सडक वारपार गर्नुपर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका कर्मचारी पटकपटक दुर्घटनामा

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन भोगाधिकारका लागि आग्रह

काठमाडौँ । कात्तिक १७ गते साँझ करिब ६ः३० बजे काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि सडक दुर्घटना भयो । जेब्राक्रसिङबाट बाटो काटिरहेका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका कार्यालय सहयोगी केशव प्रसाद अधिकारीलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते बने । गोडा र टाउकोमा चोट लागेका अधिकारीको अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

दसैँ बिदापछि अदालत खुलेकै दिन अर्थात् कात्तिक १२ गते पनि अदालतकै कर्मचारी गोमा थापा सोही स्थानमा दुर्घटनामा परिन् । गोमालाई पनि मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा उनको गोडा फ्रयाक्चर भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले रातोपाटीलाई बताए । गोमालाई कम्तीमा एक महिना आराम गर्न डाक्टरले सल्लाह दिएका छन् ।

सडकको उत्तर र दक्षिणमा गरी दुई वटा भवनमा इजलास रहेका कारण कर्मचारीहरू यता र उता गरिरहनु पर्दा सोही स्थानमा बारम्बार दुर्घटना भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भरत लम्साल पनि अदालतकै कामको सिलसिलामा सडक वारपार गर्ने क्रममा सोही स्थानमा दुर्घटनामा परेका थिए ।

न्यायाधीश तथा कर्मचारी पटकपटक दुर्घटनामा परेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दुई स्थानमा रहेको भवनलाई एकै दिशामा सार्नका लागि पहल गरे पनि त्यो सार्थक बन्न सकेको छैन । बरु कर्मचारीहरू एकपछि अर्को दुर्घटनामा परेपछि कात्तिक १९ गते पुनः सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेर मूल सडकबाट दक्षिणतर्फ रहेको वन परिसरभित्र रहेको कार्यालय सडकबाट उत्तरतर्फकै कुनै भवनमा सारिदिन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन र इजलास गठनको संरचना

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाल ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । मुद्दाको चाप बढी रहेको कारण काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको समेत दरबन्दी बढी रहे पनि इजलास गठनमा भने समस्या हुँदा अधिकतम ३५ वटासम्म इजलास गठन भएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मूल भवन १९ वटा इजलास गठनका लागि तयार भएको थियो । तर यतिबेला मुद्दाको चाप बढेको कारण नयाँ भवनमा २५ वटा इजलास गठन गरिएको छ भने सडकबाट उत्तरतर्फ रहेको वन परिसरको भवनमा १० वटा इजलास गठन गर्न सकिने अवस्था छ । वन परिसरको भवन अदालतले तत्कालका लागि भोगाधिकारमा मात्रै ल्याएको हो, न त्यसको स्वामित्व अदालतसँग छ, न त अदालतले त्यहाँ बजेट खर्च गरेर मर्मत नै गर्न सक्छ ।

भूकम्पपछि उक्त भवनमा रातो स्टीकर लगाइएको भए पनि अहिले फेरि उक्त भवन सञ्चालनमा आइरहेको छ । तर वन परिसरको भवनका कोठाहरू अत्यन्तै साँघुरो रहेको कारण त्यहाँ धेरै मानिस बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले जिल्ला अदालतको पेसी व्यवस्थापन पनि गोला प्रणालीबाट भएपछि प्रत्येक दिन बिहान मूल भवनमै गोला तानिन्छ । त्यसपछि कुन फाँटको मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेञ्चमा पर्छ भन्ने निर्क्योल भएपछि दुई वटै भवनका मिसिल यता र उता गर्नुपर्ने हुन्छ । मिसिल यता र उता लैजानुपर्ने र वन परिसरमा रहने न्यायाधीश पनि गोला तान्न मूल भवनमै आउनु पर्ने भएपछि सडक वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

न्यायाधीशसँगै कर्मचारीहरू पनि पटकपटक यता र उता गर्नुपर्ने भएपछि दुई वटा भवन जोड्ने जेब्राक्रसिङमा पटकपटक दुर्घटना हुने गरेको छ ।

यसअघि नै दुई पटक भएको थियो प्राधिकरणको भवन प्राप्तिका लागि पत्राचार

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यसअघि नै दुई पटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन एउटै दिशामा पारिदिन आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई पत्र लेखेको पाइएको छ । पटकपटक दुर्घटना भएपछि २०७८ साउन १८ गते सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा जिल्ला अदालतको मूल भवनको पश्चिमतर्फ रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन अन्यत्र सर्न लागेको कारण उक्त भवन काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई प्राप्त हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कानुन मन्त्रालय हुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्म कुरा पुर्‍याए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दोस्रोपटक २०७८ फागुन २५ गते पनि मुख्य रजिष्ट्रारलाई पत्र लेख्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेको भवन प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तत्कालीन श्रेष्तेदार ज्ञानेन्द्र इटेनीले पत्र नै लेखेर पहल गरे पनि त्यतिबेला पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।

