नागढुंगा सुरुङमार्गमा उल्झनको जिम्मेवार को ?

स्थानीयका मागलाई बेलैमा यथोचित ढंगले सम्बोधन गर्न नसके र यसरी नै बारम्बार अवरोध भइरहने हो भने सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्योल बढ्नेछ । यसले पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपालमा आउने विदेशी कम्पनीलाई पनि हतोत्साही बनाउनेछ ।

नागढुंगा हुँदै काठमाडौं उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक मार्ग निर्माण सुरु भएको ५१ महिना बितेको छ । सुरुवाती सम्झौताअनुसार यो नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग ४२ महिनामा अर्थात् गएको वैशाखमै सकिनुपर्थ्यो । लक्ष्यअनुसार काम नभएपछि थपिएको एक वर्षको म्याद पनि घर्किन लागेको छ ।

काम भने सुरुङ छिचोल्नै लागेका बेला अवरुद्ध छ । स्थानीयले विभिन्न माग अघि सार्दै सुरुङमार्गमा काम हुन नदिएको पनि तीन साता बितिसकेको छ । सरकारले स्थानीय बासिन्दासँग संवाद गरेर जतिसक्दो छिटो अवरोध हटाउने तत्परता देखाएको छैन । यसले नेपालकै पहिलो यातायात सुरुङ बन्ने भनेर प्रचार गरिएको सुरुङमार्ग सञ्चालन हुने मिति सर्दै गएको छ ।

फागुन २३ मै सुरुङ छेडिसक्ने आयोजनाको पछिल्लो समयतालिका थियो । तर १४ मिटर मात्र बाँकी रहँदा स्थानीयले काममा अवरोध गरेका छन् । आपत्कालीन सुरुङ भने गत साउनमै छेडिइसकेको छ । अहिले सुरुङका साथै थानकोटमा निर्माणाधीन फ्लाइओभरको काम पनि ठप्प छ । स्थानीयले पानीको मुहान सुकेको भन्दै पिउने र सिँचाइ गर्ने पानीको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने, सुरुङको ९७ प्रतिशत भूभाग चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ मा पर्ने भएकाले यसलाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, चर्किएका घरको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेका छन् । त्यसो त सुरुङमार्गमा काम सुरु भएदेखि नै स्थानीयले यस्तै माग राख्दै पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन् । सुरुदेखिकै माग आयोजनाले पूरा नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । सुरुङमार्ग आयोजना भने माग पूरा गर्दै जाँदा नयाँ–नयाँ माग थपिँदै गएको बताउँछ ।

चर्को ट्राफिक जाम हुने नागढुंगा क्षेत्रमा यातायात सहज बनाउन एक दशकअघि नै सर्वेक्षण गरेर सुरुङमार्ग निर्माणको योजना अघि सारिएको हो । जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सुरुङमार्ग बनाउने गरी काम थालिएको थियो । यो सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले लिएको छ । साढे दुई किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग बनिसकेपछि सडकको दूरी पनि साढे ७ किमि छोट्टिनेछ । स्थानीयको आन्दोलन, कोरोना महामारीजस्ता कारणले काम भने नियमित रूपमा हुन सकेन । गत असोजमा सुरुङनजिकै भ्वाङ परेपछि पनि केही समय काम रोकिएको थियो । आयोजना सुरु भएयता तीनवटा अन्डरपास, चारवटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास, तीनवटा पुल निर्माण भएका छन् । सुरुङ छेडिसकेपछि सडक ढलान गर्ने, अक्सिजन तथा तापक्रम मिलाउने, बत्ती तथा टेलिफोन जडान गर्ने, आकस्मिक उद्धार कक्ष बनाउने जस्ता काम गर्नुपर्नेछ । फटाफट काम हुँदा पनि सुरुङमार्गबाट गाडी सञ्चालन हुन अझै एक वर्ष लाग्न सक्छ ।

स्थानीयका मागलाई बेलैमा यथोचित ढंगले सम्बोधन गर्न नसके र यसरी नै बारम्बार अवरोध भइरहने हो भने सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्योल बढ्नेछ । यसले पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपालमा आउने विदेशी कम्पनीलाई पनि हतोत्साही बनाउनेछ । त्यसैले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । काम सुरु भइसकेपछि विभिन्न अवरोध आउने र समयमा पूरा हुन नसक्ने समस्या अन्य आयोजनामा पनि देखिन्छ ।

खासमा सरकारले आयोजना निर्माणको काम सुरु नहुँदै सम्भावित चुनौती आकलन गरेर पन्छाउन बेलैमा पहल गर्नुपर्छ । स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल गरेर उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ र त्यसअनुरूप आयोजना वा सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि समयमै पूरा गर्नुपर्छ । यस्ता ठूला आयोजना बन्ने क्रममा आइपर्ने समस्या स्थानीयले पहिल्यै अनुमान नगर्न पनि सक्छन् । आयोजना बन्दै जाँदा नयाँ समस्या आइपरेको अवस्थामा स्थानीयले आवाज उठाउनु अस्वाभाविक पनि हुँदैन । तर त्यस्तो बेला आयोजना वा सरकारले जतिक्दो छिटो उनीहरूलाई सुन्नुपर्छ । सम्बोधन गर्नै नसकिने/नमिल्ने विषय भए सम्झाउन/बुझाउन सक्नुपर्छ । आयोजनामा यसरी काम अवरुद्ध भइरहँदा राज्यलाई नै क्षति पुग्छ ।

०७६ कात्तिक ४ मा सुरुङमार्ग शिलान्यास हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ थिए । सुरुङ छेडिसक्ने बेला पनि संयोगले महासेठ नै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् । आन्दोलनरत स्थानीयले मन्त्रीसँगै वार्ता गर्ने अडान राखिरहेका छन् । उनीहरूका माग सुनेर कामलाई निर्बाध रूपमा निरन्तरता दिने वातावरण तयार पार्ने तत्परता मन्त्री महासेठले देखाउनुपर्छ । कान्तिपुर