निर्वाचन खर्च समयमै बुझाएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक समेत गरेको पूर्व मन्त्री यादवको दाबी

वीरगञ्ज । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले २०७९ को सङ्घीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्ने पूर्व उम्मेदवारहरूलाई कालोसूचीमा राखेको विषय चर्चामा छ ।कालोसूचीमा पर्सा जिल्लाका चार जना पूर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य, उनीहरूको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी उम्मेदवारहरूको नाम समावेश छ ।

सूचीमा परेका पूर्व मन्त्री प्रदीप यादव, अजयकुमार चौरसिया, राजकुमार गुप्ता, लक्षमणलाल कर्ण, नेकपा (एमाले) का नेता जालिम मियाँ मन्सुरीसहित पर्साका दुई दर्जनभन्दा बढी उम्मेदवारहरूले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने आयोगले दाबी गरेपछि विषय गम्भीर बनेको हो ।

यता, आयोगले कालोसूचीमा राखेको पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित पूर्व सांसद तथा मन्त्री प्रदीप यादवले आफूले तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्वाचन खर्च विवरण आयोगलाई बुझाएको र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका छन् । यादवका अनुसार आयोगको कालोसूचीमा आफ्नो नाम समावेश हुनु प्राविधिक त्रुटि मात्र हो ।

यादवका स्वकीय सचिव हरेन्द्र साहले बताएअनुसार पूर्व मन्त्री यादवले निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमा भित्रै इमेलमार्फत खर्च विवरण बुझाएका थिए । विक्रम संवत् २०८० वैशाख १२ गते सामाजिक सञ्जालमा समेत विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । “मन्त्रीज्यूले बुझाएको खर्च विवरणको आधारमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार पनि प्रकाशित गरेका थिए,” साहले भने, “आयोगको त्रुटिवश नाम कालोसूचीमा परेको हुन सक्छ । हामी बुधवार आयोगको जिल्ला कार्यालयमा पुगेर यस सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी लिँदैछौं ।”

निर्वाचन आयोगले २०७९ को निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ८० जना पूर्व उम्मेदवारहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । आयोगका अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार कानुनअनुसार खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने दायित्व पूरा नगर्नेहरूको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्दा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत जाँच हुने भएकाले नियम उल्लङ्घनकर्ताहरू निर्वाचनबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ छ ।

२०७९ को निर्वाचनपछि आयोगले २०८१ वैशाख ४ गते खर्च विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । यादवले भने आफूले सबै नियम पालना गरेको दाबी गर्दै आयोगसँग स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेको बताइएको छ । पर्सा जस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील जिल्लामा यस्तो विवादले चुनावी वातावरणमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सौजन्य यात्रा डेली