उपकुलपति छनोटको त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रक्रियाले प्राध्यापकलाई अवमूल्यन गर्नेसम्मका टिप्पणी आएका छन् । किनकि खुल्ला प्रतिस्पर्धा छनोट समितिले दरखास्त आह्वान गर्दादेखि अवैज्ञानिक मात्र होइन परम्परागत तरिकाबाट प्रक्रिया अघि बढाएको यथार्थ हो ।

हरेकपटक उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि सरकारसँग चार वर्ष समय रहन्छ, अर्को उपकुलपति सोच्ने, खोज्ने र त्यस्ता व्यक्तिसम्म पुग्ने । तर, सरकार यति असंवेदनशील भइदियो कि उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएपछि अर्कोलाई निमित्त दिएर नयाँको खोजीमा लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विश्वविद्यालयमा रिक्त सहायक प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको विज्ञापन वा खोजी ६ महिना वा एक वर्ष अगाडिदेखि सुरु हुन्छ ।

किनकि इच्छुकले विश्वविद्यालयका संरचना, वास्तविक समस्या र समाधानका उपाय पहिचान गर्न खोजमूलक अनुसन्धान गर्ने समय र मौका पनि पाऊन् । सर्च कमिटीले पनि योग्य व्यक्तिलाई दरखास्त पेस गर्न अनुरोध तथा उत्प्रेरित गर्न सकोस् । तर हामीकहाँ १५ दिने सूचना कुनै कार्यालयका कर्मचारी नियुक्ति शैलीमा आयो । केही दिनअघि कान्तिपुरकै लेखमा प्रेम फ्याकले भनेजस्तो निवेदन दिन जाँदा प्राध्यापकहरूलाई कति आत्मग्लानि भयो होला ? उपकुलपति जस्तो प्राज्ञिक नेतृत्व गर्छु भनेर दाबा गर्ने गरिमामय पदका लागि लोकसेवामा जसरी निवेदन दिएर १५ दिनमा कस्तो भिजन पपेर बन्ला ? यसले कर्मचारीतन्त्रले विश्वविद्यालयलाई कसरी हेर्छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ ।

उपकुलपति सिफारिस गर्ने शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव र बौद्ध अध्ययन विभाग प्रमुखसहित तीन सदस्यीय समितिले कसरी योग्य व्यक्ति छनोट गर्छ भन्ने नै शंकास्पद छ । सिफारिस तथा छनोट समितिमा त शैक्षिक प्रशासनमा ख्यातिप्राप्त, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानमा नाम कमाएका, आफ्नो कार्यकालमा जिम्मेवार पदमा रही उत्कृष्ट कार्य गरेका व्यक्ति चाहिने होइन र ? वर्ष बिताएकै आधारमा अंकभार प्राप्त गरी पदोन्नति हुने परम्पराले पनि हाम्रा विश्वविद्यालयको अधोगति सुरु भएको हो । २० वर्ष अनुभव भए पनि देखिने काम नगरेका व्यक्तिभन्दा दुई वर्षको अनुभवमै योग्यता देखाएका बढी सक्षम हुन्छन् । नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिने मौका पनि यही हो ।

संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयले पनि उपकुलपति वा अध्यक्ष छान्दा वा सो पदका लागि आह्वान गर्दा सर्च कमिटीले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेका अनुसन्धानकर्तालाई जोड दिन्छन् । क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयले २०२२ मा बेनोइत अन्तोइनलाई नियुक्त दियो, जो न्युरो साइकोलोजिस्ट पनि हुन् । अनुसन्धानमा नाम कमाएका, राम्रो शिक्षक र प्रशासक भनेर विश्वविद्यालयले उनीमाथि गर्व गर्छ ।

हङकङको शिक्षा विश्वविद्यालयले शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धाता र विकास परियोजनाका विज्ञ प्रोफेसर जोन ली ची–किनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि विश्वविद्यालयको गरिमा नै बढेको छ । स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीले जारी गरेको पछिल्लो सूचीमा प्रोफेसर ली क्यारियर– विश्वका शीर्ष दुई प्रतिशतमा सबैभन्दा धेरै उद्धृत वैज्ञानिकहरूको सूचीमा परेका थिए । प्रोफेसर लीले अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल अफ चिल्ड्रेन्स स्पिरिचुआलिटीको सम्पादक, शैक्षिक विधाका सम्पादक र स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूको सल्लाहकार सम्पादकको रूपमा काम गरेका छन् । उनी प्रख्यात लेखक पनि हुन्, जसका २५ भन्दा बढी पुस्तक र सय जर्नल लेख प्रकाशित छन् ।

यी केही उदाहरण हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यसरी नै अनुसन्धानमा काबिल र शैक्षिक क्षेत्रमा लोभलाग्दो उपलब्धि हासिल गरेका व्यक्तिलाई उपकुलपतिमा ल्याउने सोच बनाए विश्वविद्यालयकै गरिमा बढ्ने थियो ।

त्रिविको इतिहासमा पहिलोचोटि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छान्ने प्रयास भएको छ । एकजना उपकुलपति नियुक्तिले मात्रै विश्वविद्यालय सुधार होला ? के त्रिविले यसअघि राम्रो उपकुलपति नपाएरै यो अवस्था बनेको हो ? जबसम्म उपकुलपतिले अधिकार सम्पन्न टिम आफै बनाएर अगाडि बढ्न पाउँदैन, आफ्ना भिजन र मिसन सफल बनाउन सक्दैन । आफ्नो स्वार्थअनुसार राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले अवरोध गरिरहने हो भने जोसुकै उपकुलपति आए पनि खस्किइरहेको त्रिविको यात्रा अझ ओरालो लाग्ने निश्चित छ ।

आफ्नो टिमसहित अगाडि बढ्न पाउने अधिकारसम्पन्न उपकुलपति वा अध्यक्षको अभ्यास दक्षिण कोरिया देख्न सकिन्छ । त्यहाँ नयाँ अध्यक्ष चुनिएपछि वा नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारीजस्तै विद्यार्थी मामिलासम्बन्धी उपकुलपति वा उपसभापति, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बधि उपकुलपति वा उपसभापति, डिन सबैले राजीनामा दिन्छन् । उपकुलपति वा अध्यक्षले आफूले गरेका वाचा कति पूरा गरे, कति बाँकी छन् भन्ने कुरा हरेक वर्ष मिडिया मार्फत जानकारी गराउँछन् । हामीले हाम्रा विश्वविद्यालयको सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ, यस्ता अभ्यासबाट पनि सिक्न सकिन्छ । कान्तिपुर