प्रचण्डले गठबन्धनको काँध फेर्न लागेका हुन्?

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गत माघ २९ गते साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सोधे– तपाईंले कांग्रेससँगको सहकार्यलाई लिएर केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्नुभएको कुराको सत्यता के हो?

प्रचण्डले जवाफ दिए- तलका साथीहरूको आलोचना धेरै सुन्नुपर्छ,पहिले आफैंले चर्को बोल्यो भने आनन्द हुन्छ भनेर हो, दायाँ-बायाँ केही छैन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको पछिल्लो संवादबारे कांग्रेसका केही पदाधिकारीहरूलाई खड्काले यो ब्रिफिङ गरेका हुन्।

खड्कालाई त्यसो भने पनि कांग्रेससँगको सहकार्यलाई लिएर माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले गठबन्धनमा केही गडबडीको संकेत गरेको गठबन्धनकै नेताहरू बताउँछन्।

कांग्रेससँग माओवादी सम्बन्धको आयुलाई लिएर विभिन्न खाले अड्कलबाजी पनि भइरहेका छन्।

गत माघ २८ र २९ गते काठमाडौंमा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। २८ गतेको बैठकमा प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्षहरूले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको रिपोर्ट पेस गरेका थिए। प्रतिवेदन पेस गर्नेमध्ये अधिकांशले कांग्रेससँगको गठबन्धनले पार्टीलाई फाइदा नभएको निष्कर्ष सुनाएका थिए।

२९ गते अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै कांग्रेससँगको सहकार्य माओवादीका लागि लाभदायक नभएको बताएका थिए।

‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा १ नम्बर प्रदेश (कोशी) मा माओवादी हार्ने, एमाले जित्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो। पहिला हामीले सभामुख छाड्यौं, पछि त मुख्यमन्त्री पनि छाड्न पर्‍यो। पछि त हामीलाई राष्ट्रिय सभामा पनि हराइयो। यसले हामीलाई कांग्रेससँगको सहकार्य लाभदायक छैन भन्नेतिर हामी पुग्नुपर्ने देखियो,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अहिले त हामीलाई प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसले बनाएको त होइन। कांग्रेससँगको सहकार्यबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने भएको छ।’

यद्यपि उनले त्यसबेला यसको अर्थ अहिले नै गठबन्धन तोड्ने भन्ने त होइन पनि भनेका थिए।

प्रचण्डले यसअघि यो गठबन्धनको आयु पाँचै वर्ष रहेको बताउँदै आएका थिए। गत माघ १३ गते सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा पनि उनले कोशीको घटनालाई नेपाली कांग्रेसको आम चरित्रका रूपमा बुझ्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अरू ६ प्रदेशबाट आएको परिणाममा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए।

‘यसलाई म आम घटना ठान्दिनँ। ६ वटा प्रदेशमा हामीले जे भनेको हो, त्यही भयो। त्यसैले गठबन्धन ‘इन्ट्याक्ट’ छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए,‘कोशीमा पहिलेदेखि नै त्यस्तै त्यस्तै हुँदै आएको हो।’

तर एकाएक प्रचण्डको बोली फेरियो। उनको बोली फेरिनुभन्दा पहिले नै उपमहासचिव वर्षमान पुनले कोशी प्रदेशमा माओवादीका उम्मेदवार पराजित भएको विषयबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने र कांग्रेससँगको सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए। पछि प्रचण्डले पुनको यही लय पकडेका हुन्।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आएको निकै समयसम्म चुपचाप रहेका प्रचण्डले बोली फेर्नुको पछाडि कारण छ।

सरकार वर्ष दिनको भएपछि उनले निकै चहलपहल दिन खोजिरहेका थिए। मन्त्रीहरू फेरबदल गरेर काममा गति दिने प्रचण्डको घोषणा नै थियो। तर उनको यो योजनामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बाधक बने।

