प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेमा अझै पनि संशय ! जेन– जी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

भदौ २४ गते भएको जेन– जी आन्दोलनको क्रममा आगजनी तथा लुटपाटमा संलग्न भएकाहरुलाई हालसम्म पनि कारबाही नहुँदा यही फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दल तथा नेताहरुले शंका उपशंका अझैसम्म गरिरहेका छन् ।

जेन– जी आन्दोलनको नाममा सिंहदरबारसहित विभिन्न सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारको कार्यालयसहित निजी उद्योगसमेतमा आगलागी तथा लुटपाट भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि आगजनी तथा हातहतियारसमेत लुटपाटमा संलग्न भएकाहरुमाथि कारबाही गर्नमा सरकार र प्रशासनले कुनै चासो देखाएको छैन । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलदेखि प्राध्यापकहरुसमेतले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

लुटिएका हतियार फिर्ता नभएको बेला हुन लागेको चुनावप्रति प्राध्यापकहरू चिन्तित भएका छन् भने देशमा विभिन्न खाले वैदेशिक शक्तिहरुले निर्वाचनको क्रममा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको भन्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले समेत निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनमा अब छ दिन बाँकी छदैँ गर्दा मुलुकको सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बन्दै गएको भन्दै प्राध्यापक संघ–संगठनहरूले शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई संयुक्त अपिल गरेको छ ।

भदौ २४ को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हतियार तथा जबर्जस्ती भागेका बन्दीहरू अझै प्रहरी नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचन प्रति उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन प्रक्रियामा नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुकमा विद्यमान सुरक्षा संवेदनशीलता स्पष्ट भएको जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत देशमा पछिल्लो समय देखापरेका असहिष्णु गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस्तो विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई संयमित रहन आग्रह समेत गरेको छ । निर्वाचनमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाको नाममा वैमनस्यता र उत्तेजना फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन समेत उनीहरूले आह्वान गरेको छ ।

प्राध्यापक संघ–संगठनहरूले निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि नेपाल प्राध्यापक संघ, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनसहितकाले सरकार तथा निर्वाचन आयोगसंग विशेष पहल गर्न माग गरेको छ । यसैबीच जेन– जी मुभमेन्ट अलायन्सले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गौरीशंकर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गर्नुको पटकपटक मिति सार्दै उक्त प्रतिवेदन नै लुकाउन खोजेको भन्दै आशंका गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री निजी सचिवालयमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षणसहितको मागपत्र अलायन्सले दर्ता गराएका छन् ।

आयोगले प्रतिवेदन लुकाउन खोजिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । अन्तरिम नागरिक सरकारले जेन– जीका अन्य माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा अनुसार काम नभएको उनीहरुले बताउन थालेका छन् । उनीहरुले बुझाएको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘ विशेषगरी भाद्र २३ र २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, सिफारिसहरु कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति यही अन्तरिम नागरिक सरकारले गराउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो ।

तर पछिल्लो समय जाँचबुझ आयोगको पटकपटक म्याद थप भएर निर्वाचन पछाडि सम्मको म्याद थप भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्र सार्वजनिक गरिने भन्नेपछि जनमानसमा गम्भीर संशय पैदा भएको अलायन्सले जनाएको छ । विगतका कैयौँ आयोगका प्रतिवेदनहरू जस्तै यसलाई पनि दराजमा थन्क्याएर दण्डहीनताको शृंखलालाई नै निरन्तरता दिन खोजिएको त होइन ? भन्ने सरकारसंग प्रश्न समेत उनीहरुले गरेका छन् । यदि त्यसो भएमा , जेन– जीको रगत र पसिनाको जगमा उभिएको यो अन्तरिम सरकारले सम्पूर्ण जनआन्दोलनप्रति नै विश्वासघात गरेको ठहरिने उनीहरुले बताएका छन् ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो कदमले यहाँको नेतृत्व र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूका साथै आयोगका पदाधिकारीहरूको सार्वजनिक छविमा कहिल्यै नमेटिने कलंक लगाउने निश्चित छ ।’ निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जाहेर गर्न उनीहरुले खबरदारीसहित माग गरेका छन् । सौजन्य जनकपुर टुडे