बागमतीमा संसदीय समितिका सभापति चयन गर्ने तयारी

२०७९ पुस १४ मा गठित प्रदेश सभाको पहिलो बैठक पुस १८ मा बसेको थियो भने २०८० असार १२ मा संसदीय समितिहरू गठन भएका थिए । ५ वटा संसदीय समिति कायम गरी असार १८ मा समितिका सदस्यहरूको नाम अनुमोदन गरिएको थियो ।

समिति सदस्यहरूबाट ज्येष्ठताका आधारमा चुनिएका अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा समितिको बैठक बस्ने गरेको छ । तर प्रभावकारिता र सक्रिय भने हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।

भागबण्डाले सभापति चयनमा सकस

प्रदेश सभा गठन लगत्तै सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन र संसदीय समितिको सभापति चयनको तयारी गरिएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन फेरबदलका कारण सो समयमा समिति समेत गठन हुन सकेन ।

२०७९ पुस २५ मा गठित तत्कालीन गठबन्धन फागुन १० मा भत्कियो र चैत १० मा नयाँ समीकरण बन्यो । सरकारको पूर्णता र मन्त्रालयको भागबण्डाको विषयले प्राथमिकता पाउँदा संसदीय समिति ओझेलमा परे । तत्कालीन गठबन्धन घटकबिच सहमति जुटेसँगै २०८० असार १२ मा समिति गठन भयो र सदस्यहरू अनुमोदन गरिएको थियो ।

बजेट कार्यक्रमका चटारोका बिच गठन भएको संसदीय समितिको सभापति निर्वाचन सो समयमा पनि ओझेलमा पर्‍यो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट पारित गरेपछि संसद बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

सरकार परिवर्तन र बजेट कार्यक्रम व्यवस्थापन प्रतिवेदन पारित गर्न दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा संसदीय समितिको सभापति चयनको गृहकार्य हुन सकेन । फागुन २० मा पुनः सत्ता समिकरण परिवर्तन हुँदा संसदीय समितिको सभापति चयनको विषय रोकियो । सत्ता समीकरण मिलाउन करिब एक महिना दलहरूको तीव्र कसरत गरे र चैत १९ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सरकार सुरक्षित गरे । सो पश्चात मन्त्रालय भागबण्डा र पावर सेयरिङका विषयका कारण संसदीय समिति सभापति चयन गर्ने काम थप पर सारियो ।

संसदीय समितिको नेतृत्वको भागबण्डाबारे दलहरूबिच विवाद छ । सभापति चयन नहुँदा संसदीय समितिहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् भने समितिको बैठकसमेत नियमित हुन सकेका छैनन् । जसका कारण सरकारको काममाथि निगरानी गर्ने र सरकारलाई दिनुपर्ने निर्देशन तथा नीतिगत सुधारका विषय प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

५ दललाई एक/एक समितिको सभापति

संसदीय समितिको सभापति चयनका विषयमा प्रदेश सभाका दलहरूबिच छलफल गरी निर्णय पुग्ने मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अघि नै सभापति चयन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा सहमती जुटेको खण्डमा नीति कार्यक्रम अघि नै समितिका सभापति चयन हुने उनको भनाइ छ । समितिको सभापति चयनका लागि प्रारम्भिक खाकासहित यसअघि नै दलहरूबिच प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ दललाई एक÷एक वटा समितिको सभापति दिने गरी प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले एक मन्त्रालय लिएको र नेमकिपालाई समितिको सभापति नदिने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले एक÷एक संसदीय समितिको सभापति लिने प्रस्तावमा दलहरूको सहमति खोजिने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । सो प्रस्तावमा यसअघि नै छलफल गरी सहमतिको नजिक पुगिसकेकाले समस्या नहुने उनको विश्वास छ । रातोपाटी संवाददाता