जडिबुटीमा तयार हुन लाग्यो १० करोडको बसपार्क, छैन चलाउने अनुमति

महानगर भन्छ- निजी क्षेत्रले बसपार्क सञ्चालन गर्न पाउँदैन

झन्डै १० करोड खर्चेर काठमाडौंको जडीबुटीमा बनाइएको सुविधासम्पन्न बसपार्क अलपत्र पर्ने देखिएको छ।

अरनिको यातायात प्राइभेट लिमिटेडले बनाएको बसपार्क सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसहित विभिन्न निकायबाट अनुमति पाएको छैन।

अरनिको यातायात प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष केदार क्षेत्री निर्माण सुरू गर्दा नै सञ्चालनका लागि अनुमतिका लागि निवेदन दिएको दाबी गर्छन्।

‘हामीले बनाउनुअगावै अनुमतिका लागि निवेदन दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा-३२ कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, बागमती श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सबैलाई निवेदन दिएर निर्माण कार्य सुरू गरेका हौं। तर निर्माण सकिन लाग्दा पनि अनुमति पाएका छैनौं।’

सबै संरचनाको नक्सा पास गरी बनाइएको उनको दाबी छ।

‘यहाँ निर्माण गरिएका सबै संरचना महानगरको नियमअनुसार नक्सा पास गरी बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर बसपार्क सञ्चालन गर्न महानगरले व्यवसाय दर्ता गर्ने र अनुमति कार्यमा रोक लगाएको छ।’

क्षेत्रीका अनुसार महानगरले निजी क्षेत्रले बसपार्क सञ्चालन गर्न नपाउने नीति रहेको बताएको छ।

जडीबुटी पुलस्थित १४ रोपनी निजी जग्गा भाडामा लिएर उक्त बसपार्क निर्माण गरिएको हो।

‘अहिलेसम्म बसपार्क बनाउन ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अझै बाटो बनाउन र बसपार्कको फिनिसिङ गर्न दुई करोड लाग्छ।’

अहिले अरनिको यातायात पुरानो बसपार्कबाट सञ्चालन भइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रे लगायतका विभिन्न ठाउँमा जाने गाडीहरू त्यहीँबाट छुट्ने गर्छन‍्। त्यहाँ काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण गरिँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ।

उनका अनुसार पहिले निमार्णाधीन बसपार्कका संरचना भत्काउन चिठीसमेत आएको थियो। तर अहिले सञ्चालन गर्न नदिने भनेर महानगरपालिका तटस्थ बसेको छ।

‘यो बसपार्क आवश्यकता हो,’ क्षेत्री भने, ‘यस्तो सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउँदा पनि किन सञ्चालनमा रोक?’

काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर बालेन शाहका ट्राफिक सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले उक्त बसपार्क सञ्चालनको लागि महानगरपालिकाले अनुमति नदिने बताए।

‘काठमाडौं उपत्यकामा दुइटा बसपार्क राख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो नीतिमा निजी क्षेत्रले बसपार्क सञ्चालन गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको छैन।’

श्रेष्ठका अनुसार महानगरपालिकाले जेठ १ देखि ‘एक बसपार्क नीति कार्यान्वयन’ को लागू गर्नुअगावै बसेको बैठकमा कुनै पनि निजी क्षेत्रलाई बसपार्क निर्माण र सञ्चालन गर्न नदिने मौखिक निर्णय गरेको थियो।

‘आज उहाँहरूले जडीबुटीमा बसपार्क बनाउनुभयो,’ उनले भने, ‘भोलि न्युरोडमा कसैले ५ रोपनी जग्गा लिएर बसपार्क सञ्चालन गर्छु भन्ला, सबैलाई अनुमति दिने? जताततै बसपार्क आफ्नै खुसीले सञ्चालन गर्ने?’

गोंगबु बसपार्कमै अरनिको यातायातलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। उपत्यकामा एक मात्र बसपार्क हुने उनको भनाइ छ।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रदेश सचिव तीर्थराज भट्टराईले भने अरनिको प्रालिले संरचना बनाउनुअगाडि कुनै पनि अनुमति नलिएको बताए।

‘केही दिनअघि बसपार्कको संरचना तयार भइसकेपछि सञ्चालनको लागि अनुमति माग्न आउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘कति क्षेत्रफलमा कसरी बनाउने हो भनेर कुनै डिपीआर नै नदेखाई निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अनुमति माग्न आउँदा दिन मिल्दैन। यो बसपार्कको विषयमा महानगरपालिकाले पनि असन्तुष्टि देखाएको छ। त्यही भएर हामीले तत्काल अनुमति दिएको छैनौं।’

बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐनमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग मिलेर पार्किङ तथा बस बिसौनी राख्ने स्थान निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको उनले बताए।

‘निजी क्षेत्रले पनि बसपार्क व्यवस्थित ढंगले चलाउन सक्छ भने नदिने भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐनमा कसले मात्र सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन। तर यहाँ अरनिको यातायातले घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि नक्सा पास गर्न आएजस्तो स्थिति सिर्जनामात्र भएको हो।’ सेतोपाटी