सशस्त्र प्रहरी बलले स्थापना गर्‍यो कानूनी सहायता कक्ष

सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारहरूलाई कानूनी समस्या समाधानको लागि कानूनी सहायता कक्षको स्थापना गरेको छ।

२३औं सशस्त्र प्रहरी दिवस २०८० को अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले घोषणा गरे अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय कानून महाशाखामा रहने गरी कक्ष स्थापना गरिएको हो।

कानूनी अनविज्ञता, परिस्थिति वा परिबन्धको कारणले समस्यामा पर्न सक्ने एवं न्यून आय भएका तथा न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेकालाई सहयोग पुर्‍याउन कक्षको स्थापना गरिएको हो।

कक्षले कानून महाशाखाका कानून विज्ञ अधिकृतहरूद्वारा बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारजनलाई परिआएको कानूनी समस्याको सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिनुको साथै समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउने सहप्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।

सहायता कक्षमा कानूनी समस्याको बारेमा सहायता प्राप्त गर्न कार्यालय समयभित्र कक्षको फोन नं. ०१–५२४९०३४ मा सम्पर्क गर्न सकिने तथा जुनसुकै समयमा इमेल ठेगाना (apfkanun.helpdesk@gmail.com) मा आफ्नो समस्या लिखित रूपमा पठाएर सहायता प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ।

नियमानुसार व्यक्तिगत गोपनियता कायम गरिने र महिलाको हकमा गोपनियता कायम राख्न महिला कर्मचारीहरूबाटै समस्या सुनेर सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको डिएसपी थापाले बताए।

आन्तरिक रूपमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षामा संगठनका कानून अधिकृतहरूबाट सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट भइरहेको छ।

हालसम्म सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा विभिन्न ४६ वटा मुद्दाहरूमा ३ वर्षदेखि जन्मकैद सम्मको सजाय हुने गरी फैसला भएको छ।

संगठनलाई विपक्षी बनाई सेवा पुर्नवहाली, खरिद, बढुवा लगायतका विषयहरूमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने प्रतिरक्षामा संगठनको तर्फबाट कानून अधिकृतहरू समेत उपस्थित भई प्रतिरक्षामा थप सहयोग गर्दै आइरहेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने प्रतिरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलबाट कानून अधिकृत समेत उपस्थित भई प्रतिरक्षा हुँदा विषयवस्तुमा थप प्रष्ट हुन गई सशस्त्र प्रहरी बलसँग सम्बन्धित मद्दाहरूमा न्यायसंगत र संगठनको पक्षमा आदेश भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ।

हालसम्म कानुन महाशाखाबाट खरिद तथा जग्गा लगायतका विषयमा ९३ वटा, बढुवा एवम् सेवाबाट हटाएका लगायतका विषयमा १ सय ६२ गरी जम्मा २ सय ५५ र विशेष अदालतमा ४६ वटा मुद्दामा प्रतिरक्षा भएको छ। सेतोपाटी