साइट क्लियर नहुँदा ८ करोड ८८ लाखको ‘सन्थाल बस्ती’ नबन्ने, ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारी

विराटनगर । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महत्वका साथ उद्घाटन गरेको मोरङ उर्लाबारी–८ को सन्थाल बस्ती नबन्ने सम्भावना बढेको छ । ८ करोड ८८ लाख ५६ हजार लागतमा ठेक्कामा लागेको उक्त बस्तीको निर्माण कार्य सुरु हुनै नपाई ठेक्का रद्द हुन लागेको हो ।

बस्ती निर्माणका लागि साइट क्लियर नहुँदा ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ फागुन १८ गते उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसबेला उनले १८ महिनापछि सन्थालहरू झुपडीबाट घरमा सर्ने आश्वासन पनि दिए । सोही अनुसार २४ असार २०७८ मा १२३ वटा सन्थाल समुदायको स्थानीय सिप र कलाको प्रयोग गरी भान्सासहित तीन कोठा र शौचालयसहितको घर बनाउने सम्झौता भयो । भ्याटबाहेक ७ करोड ८६ लाख ३४ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ २३ पैसामा काठमाडौँको सगुन क्षितिज अग्रिम जेबीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

तर, सम्झौता अवधि सकिएको तीन वर्ष बित्यो तर, साइट क्लियर भएन । त्यही कारण बस्ती बन्नुको साटो आयोजना नै रद्द गर्ने परिस्थिति बनेको हो । सङ्घीय कार्यान्वयन इकाई मोरङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अशोक रामका अनुसार उक्त बस्ती निर्माणको सम्झौता अवधि २४ असोज २०८० सम्म थियो ।

बस्तीका लागि छुट्टाइएको जग्गाको विवाद नसुल्झाई हतार हतारमा शिलान्यास गरिएको कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ओलीले आफ्नो सरकार ढल्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि बिना स्रोत सुनिश्चित गर्दै देशभरमा सयौँ आयोजनाहरूको जबरजस्ती उद्घाटन गरेका थिए । उर्लाबारीको सन्थाल बस्तीको बनाउने योजनाका लागि भने स्रोत सुनिश्चित गरिएको थियो ।

उर्लाबारी–८ का वडा अध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीका अनुसार उर्लाबारी–८ र ९ को सिमानामा रहेको रातोहोली खोल्सी किनारमा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत बस्तीको जग्गा ऐलानी भए पनि स्थानीयले वर्षौँदेखि भोग चलन गर्दै आएका छन् । आफूहरूले धेरै वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा भएकाले उचित क्षतिपूर्तिसहित आफूहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै शिलान्यासकै बेला स्थानीयवासीले विरोध गरेका थिए । जग्गाको विषयलाई लिएर कुरा नमिल्दा बस्ती निर्माणको ठेक्का लागे पनि काम अघि बढ्न नसकेको वडा अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

काम अगाडि बढ्न नसकेको विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयका उप–सचिव  डिल्लीराज श्रेष्ठ र सिडिआइ राजेन्द्र खतिवडासहित प्राविधिक टिमले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण पछि सोमबार बसेको बैठकले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव अनुसार सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङले प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र कुमार साहले बताए ।

‘उप–सचिवको नेतृत्वको टिमले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने वा म्याद थप गर्नुपर्ने भए सो कार्यतर्फ पहल गर्न निर्देशन भएको छ,’ आयोजना प्रमुख साहले भने, ‘सम्झौता भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म साइट क्लियर हुन सकेको छैन । सम्झौताको म्याद पनि सकिएको छ । त्यसैले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने वा म्याद थप गर्ने त्यस विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ ।’

सन्थाल जातिका अगुवा बुद्धिलाल सोरेनले सरकारले निर्माण गरिदिएको घरमा बस्ने सपना अधुरै रहेको गुनासो गरे । ‘ठुला नेताहरू बिच समन्वय नहुँदा हामी अन्यायमा पर्यौं । घर बन्ने सपना अधुरै भयो । तामझामको साथ शिलान्यास भयो । त्यसपछि निर्माणको काम अगाडि बढेन,’ उनले भने । दयनीय अवस्थामा खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका सन्थाल बस्तीलाई व्यवस्थित बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण हुने चाहना आशै आसमा टुटेको र नेताहरूले यसैगरी धेरै पटक धोका दिएको उनले सुनाए । ‘ओलीले केही गर्लान् भन्ने लागेको थियो त्यो पनि भएन,’ उनले भने ।

२०७४ सालमा बक्राहा खोलामा बाढी आएपछि धेरै सन्थाल परिवार विस्थापित भएका थिए भने अहिले पनि खोलाको किनारमा केही परिवार बसिरहेका छन् । निर्माणस्थल रातो होलीको उत्तर–दक्षिण फैलिएको सात सय ८० मिटर लम्बाइभित्र पर्ने ५२ हजार आठ सय २८ वर्ग मिटर जग्गामध्ये ३१ हजार सात सय ६८ वर्ग मिटरभित्र बस्ती विकास गरिने बताइएको थियो ।

सडक, खानेपानी, मनोरञ्जन स्थल, खोल्सी संरक्षण, सरसफाइ, बाल विकास केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन लगायतको निर्माण गर्ने गरी ‘मास्टर प्लान’मा उल्लेख गरिएको छ । ओलीले शिलान्यासको क्रममा पनि सन्थाल जातिको संस्कृति संरक्षणका लागि बाजागाजाको व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए । त्यहीँ बाजा बजाएर नमुना बस्तीमा नाच्न तयार रहन उनको आग्रह थियो । तर, त्यहाँ घर नबन्ने भएपछि धेरै सन्थालहरूले अन्यत्र घर बनाएर बस्न थालेका छन् । ओलीले शिलान्यास गर्दा राखिएको स्तम्भसमेत अहिले भत्किसकेको छ । रातोपाटी