सुरूमा देउवाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताएका थिए तर निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रचण्डले मन्त्रीहरू फेरबदलबारे कुरा राख्दा उनले अस्वीकार गरे।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग समस्या छ, फेर्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सरकारबाट बहिर्गमन गर्ने कुरा हाम्रा सभापति सुन्न पनि चाहनुहुन्न,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने,‘कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू फेर्ने प्रचण्डको प्रस्तावलाई सभापतिले रिजेक्ट गरिसक्नुभएको छ।’

माओवादीमा भने कांग्रेसको महासमिति बैठकपछि देउवा मन्त्रीहरू फेर्न तयार हुन्छन् कि भन्ने अपेक्षा अझै छ। कांग्रेस महासमिति बैठक यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म  ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ।

काममा गति दिन आफूले चाहेका मन्त्रीहरू बदल्ने र अनुकूलको सरकार बनाउने चाहनामा गठबन्धनकै ठूलो सारथी कांग्रेस, त्यसमा पनि ठूलो आडभरोसा दिइरहेका देउवा नै बाधक बनेपछि प्रचण्डको दिक्दारीको दर बढेको हो।

उनले आफ्नो  त्यो दिक्दारी गत माघ २५ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि पोखेका थिए। त्यस दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कृषि मन्त्री बेदुराम भूसाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको काम सकारात्मक नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि शिक्षा मन्त्री अशोक राईले राम्रो काम गर्न नसकेको बताए।

‘उहाँहरू दुई जनाले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूको आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू एकदम धेरै झर्किनुभयो र दिक्दारी पोख्नुभयो,’ बैठक स्रोतले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै  सेतोपाटीसँग भन्यो,‘तपाईंहरूलाई आफ्ना मन्त्रीहरूले पनि केही गरिरहेका छैनन्, सरकारले काम गरिरहेको छैनजस्तो लागेको छ तर मलाई मुभ गर्न दिनुहुन्न भने म पनि सरकारमा बसिरहन जरूरी छैन। सरकारबारे नै छलफल गरौं।’

उनको यो दिक्दारी कांग्रेस लक्षित थियो। त्यसपछि प्रचण्डले विस्तारै विस्तारै कांग्रेसप्रतिको नरम नीतिलाई बदल्दै गएका हुन्। त्यसको प्रस्फुटन भएको हो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा अब प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेसबाट पाउनका लागि केही पनि बाँकी नरहेकाले पनि त्यस्तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक रहेको बताए।

‘अर्को चुनावमा कांग्रेससँगको गठबन्धन असम्भवजस्तै भयो। त्यसैले पनि उहाँले नयाँ ढंगले जानुपर्छ कि भन्ने सोच्नुभएको होला,’ थापाले सेतोपाटीसँग भने।

जसलाई अगाडि देख्यो उसैको चित्त बुझाउने प्रचण्डको स्वभावगत विशेषता नै हो। तर यसपालि कांग्रेससँग झस्किनुको अर्को कारण पनि छ। कांग्रेसले कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

माओवादीले राष्ट्रिय सभा उम्मदवार आफूहरूले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने बताउँदै आएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि आफूहरूको दरो दाबी रहेको प्रचण्डले माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि भनिसकेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन फागुन २९ हुँदैछ।

कांग्रेस र माओवादीका बीचमा टसल भए माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि एमालेको साथ खोज्न सक्छ। यसबारे एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच अनौपचारिक संवाद सुरू भइसकेको छ।

तथापि आफूहरूसँग माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका सन्दर्भमा औपचारिक छलफलका लागि कुनै प्रस्ताव भने नल्याएको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताए।

‘गठबन्धन नै गर्ने भनेर छलफल सुरू भएको छैन। माओवादीले हामी राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिन्छौं भनेको हुनाले अलिअलि फाट्टफुट्ट कुरा भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर उनीहरूले हामीलाई अहिलेसम्म प्रस्ताव गरेका भने छैनन्।’

