अवैध अस्पतालहरू मुख्यमन्त्रीको अनुगमनपछि पनि संचालनमै

मनोज यादव-
सर्लाही,चैत १३
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहद्वारा गरिएको स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनपछि पनि सर्लाही जिल्लाका अवैध अस्पताल तथा पोली क्लिनिकहरू यथावत् संचालनमा रहेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्ने उद्देश्यले मात्र केही दिन अगाडी स्वास्थ्य मन्त्रीसहितको अनुगमन टोली परिचालन गरि मुख्यमन्त्री सिंहले छड्के अनुगमन गरेका थिए। सो क्रममा सर्लाहीका विभिन्न स्थानमा दर्ताविना सञ्चालन भइरहेका अस्पताल, पोली क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेन्टर र फार्मेसीहरूमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो। तर, अनुगमन सकिएको केही दिनमै ती संस्थाहरू पुनः संचालनमा रहेको पाइएका छन् ।
जिल्लाका मलंगवा, हरिवन, बरहथवा, लालबन्दी, नवलपुर,हरिपुर,ईश्वरपुर लगायतका ठाउँहरूमा दर्जनौँ अस्पताल तथा क्लिनिकहरू नियम विपरित संचालनमा रहेका छन्। तीमध्ये कतिपयमा आवश्यक चिकित्सक, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा आधारभूत पूर्वाधारसमेत छैन।
स्थानीय नागरिकहरूको गुनासो अनुसार, अनुगमनको समयमा केही दिन मात्र यी अस्पतालहरू बन्द भए पनि अहिले पुनः संचालनमा आएका छन्। अनुगमन टोलीले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता नविकरण समेत नगरि संचालन भइरहेको फेला पारेका थिए। टोलीले ती अस्पतालहरुलाई दुई महिना भित्र दर्ता नविकरण गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा भित्र संचालित सरकारी औषधी पसलले निस्शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि बिरामीसँग पैसा तिरेर किन्न लगाउने गरेको गुनासो जनमानसबाट बारम्बार आउने गरेको भएपनि अस्पताल प्रशासनले यसको सुधारको लागि कुनै चासो देखाएका छैनन् । यहाँ उपचार गराउन आएका बिरामीलाई एकदुई किसिमको औषधि बाहेक अन्य औषधिहरु किनेरै खानुपर्ने बाध्यता छ। मुख्यमन्त्री सिंहले अनुगमन गरेर गइसकेपछि पनि यहाँका डाक्टरहरु कमिसनको लोभ र निजी अस्पताल चलाउने होडबाजीमा बिरामीहरुलाई बाहिर पठाउन छाडेका छैनन् । उनीहरू मलंगवाकै केही प्राइभेट अस्पतालसँग सेटिंग मिलाएको र सोही अनुसार प्रादेशिक अस्पतालमै उपचार गर्न सकिने बिरामीलाई समेत सेटिंग मिलेको अस्पतालमा पठाउने गरेको श्रोतले बताएको छ।
अनुगमनको क्रममा हालसम्म मधेस प्रदेशका ७४ वटा अस्पतालहरु अवैध रुपमा संचालन भइरहेको पाइएका छन्।सरकारले बन्द गर्ने निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन तह कमजोर भएकाले अवैध अस्पतालहरू अझै पनि संचालनमा रहेको नागरिक समाजको भनाई छ। यस्ता अवैध स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सम्बन्धित निकायहरू अझै पनि निष्क्रिय रहे सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।