प्रदेश १ कांग्रेस संसदीय दलमा रस्साकस्सी : अर्याललाई साथ दिने शेखरको संकेत

लोकतन्त्र खबर

२६ मंसिर २०७९

प्रदेश १ प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फको नामावली पनि सिफारिस भएपछि नेपाली कांग्रेसभित्र अब संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । प्रदेश १ मा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १२ गरेर २९ जना सांसद पाएको छ । २९ जनामध्ये बहुमत जुटाउने सांसद नै संसदीय दलको नेता बन्ने र दलका नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना हुँदा सांसदहरूको दौडधुप चलिरहेको छ ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय अमृत अर्याल, भीम पराजुली, प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापा, नेता हिमाल कार्की र केदार कार्की संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा छन् ।प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा २१ जना सांसदको प्रतिनिधित्व गरेको कांग्रेसमा त्यसबेला कोइराला पक्षबाट राजीव कोइराला दलको नेता बनेका थिए । कोइरालालाई दलको नेताबाट हटाएर संस्थापन पक्ष अर्थात् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका हिमाल कार्कीलगायतले दलको नेता बन्ने आकाङ्क्षा राखेपनि सङ्ख्यामा कमजोर रहेको कारण सफल हुन सकेको थिएन ।
यसपटकको प्रदेशसभामा भने देउवा पक्षका सांसदहरूको बहुमत देखिएको छ । देउवा पक्षबाट अर्याल, पराजुली, थापा र कार्कीले दलको नेता बन्ने चाहना राखेका छन् । संस्थापन पक्षभित्र पनि अर्याल र कार्की सभापति देउवा लाइनका हुन् भने पराजुली र थापा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग नजिक छन् ।
अर्याल, पराजुली र थापा प्रदेश १ मा नयाँ अनुहार हुन् भने कार्की हालका प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् । उता, कोइराला पक्षबाट दलको नेता बन्ने दौडमा रहेका केदार कार्की हालका प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हुन् ।
मन्त्री हुनुअगाडि उनी कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक थिए भने उदयपुरका हिमाल कार्की भने संसदीय दलका उपनेता थिए । यस्तै पार्टी नेता कृष्ण सिटौला पक्षका नेता भीम पराजुली यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख थिए ।
कसको अवस्था कस्तो ?
प्रदेश १ मा प्रत्यक्षमा जितेका र समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले सिफारिस गरेको विवरण अहिलेकै कायम रहेमा संस्थापन पक्ष, संस्थापन इतर अर्थात् कोइराला पक्ष र नेता कृष्ण सिटौला पक्षमा सांसदहरू विभाजित छन् । केही सांसदले तटस्थ देखिए पनि आ–आफ्नो क्याम्प क्लियर गरिसकेको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार संस्थापन पक्षमा अमृत अर्याल, हिमाल कार्की, सदानन्द मण्डल, इसाइल मन्सुरी, खगेनसिंह हाङ्गाम, प्रदिपकुमार सुनुवार, गोल्मा तामाङ, लीलाकुमारी राई, मैया श्रेष्ठ, सुनिता गच्छदार, सुनिताकुमारी गुरुङ र ममता मगर तामाङ गरी १२ जना रहेका छन् ।
यस्तै संस्थापन इतर अर्थात् कोइराला क्याम्पमा केदार कार्की, शमशेर राई, रामकुमार खत्री, इन्दिरा थापा, विनोद राई, मानबहादुर लिम्बू, गोविन्द गिरी र गयानन्द मण्डल गरी ८ जना रहेका छन् । उता, सिटौला क्याम्पमा भने उद्धव थापा, भीम पराजुली, भूमिप्रसाद राजवंशी, भूपेन्द्र राई, खगेश्वरी पौडेल, मोहन महर्जन, शोभा चेम्जोङ पालुङ्वा, लेखीकुमारी गणेश र गोपाल तामाङ गरी ९ जना रहेका छन् ।
अर्याल साथ दिनेशेखरको संकेत
यसैबीच देउवासँगको भागबण्डामा सहमति भएको खण्डमा मोरङका अमृत अर्याललाई संसदीय दलको नेता बनाउन शेखर कोइरालाले समर्थन गर्न सक्ने कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । देउवा पक्षकै भए पनि अर्याललाई देउवा पक्षका मोरङका नेताहरू रमेशजङ्ग रायमाझी र डिला संग्रौलाहरुले अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूप्रदेश १ का सभापति समेत रहेका उद्धव थापालाई बनाउनुपर्ने लबिङमा छन् ।
कोइरालाले नै आफूलाई पार्टी राजनीतिमा सहयोग गर्ने सर्तमा अर्याललाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको बताइन्छ । कोइरालाको सचिवालयले पनि अर्यालले भेटेर सहयोग मागेको रातोपाटीलाई बताएको छ । कोइरालाको सचिवालयका अनुसार अर्याल, थापा र कार्कीले साथ खोजेका छन् ।
उता, सिटौला पक्षका थापालाई भने सिटौलाले भन्दा देउवा पक्षका नेताहरूले उकासिरहेका छन् । हिमाल कार्कीलाई भने अहिले मन्त्री नै बन्ने सर्तमा रोक्न देउवा पक्ष लागेको छ । यस्तै भीम पराजुलीलाई पनि मन्त्री बनाउने सर्तमा मनाउन सकिने सो पक्षको विश्लेषण छ । यद्यपि कार्कीले भने आफू कुनै पनि हालतमा दलको नेताबाट ब्याक हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उता, कोइराला पक्षको खरो नेताको रूपमा विगत ५ वर्ष संसद्मा भूमिका खेलेका केदार कार्कीलाई भने दलको नेता बताउन उनै शेखर कोइरालाले उत्ति चासो नदिएको बताइएको छ । निर्वाचनमा टिकट दिने सर्तमा पनि कार्कीप्रति अनुदार जस्तै देखिएका कोइरालाले निर्वाचन जिताउनका लागि पनि उनलाई खासै सहयोग नगरेको कार्की निकट कांग्रेसीहरु बताउँछन् ।
देउवा र सिटौला एक ठाउँमा उभिँदा गृह प्रदेशमा पाखा लाग्ने भयले कोइराला अर्याललाई सहयोग गरेर सिटौलालाई धक्का दिने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।यद्यपि अहिले देखिएको रस्साकस्सी केन्द्रीय सरकार गठन र पार्टीभित्रको राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै प्रदेशको संसदीय दलको नेता पनि सोही अनुसार हुनसक्ने कतिपय बताउँछन् ।