दलित अधिकार, सामाजिक न्याय र रुपान्तरणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र

लोकतन्त्र समाचारदाता-
सर्लाही,फाल्गुन १३
संयुक्त दलित संघर्ष समितिले दलित अधिकार, सामाजिक न्याय र रुपान्तरणको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा घोषणा भइसकेको र छुवाछुत मुक्त राष्ट्रका रूपमा परिचित भए तापनि दलित समुदायमाथि भइरहेको अन्याय, अत्याचार, तथा भेदभावका घटनाप्रति संयुक्त दलित संघर्ष समिति सर्लाही तथा विभिन्न दलित संघ संगठनहरुले ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रामपृत पासवानको अगुवाइमा गोविन्द पासवान केन्द्रिय कोषाध्यक्ष ९नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाज केन्द्रीय कमिटी काठमाण्डौ०,
माननीय रामलखन दास ९पुर्व सदस्य राष्ट्रिय दलित आयोग ०,माननीय श्यामपरी देवी ९पुर्व सदस्य मधेश प्रदेश०,रामनरेश मंडल केन्द्रिय सदस्य तथा सर्लाही जिल्ला ईन्चार्ज ९नेपाल उ। जा। मुक्ति समाज केन्द्रीय कमिटी०,रामप्रबोध पासवान जिल्ला अध्यक्ष ९नेपाल वसोवास वस्ती संरक्षण समाज सर्लाही०,अधिवक्ता राजेश पासवान जिल्ला अध्यक्ष ९नेपाल राष्ट्रि दलित समाज कल्याण संघ जिल्ला शाखा सर्लाही०, संजय कुमार मंडल कार्यकम संयोजक ९नेपाल दलित सेवा समाज मलंगवा०, गोविन्द पासवान जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत ९नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ जिल्ला शाखा सर्लाही०लगायतका प्रतिनिधिहरुले प्रजिअ तुलसी बहादुर श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सिरहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिका(१, भगवतीपुर तामासुइया टोलकी १७ वर्षीया रिंकु सदाको बलात्कारपछि आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। त्यस्तै, सर्लाही जिल्लाको कविलासी नगरपालिका वडा नं। ६ ९जमुनिया० की एक दलित किशोरीमाथि भएको जबरजस्ती करणीका अभियुक्त अर्जुन मुखियालाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको छ।
साथै, सर्लाही जिल्लामा दलित समुदायलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित सहायता कक्ष स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा रुकुम पश्चिममा भएको निहत्था दलित युवाहरूको हत्या तथा अन्य विभिन्न जिल्लामा भएका दलित महिलामाथिको हिंसाका घटनाहरूको दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
संयुक्त दलित संघर्ष समितिले आगामी दिनमा पनि दलित समुदायमाथिको अत्याचार विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइ रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।