लचिलो मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा : पैसा प्रवाह हुने वातावरण

निरन्तर शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न गरिएका नियमित प्रयास निरर्थक रहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले अर्थपूर्ण मार्ग परिवर्तन गरेको छ । यसले निजी क्षेत्र खासगरी बजारमा अब केही सुधार हुने आशाको सञ्चार गरेको छ । निराशा बढिरहेको समाजमा रोजगारी र आम्दानी बढ्छ कि बढ्दैन भन्न अहिले गाह्रो छ ।

तर, नीतिमा भनिएका प्रायः बुँदा अक्षरशः पालना हुने हो भने पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ । त्यसकारण अब नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण ध्यान शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको लचिलो मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ ।

२०७७/७८ मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति पनि लचिलो ल्याएर प्रशंसा कमाएका थिए । त्यसपछि लगातार तीन पटक भने कडाइ गरे त्यसलाई मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरूले सुधारको प्रयास भनेर प्रशंसा गरेका थिए । अर्कोतिर, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण बजारले भने यो कठोर नीतिले अर्थतन्त्रमा थप समस्या आयो भन्दै आलोचना गरे । त्यसैकारण पनि हुन सक्छ, यस पटक उनले लचकता देखाए ।

अब शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न यो मौद्रिक नीति पूर्ण कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त बनेको छ । यद्यपि यसका पनि केही चुनौती छन् । पहिलो चुनौती बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर रहेको करिब ८ खर्ब लगानीयोग्य रकम बजारमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउनु हो । यस वर्ष साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिइएको छ । गत आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएकामा करिब आधा मात्रै लक्ष्य प्राप्त भएको पृष्ठभूमिमा यस वर्षको लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । किनकि त्यसका लागि ६ खर्ब ५४ अर्ब कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नोतर्फबाट मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर र नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । यी दर घट्दा बैंकले सस्तोमा ऋण पाउँछन् र उनीहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत बनाइएको छ । हाल निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा असुलीको ६ महिनासम्म पनि बैंकले शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब त्यो अवधिमा बैंकले ५ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्नेछ । यसले बैंकलाई नोक्सानी व्यवस्थामा ९५ प्रतिशत छुट दिएको छ ।

पुँजीकोषको दबाब कम गर्न बैंकहरूले ऋणपत्र जस्तै अरू उपकरणहरू जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर कर्जाको २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज भएको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाअनुसार कर्जा समायोजनका लागि व्यवसायीहरूले थप एक वर्ष समय पाएका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई विशेष सम्बोधन भएको छ । अरू क्षेत्रका ऋणीले पनि चेक बाउन्सकै कारणले कालोसूचीमा नपर्ने, बैंक खाता रोक्का नहुनेलगायत नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा प्रवाह हुने कर्जाको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि सस्तो कर्जा दिने घोषणा भएको छ । यी व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ला, तर त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपसँगै समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ । सरकारले भने पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।

दोस्रो चुनौती, लचिलो मौद्रिक नीतिले ल्याउने प्रत्युत्पादनको व्यवस्थापन हो । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाहरूको प्रायः अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न खोजेका छन् । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च वृद्धि, चालु खर्च नियन्त्रणलगायत समग्र सरकारी वित्तको अवस्था कमजोर रहेका बेला मौद्रिक नीति धेरै खुकुलो बनाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना पनि छ ।

बहुमुखे अर्थतन्त्रको एउटा प्वाल टाल्न खोज्दा अर्कोमा भ्वाङ पर्ने सम्भावना रहन्छ । यही कारण संयमित रूपमा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन विज्ञहरूले सुझाइरहेका बेला धेरै लचिलो नीति ल्याउँदा सेयर बजार मापक नेप्से आकासिने, धेरै कर्जा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार नहुने र फेरि पनि रोजगारी सिर्जना नहुने जोखिम रहन्छ । विगतमा सस्तो ब्याजका कारण धेरै कर्जा प्रवाह भएर प्रणाली असन्तुलन भयो भनेर राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाहमा कसिलो नीति लिएको थियो । अहिले पनि ब्याजदर कम छ, बैंकमा पैसा पर्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा कता जान्छ ? सूक्ष्म निगरानी, नीतिगत मध्यस्थता र हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

तेस्रो चुनौती, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि उठेका प्रश्नहरूको निवारण हो । यस पटक राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समयभन्दा ठीक एक साता ढिलो गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका सल्लाहकारहरू र अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीतिमाथि सरोकार राख्दा सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको भन्ने आम बुझाइ छ । कानुनी र विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार स्वायत्तता प्रदान गरेको राष्ट्र बैंकले नै सरकारले ल्याएका आवधिक योजना, वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट लगायतका कार्यक्रममा तादात्म्यता मिलाउने हो । उल्लेखित दस्ताबेजमा सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । यी दुवै कार्य मौद्रिक नीतिमार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छन् । तर सरकारले मौद्रिक नीति रोकेरै हस्तक्षेप गर्ने र राजनीतिक रूपमा राखिएका सम्पूर्ण चासोलाई सम्बोधन गर्ने अभ्यास उचित मानिँदैन । गभर्नर अधिकारी र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

चौथो चुनौती अर्थतन्त्रका सबै समस्या मौद्रिक नीतिले समाधान गर्दैन भनेर समाजमा बुझाउनु हो । प्राथमिकताका रूपमा हेर्दा मौद्रिक नीति सहायक भए पनि वित्त नीतिले अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकतर्फ सबैको ध्यान जाने गरेको छ । केही वर्षयता आमअपेक्षा मौद्रिक नीतितर्फ देखिन्छ । मौद्रिक नीतिका व्यवस्था हेर्दा आफ्नो सीमाभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले सक्नेजति सुविधा दिएको छ । तर, मौद्रिक नीतिले आपूर्ति पक्षमा मात्र सुधार गर्ने हो । माग पक्षमा सुधार गर्ने काम वित्त नीतिले (बजेट) हो । सरकारले खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन प्रोत्साहन नगरेसम्म बजार माग बढ्नेवाला छैन । माग नबढेसम्म ब्याजदर कम र बैंकमा जति पैसा भए पनि कर्जा प्रवाह हुन सक्दैन ।

संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रको यो मर्म बुझेर खुकुलो नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र समाजकै खस्किएको आत्मविश्वास बढाउने जिम्मा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले लिनुपर्छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अर्थात् उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर रहेको पैसा प्रवाहको वातावरण र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ । कान्तिपुर