जातीय भेदभाव विरुद्ध सरकार गम्भीर नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने संयुक्त दलित संघर्ष समितिको चेतावनी

मनोज यादव-
सर्लाही, फल्गुन १ जातीय भेदभाव, छुवाछुत, र दलित समुदायमाथि भइरहेका अन्यायपूर्ण घटनाहरूको विरोध गर्दै संयुक्त दलित संघर्ष समिति सर्लाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ,सर्लाहीका अध्यक्ष अधिवक्ता राजेश पासवानको अगुवाइमा प्रजिअ तुलसी बहादुर श्रेष्ठलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा दलित माथि भएको विभिन्न घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग माग गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधानले जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने दलित समुदायमाथि निरन्तर भेदभाव भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। समितिले चार प्रमुख घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जातीय विभेदविरुद्ध कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा साफेबगर नगरपालिकाको बुढाकोट माविमा माघ २१ गते सरस्वती पूजाका क्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सज्जन परियारसहितका अभिभावक र पूजारी तेजराज भट्टले दलित विद्यार्थीहरूमाथि जातीय भेदभाव गरेको घटना, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका(४ का सत्येन्द्र राम चमार र बरहथवा(५ की नेहा रौनियारबीच अन्तरजातीय विवाह कानुनी रूपमा दर्ता भए पनि सत्येन्द्रलाई बालविवाह, लागूऔषध तथा मानव बेचबिखनको झूठो मुद्दामा फसाउने प्रयास,रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य राजेश पासवानमाथि जातीय भेदभावको मुद्दा हालिएको भन्दै पुनः जातीय आक्रमण गरी झूठो मुद्दा लगाइएको घटना र सिरहाको लहान नगरपालिका(१४ स्थित वस्तीपुर ब।मा।वि। विद्यालयमा माघ २१ गते सरस्वती पूजाका क्रममा प्रअले विद्यार्थी कृष्ण कुमार राममाथि जातीय भेदभाव गरेको घटना उल्लेख गरिएको ने।रा।द।स।क।संघ सर्लाहीका कार्यक्रम अधिकृत गोविन्द पासवानले जनाएको छ।

समितिको ज्ञापनपत्र मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित समुदायलाई सहज सेवा प्रदान गर्न ुदलित सहायता कक्षु खोल्नुपर्ने,जातीय विभेद तथा छुवाछुतका दोषीहरूलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८’ अनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने, पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने, जातीय भेदभावविरुद्ध कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने मागहरु पनि उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, नेपाल दलित सेवा समाज लगायतका संघ(संगठनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। प्रतिनिधिहरूमा गोविन्द पासवान, रामलखन दास, श्यामपरी देवी, रामनरेश मण्डल, मानवहादुर विश्वकर्मा, अधिवक्ता राजेश पासवान, हेमन पासवान, अमिरखा देवी वैठा, सीता मेस्तर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
संयुक्त दलित संघर्ष समितिले जातीय भेदभावविरुद्ध सरकार गम्भीर नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।