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनकै बेलामा एमालेलाई पनि केही सिट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रचण्ड थिए। उनले गठबन्धनभित्र र बाहिर पनि एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा खाली छोड्न नहुने भन्दै निकै जोडबल गरेका थिए तर कुरा नमिलेपछि त्यसो हुन भने सकेन।

‘उहाँले केही न केही सोचिरहनुभएकै छ भन्ने त राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका बेला एमालेलाई सिट दिनुपर्छ भनेर गरेको जोडबलबाटै हामीलाई लागेको थियो, त्यसको संकेत देखिन थालेको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने।

एमालेसितै मिल्ने कुरामा पनि माओवादीको बुझाइ भने अलग छ। आफूहरू जति नरम र त्यागी बन्न खोजे पनि एमालेले सहयोगै नगरेको माओवादीका नेताहरू बताउँछन्।

‘एमालेले संक्रमणकालीन न्यायमा मुद्दा किनारा लगाउन सहयोग गरे एउटा मिलनबिन्दु हुन्थ्यो त्यसैलाई माओवादी कांग्रेस सहकार्यको माइलस्टोन मानिन्थ्यो,’ माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्,‘तर एमाले सहयोग गर्न तयार नै छैन।’

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले गठबन्धनमा कांग्रेसबाट पटक-पटक घात भएकाले त्यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए।

‘विधान अधिवेशन सकिएपछि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा छलफल गर्छौं। मन्त्रीहरू परिवर्तनको कुरा पनि छ,’ पुनले सेतोपाटीसँग भने,‘पटक पटक घात भएका छन्, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले कांग्रेसभित्रको मात्रै समस्या बुझ्ने भन्ने हुँदैन, समस्या हाम्रो पार्टीभित्र पनि छन्।’

गठबन्धनका बीचमा भएको सहमति अनुसार प्रचण्डले अबको एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछन्। २०७९ को चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार बनाउँदा नाटकीय ढंगले एमालेको समर्थन लिएका थिए।

सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे कांग्रेस सभापति देउवासँग भएको दहलफसलमा कांग्रेस टसकोमस नभएपछि बालुवाटारबाट खाना खान जान्छु भनेर हिँडेका प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित गरेका थिए।

बदलामा माओवादीले सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरेलाई समर्थन गर्‍यो। भोलिपल्टै कांग्रेस उपसभापति खड्काले आफूहरूबाट गल्ती भएको भन्दै फेरि संवादको थालनी गर्न प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए।

फलस्वरूप पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डको पक्षमा २६८ र विपक्षमा जम्मा दुई मत खसेको थियो। तर सरकार बनेको दुई महिना पनि नपुग्दै एमाले बाहिरियो। पुरानो गठबन्धनका बीचमा क्रमशः प्रचण्डले दुई, माधवकुमार नेपालले एक र शेरबहादुर देउवाले २ वर्ष सरकार चलाउने चुनाव अघिको सहमति ब्युँतियो र प्रचण्डको सरकार अहिले १४ औं महिनामा चलिरहेको छ। तर एक वर्ष पुगेयता कांग्रेस र माओवादीबीच खटपटी सुरू भएपछि उनले विकल्पमा फेरि एमालेसँग अघि बढ्ने वातावरण तयार पारिरहेको बुझाइ कांग्रेसको पनि छ।

‘प्रधानमन्त्रीले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई भनेकोजस्तो आफ्नो पार्टीको आवाज मथ्थर पार्नमात्रै त्यसो भनिरहनुभएको हो जस्तो लाग्दैन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने,‘प्रचण्डको नियत अब गठबन्धन फेर्नका लागि आधार बनाउने भन्ने हो। नयाँ राजनीतिक कोर्ष सुरू गर्नु हो।’

नयाँ राजनीतिक कोर्ष सुरू गर्नुपर्ने भन्दै बढिरहेको मतलाई प्रचण्डले विधान अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अनुमोदन गरिदिएका हुन्। सेतोपाटी