलकाता र विशाखापट्नम बाहेक अन्य बन्दरगाहको पनि माग गरेका छौं ।’
नेपाल–भारत व्यापारका लागि नेपालले महाकालीमाथि चार लेनको पुल र ६ लेनको पहुँचमार्ग तयार पारिसकेको छ भने भारतीय भूभागमा पनि सिमानासम्म सडक विस्तार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । नेपाल, भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक द्वारका रूपमा समेत यो आयोजनालाई हेरिएको छ ।

