पुर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले कमिशनको आधारमा योजना बाडदै

मन्त्रीहरुको आदेशमा एउटै व्यक्तिलाई १ दर्जन भन्दा बढी योजना 

बखतियार अलि–

सर्लाही,चैत्र २६ । मधेश प्रदेश सरकार भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले कमिसनको आधारमा योजना बाँडने गरेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको आदेशमा एउटै व्यक्तिलाई १५–१५ वटा सम्म योजनाहरु पुर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीका निमित कार्यालय प्रमुख विजय कुमार यादवले दिएको आरोप उनीहरूको छ ।

निमित कार्यालय प्रमुख यादवले कमिसनको आधारमा योजनाहरु बाँडने गरेको कविलासी नगरपालिका वडा न–१० बस्ने राजकुमार यादवले आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार एउटै व्यक्तिलाई १ दर्जन भन्दा बढी योजनाहरु कुन आधारमा कार्यालयले दिएको हो ? जबकी कसैलाई एउटा योजना पाउन पनि गाह्रो छ ।

एउटै व्यक्तिलाई दर्जन बढी योजनाहरु दिनु पक्कै पनि ठुलो कमिसनको चलखेल रहेको यादवले बताए । पुर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीमा आर्थिक वर्ष २०८० र २०८१ का लागि १ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३३ हजार बराबरका ४ सय ७१ वटा योजनाहरु आएको सहायक शाखा अधिकृत कपिलदेव साहले बताए । अधिकृत साहका अनुसार योजनाहरुको समझौता गर्ने कार्य पनि धमाधम भईरहेको छ ।

उनले समझौता कार्य सरल तरिकाले भईरहेको बताए ।कमिसनको आधारमा कुनै प्रकारको काम नभएको अधिकृत साहको दाबी छ । उक्त कार्यालयमा कमिसनको ठुलो चलखेल भईरहेको कविलासी नगरपालिकाका पुर्व मेयर कौशल किसोर रायले समेत आरोप लगाएका छन् । मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरुले कार्यकर्ता मार्फत योजना संचालन गरि ठुलो कमिसन लिने गरेको उनले बताए ।

जनमत पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दिगेश्वर नायकले यो कार्यालय सर्लाहीका आमजनताका लागि नभएर सत्तामा बसेका दलका नेता तथा मन्त्रीहरुले कमिसन खान र कार्यकर्ता पाल्नका लागि खोलेको बताए ।

यस कार्यालयमा नेताका नातेदारहरुलाई कर्मचारी बनाएर अनियमितता भईरहेको उनले गुनासो गरे । भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालयमा उपसचिव स्तरका कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि प्रदेश भरिकै पुर्वाधार कार्यालय निमित्तहरुको भरमा चलेका छन । योजनाहरुको बारेमा सूचना दिन पनि यसमा कार्यरत कर्मचारीहरु आनाकानी गर्ने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।

मधेश प्रदेश अन्तर्गतको भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालय आफैमा एउटा पहेली जस्तो बनेको सर्लाही क्षेत्र नं. १ का पुर्व प्रतिनिधीसभा सदस्य प्रमोद साहले भने । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा १ करोडको एउटा योजना परेको छ । जुन योजनाको कार्यआदेश धनुषा जिल्लाबाट लिनुपर्ने बाध्यता छ । योजना सर्लाहीमा दिएको छ, भने यसको कार्यआदेश पनि पुर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीबाटै दिनुपर्ने पुर्व प्रतिनिधीसभा सदस्य साहको भनाई छ ।

प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा परेका जति पनि १ करोडका योजनाहरु रहेका छन । यसको समझौता कार्यआदेश सम्बन्धित जिल्लामा नभएर मन्त्रालयमै गर्नुपर्ने धनुषाबाटै हुने भएकाले पनि समस्या बढेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।

यस कार्यालयको शाखा मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा बिस्तार भए पनि यसको नियन्त्रण मन्त्रालयबाटै हुने गरेको कार्यालयकै एकजना कर्मचारीले बताए । जब मन्त्रालयबाटै कार्यालय संचालन गर्ने अवस्था छ भने नामको लागि मात्र जिल्लाहरुमा शाखा विस्तार गरेर राज्यको जनशक्ति र पैसा बर्बाद गर्ने काम मात्र भइरहेको यहाँ आउने सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।