सरकारी पोखरी व्यक्तिगत बनाएपछि तीन जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

महोत्तरीको जलेश्वरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा (पोखरी) व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

साविक इटहर्वाकट्टी गाविस–३ (हाल मनरा सिसवा नगरपालिका–२) स्थित कित्ता नम्बर १२७ को ५ कट्ठा १२ धुर जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको ठहर गर्दै आयोगले सोमबार आरोपपत्र दायर गरेको हो । स्रेस्ता केरमेट गरी सरकारी जग्गा हिनामिना आयोगका अनुसार नापीका बखत फिल्डबुकमा ’पर्ती प्रमाणित’ र विरहमा ’पोखरी’ उल्लेख भएको उक्त सरकारी जग्गालाई मालपोतका कर्मचारीहरूले राजिवकुमार ठाकुरको नाममा दर्ता गरिदिएका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा उक्त जग्गा कुन विधि र प्रक्रियाबाट ठाकुरको नाममा आएको हो भन्ने कुनै आधार प्रमाण फेला परेको छैन । कर्मचारीहरूले मालपोतको मूल मोठ स्रेस्तामा अनाधिकार रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने र थपघट गरी २०८० साउन ८ गते मात्रै कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको पाइएको छ ।

सरकारले छुट जग्गा दर्ताको कुनै सूचना वा निर्णय नगरेको अवस्थामा पनि नासु परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्रकुमार सिंहले आपसी मिलेमतोमा जग्गाधनी स्रेस्ता र पुर्जा तयार गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।बिगो र सजायको मागदाबी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जलेश्वरको पत्र अनुसार उक्त जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन प्रति कट्ठा ३ लाखका दरले जम्मा १७ लाख २५ हजार रुपियाँ कायम गरिएको छ ।

सोही रकमलाई बिगो मान्दै आयोगले नासु परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्रकुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८, ९ र ११ बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको सजाय माग गरेको छ । यस्तै, सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरी लाभ लिने राजिवकुमार ठाकुरलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय र बिगो असुल उपरको माग दाबी लिइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

अख्तियारले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दूषित मनसाय राखेर स्रेस्ता हेरफेर गर्ने र गलत लिखत तयार पार्ने कार्यमा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै यो प्रकरणले महोत्तरीको मालपोत प्रशासनमा हलचल पैदा गरेको छ । सौजन्य जनकपुर टुडे