कार्की आयोगको प्रतिवेदन : पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च अधिकारीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्ने सिफारिस

वीरगञ्ज । जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । करिब ५ महिनाको छानबिनपछि आयोगले गल्ती गर्ने पदाधिकारीहरूलाई फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । कारबाही गर्नेहरूको सूचीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य उच्च अधिकारीहरू समावेश छन् । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य थिए । आइतबार सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका सदस्य शर्माले पत्रकारहरूसँग भने, “जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ । हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।” नौ सय भन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदनमा विभिन्न अनुसूचीहरू पनि समावेश छन् ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूबारे छुट्टाछुट्टै छानबिन गरेको थियो । भदौ २३ मा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल र अस्पतालमा उपचारका क्रममा २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । आयोगले उक्त घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष छविलाल रिजाललाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार, “केन्द्रीय स्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्ला स्तरमा सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हाम्रो सिफारिस छ ।” तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ पनि यस घटनासँग जोडिएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन घेरेपछि आइजिपी खापुङले वाकीटकीमार्फत गोली प्रहारको आदेश दिएको फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन् । आयोगले गृहमन्त्री लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरेमा मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार कसुरमा कारबाही अघि बढ्न सक्छ ।

भदौ २४ मा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनामा संलग्नहरूलाई पनि आयोगले अभियोजन गर्न सुझाव दिएको छ । जेनजी आन्दोलन र सरकारबिच भएको १० बुँदे सम्झौतामा यस्ता घटनाहरूबारे छानबिन गर्ने उल्लेख थियो । आयोगले स्क्रिनिङ गरेर लुट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा ज्यान मार्ने र सङ्गठित अपराधका घटनाहरू समावेश छन् ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीतर्फ बुद्धिबहादुर तामाङ, सन्तोष बिक, सुलभराज श्रेष्ठ, श्रीयम चौलागाईं, ईस्वत अधिकारी, आयुष थापा मगर, सौरभ जोशी, योग बहादुर श्रेष्ठ, माधव सारुमगर, विमल बावु भट्ट, असहाव आलम ठकुराई, शौरन किशोर श्रेष्ठ, सुवास कुमार बोहरा, रसिक खतिवडा, विनोद महर्जन, दिल नारायण तामाङ, योगेन्द्र न्यौपाने, छत्रमान कुथुमी, ओझन बुढा, अविषेक श्रेष्ठ र मोहन सरदार ‘चङ्खे’ को नाम समावेश छ । यसबाहेक कैदीबन्दी तथा बालबन्दीतर्फ १० जनाको मृत्यु भएको थियो । मङ्सिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौतामा उच्चस्तरीय आयोगले प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूलाई विना विभेद छानबिन गरी फौजदारी कारबाही सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो । आयोगको प्रतिवेदनले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारलाई दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले जेनजी आन्दोलनका पीडितहरूलाई न्याय मिल्ने वा नमिल्ने निर्धारण गर्नेछ । सौजन्य यात्रा डेली