पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत नगरिएका पाठ्यपुस्तक आफुखुसी प्रयोग गर्दै निजी विद्यालय,नियमन निकायलाई चासो छैन

मनोज यादव—-
सर्लाही,चैत्र २०

मधेस प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा संचालित निजी विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत नगरिएका पाठ्यपुस्तकहरु आफुखुसी प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

अधिकांश निजी विद्यालयले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा तीन गुणा बढीसम्म पुस्तक किन्न लगाएर कलिला बालबालिकालाई पुस्तकको भारी बोकाएर असल नागरिक बनाउनुको साटो भरिया बनाउने काम मात्र गरिरहेको अभिभावकहरुको गुनासो छ।

केन्द्रले स्वीकृति दिएको भन्दा धेरै पुस्तक किन्न लगाएर निजी विद्यालयले विद्यार्थीको भन्दा व्यापारको बढी चिन्ता गरेको भन्दै प्रत्येक नयाँ शैक्षिक शत्रमा अभिभावकहरुबाट आलोचना हुँदै आएपनि बाध्य भएर विद्यालयले आफुखुसी तोकिदिएको पुस्तक किनेर बालबालिकालाई दिनु परेको छ।

सानो कक्षाका बालबालिकालाई धेरै पुस्तक किनाउने संस्कार एकदमै बेठीक भएको शिक्षाविदहरुको भनाइ छ ।

बालबालिकाले स्वतन्त्र रूपमा सिक्न पाउनुपर्छ, सरकारले तोकेका पुस्तक नै पर्याप्त छन्, अरू थप पढाउनु मानसिक बोझ मात्र थप्नु हो,विज्ञहरुको तर्क छ ।’

निजी विद्यालयले पाठ्यक्रमभन्दा फरक र केन्द्रले स्वीकृति नदिएका पुस्तकसमेत किनाएर विद्यार्थीलाई पुस्तकको भारी र अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम गरेका छन् ।

शिक्षाको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर आफ्नो आर्थिक लाभलाई मात्रै हेरेर काम गरिरहेको मलंगवाका एक अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।

सरकार कमजोर हुँदा निजी विद्यालयले फाइदा उठाइरहेको उनको गुनासो छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यासामाग्री मात्रै प्रयोग गर्न भनि केन्द्रले गरेको परिपत्रलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न एक स्टेशनरी तथा पुस्तक व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।

कमिसन र अन्य प्रलोभनमा परि जुनसुकै प्रकाशनका र पुराना पाठ्यपुस्तकहरु विगतमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाइएकोले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट त्यस्तो नगर्न सरोकारवालाहरु सँग उनले आग्रह गरेका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको पाठ्यपुस्तकले मात्रै सबै विद्यालयको पठनपाठनमा एकरुपता आउने भएकोले स्वीकृत पाठ्यपुस्तक बाहेक जथाभावी र जुनसुकै प्रकाशनका पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गरी शिक्षामा विकृति ल्याउने काम नगर्न मलंगवाकै अर्का पुस्तक व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन् ।

सरकारले पाठ्यक्रमअनुसार तयार पारेको पाठ्यपुस्तक अनिवार्य पढाउनुपर्छ ।

त्यसबाहेक पाठ्यक्रमसँग मिल्ने पुस्तक थप सामग्रीका रूपमा पढाउन पाउने व्यवस्था छ ।

तर, कतिपय निजी विद्यालयले सरकारी पाठ्यक्रमअनुसार तयार भएका पाठ्यपुस्तक नपढाएर अन्य सामग्री पढाउने गरेका छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८(संसोधन सहित) को दफा ८ मा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम,पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ,शिक्षा नियमावली २०५९(संशोधन सहित)को नियम ३४ मा विद्यालयमा अध्यापन गराउने पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था र संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसूचीको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ मा विद्यालय तहको मूल विषयको पाठ्यक्रम ,पाठ्यपुस्तक निर्माण र नियमन गर्ने कार्य संघीय सरकारको कार्य क्षेत्र भित्र समावेश गरिएको छ।

त्यसको साथै शिक्षा नियमावलीको नियम ३५ ले कुनै विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तकको आलावा थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न चाहेमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र इकाईले स्वीकृति दिँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको सूचीमा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७९ मा कुनै पनि प्रकाशक,मुद्रक, वितरकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति लिएर मात्र पाठ्यपुस्तक मुद्रण र बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि शैक्षिक सत्र २०८३ सम्म केन्द्रले स्वीकृत गरेको पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामाग्री मात्रै प्रयोग गर्न गराउन यसअघि नै सबै जिल्लाका शिक्षा विकास समन्वय ईकाई तथा सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरि सकेको भएता पनि अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय तहले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छैनन् ।