उखु किसानले आजदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगित

हरिवन, १४ मंसिर – आफूहरुले राखेको माग सम्वोधनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले दुई हप्ताको समय माग गरेपछि उखु किसानले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
उखु किसानले गत वर्ष २०८१÷८२ को बाँकी अनुदान रकममध्ये प्रतिक्विन्टल ३५ रुपियाँ भुक्तानी गर्न र यस वर्ष २०८२÷८३ को क्रसिङ सिजनका लागि उखुको न्यूनमत समर्थन मुल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपियाँ आजसम्म कायम गर्न माग गर्दै मङ्सिर ९ गते कृषि मन्त्री परियारलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझाएपछि पनि उखु किसान र मन्त्री परियारबिच बक्यौता अनुदान रकम भुक्तानी र उखुको मुल्य कायम गर्ने विषयमा बारम्बार छलफल भएको थियो ।
छलफलकै क्रममा मन्त्री परियारले आफूहरुको माग सम्वोधनका सम्वन्धमा दुई हप्ता समय माग गरेकाले आजदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरिएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले उज्यालो अभियानसँग बताए । हिजो १३ गतेसम्म माग पुरा नभए उखु किसानले आज १४ गतेदेखि सर्लाहीको हरिवनमा अनिश्चितकालिन रुपमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए ।
मन्त्री परियारले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवलगायतसँग छलफल गर्न दुई हप्ता समय माग गरेकाले आफूहरु तत्काल आन्दोलन नगरी दुई हप्ता पर्खन सहमत भएको उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष रायले बताएका छन् । उखु खेती हुने महोत्तरी, सिरहा, सुनसरी, रौतहट, बारा, नवलपरासी, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका किसानले सर्लाहीको हरिवनबाटै आन्दोलन प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेका थिए । अन्य जिल्लाहरुमा भन्दा सर्लाहीमा धेरै उखु खेती हुने र यहाँ तीनवटा चिनी उद्योगसमेत रहेकाले सर्लाहीबाटै अन्दोलन प्रारम्भ गर्न अन्य जिल्लाहरुले आग्रह गर्ने गरेका उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष रायको भनाइ छ ।
सरकारले गत वर्ष उखु किसानलाई अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरी ३५ रुपियाँका दरले मात्रै पैसा पठाएपछि किसान असन्तुष्ट छन् । अझ यो वर्षदेखि उखुको अनुदान रकमका लागि बजेट नै बिनियोजन नभएपछि किसान थप आक्रोशित रहेका छन् ।
किसानले यो वर्ष उखुको मुल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपियाँ माग गरेपनि अहिलेसम्मको छलफलमा उद्योगले ६२० र सरकारले ७० रुपियाँ गरेर ६९० रुपियाँ दिने गरी कुराकानी अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ ।
यो वर्ष उखुको अनुदानका लागि बजेट बिनियोजन नभएपछि उखु किसानले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसद पौडेललाई समेत भेटेर बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सौजन्य उज्यालो अभियान