प्याजमा आत्मनिर्भर कहिले ?

भारतले आगामी चैत १८ (मार्च ३१) सम्म प्याज निर्यातमा बन्देज लगाउने निर्णय गर्नासाथ नेपाली बजारमा मूल्य अचाक्ली बढेको छ । डेढ साताअघि खुद्रामा प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँसम्ममा प्याज खरिद गरेका उपभोक्ताले अहिले दुई सय रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरिरहेको छ । भारतले बन्देज लगाउनुअघि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी विवादका कारण व्यवसायीले केही दिन प्याज आयात र बिक्री गरेका थिएनन् ।

भ्याटको विवाद किनारा लागे पनि भारतबाटै निर्यात बन्द गरिएपछि व्यापारीले प्याजको भाउ ह्वात्तै बढाएका हुन् । यसले आम उपभोक्ताको भान्सा थप महँगिएको छ ।

सम्भावना भएर पनि मुलुक प्याजमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा नेपाली उपभोक्ताले आयातित प्याजमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ र मूल्यमा सधैं उतारचढाव आइरहने गरेको छ । सरकारले प्याजमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम नल्याएको होइन, तर त्यसमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने तत्परता नदेखाइँदा नेपाली बजारको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा आयातित प्याजले ओगटिरहेको छ । नेपालमा मुख्यतया भारत र चीनबाट प्याज ल्याइन्छ, त्यसमध्ये बढी भारतबाटै आउँछ । अहिले आन्तरिक बजारमा मूल्य बढ्दै गएपछि भारतले प्याज निर्यात बन्द गरेको हो । भारतले चार महिनाअघि प्याज निर्यातमा ४० प्रतिशत कर लगाएपछि नै नेपाली बजारमा भाउ बढेको थियो । निर्यात खुल्यो भने बजारमा प्याज सर्वसुलभ त हुन सक्ला तर बन्द हुने र मूल्य अकासिने घटनाक्रम जुनसुकै बेला दोहोरिन सक्छ । विगतमा पनि पटक–पटक आयात अवरुद्ध भएको थियो । यो समस्याबाट छुटकारा पाउने उपयुक्त विकल्प भनेकै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु हो, जुन सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने असम्भव छैन ।

तराई–मधेश प्याज उत्पादन हुने मुख्य क्षेत्र हुन् । सबैभन्दा बढी उत्पादन मधेश प्रदेशमा हुने गरेको छ । मध्य पहाडमा पनि प्याज खेती गर्न सकिन्छ । सहरी क्षेत्रमा आफ्नै प्रयोगका लागि कौसी, छतमा पनि प्याज फलाउन सकिन्छ । तर बीउ, भण्डारण र बजारीकरणको समस्याका कारण किसान प्याज खेतीमा आकर्षित देखिँदैनन् । कम लागतमा उत्पादित भारतीय प्याजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि किसानलाई हतोत्साहित गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षदेखि आयातित प्याजमा भ्याट लगाएको छ । सरकारको अवधारणा सकारात्मक भए पनि स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहुँदै भ्याट लगाइँदा उपभोक्तालाई मर्का परेको छ । भ्याट लगाइनुअघि काठमाडौं उपत्यकामा प्याज ३५ रुपैयाँ किलो पाइन्थ्यो । भ्याट लगाइए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई सस्तोमा बेच्ने वा समान मूल्य भए किसानलाई लाभ दिने पद्धति बसेको छैन ।

सरकारले २०६४ सालमा पाँच वर्षभित्र प्याजमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर बीउ सर्वसुलभ हुन नसक्दा र भण्डारण समस्याका कारण ‘प्याज मिसन कार्यक्रम’ सफल हुन सकेन । थप परिस्कार गरेर कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता नै दिन छाड्यो । प्याज उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अभियान नै चलाउन जरुरी छ । मल र बीउ सर्वसुलभ बनाइदिएर तथा भण्डारणको उचित प्रबन्ध र बजारमा सहजीकरण गरिदिएर सरकारले किसानलाई प्याज खेतीमा आकर्षित गराउन सक्छ । प्याज सामान्यतया कात्तिक–मंसिरमा लगाएर चैत–वैशाखमा उखेलिन्छ । त्यस अवधिमा मौसम सुक्खा हुने भएकाले सिँचाइका लागि पनि सरकारले किसानलाई सघाउनुपर्छ । प्याज खेतीको प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

भारतले प्याज निर्यातमा बन्देज गर्ने क्रममा अन्य मुलुकका सरकारको आग्रहबमोजिम निर्यात हुन सक्ने सूचना पनि जारी गरेको छ । अभावका बेला बजारमा व्यापारीहरूको मनोमानी थप बढ्न नदिन सरकारले प्याज आयातका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्छ । चैत मध्यसम्मै आयात रोकियो भने प्याजको हाहाकार हुन सक्छ र पाइहाले पनि उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिनुपर्ने हुन सक्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य जथाभावी तोकेर उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले अनुगमन–नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । सरकारले बजार नियमन गर्न नसक्नु भने उदेकलाग्दो नै छ । संघ सरकारअन्तर्गतका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म निकाय तथा स्थानीय र प्रदेश सरकार सक्रिय हुने हो भने बजारमा देखिएका मूल्य, गुणस्तरका बेथिति अन्त्य हुन्छन् । तत्कालको समस्या समाधानका लागि प्याज आयात खुलाउन पहल गर्नुपर्ने भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नलाई नै सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । कान्तिपुर