भवन प्राप्तिका लागि कुनै पहल नभएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अनुरोध गरेर अदालतको मूल भवन र दक्षिणतर्फ रहेको वन परिसरको भवन जोड्न आकाशे पुलको व्यवस्था गरिदिन भन्यो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई भवन जोड्ने गरी पुल निर्माणका लागि बजेट पनि छुट्यायो । तर उक्त सडक विभागको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भएकाले सडक विभागले पुल निर्माणका लागि अनुमति दिएन ।

विभागले अनुमति नदिएपछि त्यहाँ आकाशे पुल निर्माणसमेत हुन सकेन । जसको परिमाण अदालतको दुई भवन जोड्ने जेब्राक्रसिङमा अदालतकै कर्मचारी पटकपटक दुर्घटनामा परेका छन् ।

प्राधिकरण सिनामंगलमा सर्‍यो

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मूल भवनसँगै रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भने बबरमहलबाट सिनामंगलस्थित नयाँ भवनमा सरेको छ । करिब ४ सय कर्मचारी रहेको प्राधिकरणको अधिकांश कर्मचारी र विभाग सिनामंगलमा सरे पनि केही विभाग र कर्मचारी भने अझै पनि बबरमहलस्थित कार्यालयमै छन् ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलबाट सिनामंगलमा सरेलगत्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालत व्यवस्थापन समितिको गत कात्तिक १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको भवन प्राप्तिका लागि पुनः ताकेता गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णय अनुसार कात्तिक १९ गते पुनः सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेर भवन प्राप्तिका लागि अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार रामु शर्माका अनुसार यसअघि सर्वोच्च अदालतकै इञ्जिनियरबाट भएको निरीक्षणका क्रममा प्राधिकरणको भवनमा १६ वटासम्म इजलास गठन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । सो भवन प्राप्त भएमा थप १६ गरी कुल ४१ वटा इजलास चलाउन सकिने भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत जसरी पनि भवन प्राप्त गर्नका लागि लागिपरेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश (प्रमुख न्यायाधीश) कृष्णप्रसाद सुवेदीका अनुसार सुरुमा भोगाधिकार र सम्भव भएसम्म जग्गा र भवन नै प्राप्ति गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘यो भवन १९ वटा इजलासका लागि तयार भएको हो । अहिले जेनतेन २५ वटा इजलास चलाइरहेका छौँ । सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबिच सहमति हुन सके त्यो जग्गा र भवन प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने त्यहाँ नयाँ भवन बनाउन सकिए अबको करिब ३० वर्षका लागि चिन्ता लिनुपर्ने हुँदैन ।’

क्यान भन्छ– हामीलाई नै ठाउँ पुगेको छैन

यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले भने आफूहरूलाई नै ठाउँ नपुगेको कारण अरू कसैलाई दिने अवस्था नरहेको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार बबरमहलको भवन अरू कसैलाई दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

निरौलाले भने, ‘पहिले हामी एउटै कोठामा तीन जनासम्म कर्मचारी राखेर बसेका थियौँ । अहिले केही सहज भएको मात्रै हो । अहिले पनि केही विभाग र कर्मचारीहरू बबरमहलमै रहेर काम गरिरहेका छन् । ४ सय जना कर्मचारी रहेका कारण बबरमहलको भवन अरू कसैलाई दिन सक्ने अवस्थामा क्यान छैन ।’

सरकारले नै निर्णय गरेर दिने भन्यो भने त दिनुपर्ला नि भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा निरौलाले भने, ‘हामी पनि सरकारकै निकाय हौँ । त्यतिबेला हाम्रो पनि राय लेला । कर्मचारी सङ्ख्या र कामको चापको कारण अहिले नै उक्त भवन अरू कसैलाई दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।’

बबरमहलको भवनमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा दिने चर्चा पनि छ नि भन्ने प्रश्नमा निरौलाले भने, ‘उक्त भवन पुरानो भएकाले नयाँ सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने कुरा भएकोसम्म हो । व्यापारिक भवन बनाएर भाडामा लगाउने भन्ने कुरा भएको छैन ।’ रातोपाटी