अनुदानको मलमा कालाबजारीः चर्को मूल्य तिरेर खरिद गर्दै सर्लाहीका किसान

बखतियार अलि–
सर्लाही ५ भाद्र । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल नपाएपछि सर्लाहीका किसानले निजी व्यापारीसँग चर्काे मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारी स्वामित्वका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सर्लाहीले सहकारी संस्था मार्फत मल बिक्रीवितरण गर्न थालेपछि कालाबजारी गर्नेहरुको बिगबिगी बढेको जिल्लाका किसानहरुले बताएको छ ।

युरिया तथा डिएपीमलको अभाव भएपछि यहाँका किसान निजी व्यापारीसँग चर्काे मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएको हो । नेपालमा कालाबजारी गरेर मल चर्को मुल्यमा बिक्रीवितरण हुन थालेपछि यहाका किसानहरु भारतबाट सस्तोमा मल किनेर धानबालीमा हालि रहेको बताए ।

यधपी भारतीय बजारबाट मल किनेर ल्याउदा भारतीय सुरक्षाकर्मी सहित नेपाली प्रहरीबाट समेत दुख भोग्न बाध्य भएको किसानहरुले बताए । साल्ट ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड सर्लाहीका कार्यालय प्रमुख संजिव कुमार झाका अनुसार हामिले प्रति बोरा (५० केजी) युरिया मल ६ सय ३६ रुपैयामा बेच्ने गरेको बताउछन ।

त्यस्तै डिएपी मल २२ सय ८६ रुपैयामा बिक्री गरेको छ । पोटासलाई १६ सय ८६ रुपैयाको डरले बिक्रीवितरण गरेको प्रमुख झाले बताए पनि जिल्लाका किसानहरुलाई सरकारी सहुलियत दरमा मल पाउन नसकेको किसानहरुले भने । स्थानीय कृषकले दिएको जानकारी अनुसार ब्लेकमा युरिया मल प्रति बोरा १५ सय रुपैयामा पाउने गरेको छ ।

त्यस्तै डिएपी मल ३ हजार देखि ३५ सय रुपैया किसान किन्न बाध्य भएको किसानहरुको भनाई छ । सरकारी दररेट भन्दा थोरै मुनाफा लिएर बिक्री गर्नुपर्नेमा स्थानीय व्यापारीले मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालाबजारी गर्ने गरेका किसानहरुको गुनासो छ । फलस्वरुप ६ सय ३६ रुपैया प्रतिबोरा पाउने युरिया मल किसानले एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयसम्म खरिद गर्न बाध्य भएको पर्सा गाँउपालिकाका किसान रामभरोसे साहको भनाइ छ ।

एकातिर सरकारी अनुदानको मलको अभाव हुनु र अर्काेतिर भारतबाट तस्करी भई नेपाल भित्रिने गुणस्तरहीन मलको बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्काे किसान संतोष प्रतिहस्तको भनाई छ । मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा मल बेच्ने व्यापारीको भने आफ्नै पीडा छ ।

एक त भनेजति मल पाउँदैन भने अर्काेतिर भाडा बढी लाग्ने र बाटोभर प्रहरीले दुःख दिने गरेकाले महँगोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड सर्लाहीका कार्यालय प्रमुख सरोज खनाल संग सरकारी अनुदानको मलमा व्यापक कालाबजारी भएको बताउदा उहाले भने हामिले मात्र मलखाध बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छौं ।

कालाबजारी भएको छ, भने यसको अनुगमन र नियमनका लागि सम्पुर्ण जिम्मेवारी स्थानीयतहलाई रहेको प्रमुख खनालको भनाई छ । हामिले कृषि सामाग्री कम्पनीबाट सरकारी दररेटमै सहकारी संस्थालाई मल उपलब्ध गराएको उनको भनाई छ । यधपी किसानले सरकारी दस्तुरका मल पाउन एकदमै समस्या भएको बताए । ब्लेकमा जति पनि मल पाउने गरेको किसानहरुको भनाइ छ ।