सुदूरपश्चिम सरकारको गुरिल्ला ट्रेल बनाउनेसहितको योजना बजेटमै सीमित

धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले  चालु आव ०८०/०८१ को बजेट कार्यक्रममा प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडेर केही नौलो योजना ल्याएको थियो । तर, ती योजनाहरू अब कागजै सीमित हुने भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमै कैलालीको गोदावरी क्षेत्रमा चिडियाखाना निर्माण गर्ने र जिल्लाको चिसापानीदेखि खानीडाँडासम्म चुरे पहाडै पहाडमा गुरिया ट्रेल अर्थात् पदमार्ग बनाउने योजना बनाएको थियो । तर ती दुई योजना बजेटको पानामा मात्रै सीमित हुन पुगेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र केसीका अनुसार प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियामा रुख बिरुवा कम भएको तथा अतिक्रमणको जोखिम रहेको वन क्षेत्रमा सङ्घ सरकारको समन्वयमा प्रदेश स्तरीय चिडियाखाना स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए । जसको लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

जसको लागि सङ्घीय मन्त्रालयसँग सहमतिको लागि पत्राचार गरिएको केसीले बताए । तर सङ्घीय मन्त्रालयले हाललाई निर्माण भन्दा अध्ययन मात्रै गर्ने सहमति पत्र दिएपछि निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । तर हालसम्म अध्ययन समेत हुन नसक्दा सो बजेट फ्रिज हुने देखिएको हो ।

चिडियाखाना बनाउने योजना जस्तै गुरिल्ला ट्रेल बनाउने योजना समेत तुहिएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केसीका अनुसार चिसापानीदेखि खानीडाडाँसम्म गुरिल्ला ट्रेल अर्थात् पदमार्ग निर्माणको लागि डीपीआर निर्माणको लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र पूर्व अध्ययन पनि नभएकाले योजनाको काम नहुने भएको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केसीले भने, ‘पहिले–पहिले डीपीआर तयार पारेर राख्ने चलन थियो । तर पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्रोत सुनिश्चितता नभएको योजनाको डीपीआर मात्रै गरेर नहुने भन्दै सबै निकायहरूलाई परिपत्र गरेको छ । साथै यसको डीपीआर भन्दा पहिले पूर्व अध्ययन समेत नभएकोले अख्तियारले मात्रै होइन, महालेखा परीक्षकले पनि कैफियत देखाउने भएकोले काम हुन सकेको छैन ।’

गुरिल्ला ट्रेल र चिडियाखाना निर्माण योजनाबारे प्रदेश सभाको बैठकमा पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूले टीकाटिप्पणी गर्दै आएका थिए । कतिपय प्रदेश सभा सदस्यहरूले वन फडानी गरेर गोदावरीमा प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय गरेको सरकारले त्यही वन क्षेत्रमा चिडियाखाना बनाउने निर्णयलाई हास्यास्पद र फजुल खर्ची योजनाको रूपमा टिप्पणी गर्दै आएका थिए । रातोपाटी संवाददाता