जेनजीलाई चुनौती ः मन्त्री बनाउन लेनदेन, दलालहरु सक्रिय !

मधेश प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तारको गृहकार्य प्रारम्भ भएसँगै मन्त्रीको दौडमा रहेका सभासदहरु दलाल मार्फत सरकारमा सहभागी हुन दौडधुप बढाएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशमा सरकार बनेको छ । तर सोनलले सपथग्रहण गरेसँगै दुई जना मन्त्रीले मात्र सपथ लिए । उनीहरुको पनि विभागको टुंगो लागेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा हाल सात दल सहभागी छन् । त्यस मध्ये सबैभन्दा ठूला दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालको १९ जना सभासद छन् । जनमत पार्टीको १३ जना सभासद छन् । माओवादीको ९ जना, लोसपाको ८ जना र नेकपा एसको ७ जना सभासद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १÷१ जना सभासद छन् । उच्च स्रोतका अनुसार जसपा नेपालले ४ मन्त्रालय, जनमतले ३ मन्त्रालय, माओवादीले २ मन्त्रालय, नेकपा एस र लोसपाले १÷१ मन्त्रालय पाउने सहमति जुटेको छ । जनमतबाट १ जना र नेकपा एसबाट १ जना बिना विभागीय मन्त्री छन् । जसपा नेपाल, माओवादीले मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छैन । स्रोतका अनुसार जसपा नेपालले रामअशिष यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित पार्टीबाट नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सहित पठाउने भएको छ । मनिष सुमनलाई शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय र राजु गुप्तालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने स्रोतले जनाएका छन् । एउटा मन्त्रालयको विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको र त्यसमा पश्चिमको रौतहट अथवा बाराबाट एकजनालाई पठाइने छ । माओवादीले नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउने सहमति गरे पनि नाम टुंगो लागिसकेको छैन । जनमत पार्टीले पनि २ जना मन्त्रीको नाम टुंग्याउन बाँकी नै छ । जनमतले पुरानै अनुहारलाई दोह¥याउने सम्भावना बलियो छ । लोसपाले रानी शर्मालाई मन्त्री बनाउने पनि निश्चित छ । पार्टीमा सन्तुलन मिलाउन पनि शर्मा आवश्यक रहेको लोसपाका नेताहरु बताउँछन् । सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको नाम दलहरुले सार्वजनिक नगरेकाले मन्त्री बनाउन दलालहरु सक्रिय छन् । उनीहरुले जेन– जीको भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने अभियानलाई चुनौती दिँदै मोटो रकम शक्ति केन्द्रमा बुझाएर भए पनि मन्त्री बन्न लागि परेका छन् । त्यसका लागि विगतमा कुख्यात केही दलालहरु लागि परेका छन् । मन्त्री बनाउन अघोषित डाक बढाबढ जस्तै भइरहेको स्रोतले दाबी गरेका छन् । अग्रीम रकम बुझाएर मन्त्री बन्नेहरुले ब्रम्हलुट मच्चाएर असुल गर्ने निश्चित रहेको छ । मधेश प्रदेशमा मन्त्री बन्न बिगतमा पनि शक्ति केन्द्रहरुमा प्रारम्भमै मोटो रकम बुझाउने गरिन्थ्यो । जेन– जी आन्दोलनपछि पनि त्यो क्रम भंग भएको छैन । सरकारमा पठाउने नाम पार्टीका शीर्ष नेताहरुले नै फाइनल गर्ने छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सहितको जनमत नेतृत्वको सरकार ढलेपछि लोसपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । मुख्यमन्त्री सोनलले २२ गते शनिबार विश्वासको मत लिएपछि २३ गते आइतबार मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताइएको छ । पहिलो चरणमा १÷१ सदस्य भएको पार्टीले मन्त्रालय पाउने सम्भावना निकै कमजोर छ । यद्यपि साना दलहरुले पनि मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सोनलले सहजै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने निश्चित छ । सरकारको पक्षमा ७ दलको ५८ जना छन् । जनमत पार्टी परित्याग गरी निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह र त्रिभुवन साहले पार्टी परित्याग गरी जनस्वराज पार्टी रोजिसकेका छन् । जसपाका एकजना सभासद निलम्बनमा छन् । तर सरकार खतरामुक्त रहेको छ । विपक्षमा एमालेका २३ , नेपाली कांग्रेसका २२ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का १ जना छन् । मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुको प्रमुख कारण नै बहुमतको गणितलाई बिग्रन नदिनलाई हो । विपक्षी दलहरु ठूला र बहुमतका लागि आवश्यक संख्या भन्दा थोरै पछाडि रहेकाले सरकार जोखिम मोल्न तयार छैन । तर मन्त्री बन्नका लागि भइरहेको दौडधुप र लेनदेनको विषय बिग्रे सरकार जोखिममा पर्न सक्ने तर्क पनि गरिदैछ । यद्यपि यसको सम्भावना न्यून रहेको छ । सौजन्य जनकपुर टुडे