सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमा प्रश्न

निर्माण व्यवसायकै हितअनुकूल खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुने तर समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने समस्यामा कत्ति पनि सुधार नहुनुले संशय उब्जाएको छ । खरिद नियमावलीको प्रायः संशोधन हेर्दा निर्माण व्यवसायीकै दबाबमा सरकारले पटकपटक नियमावली परिमार्जन गर्दै आएको देखिन्छ । सरकारले पाँच वर्षमा आठौं पटक खरिद नियमावली संशोधन गर्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

पछिल्लो पटक गत साता मात्र सरकारले खरिद नियमावली ०६४ को १३औं संशोधन गरेको छ । यससँगै अब म्याद सकिएका आयोजनामा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्न बाटो खुलेको छ । म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायीले नियमावली संशोधन भएको मितिबाट ३० दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछन् । संशोधनमा सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिकाबमोजिम म्याद थप गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, संशोधित कार्यतालिका र म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

०७६ यता खरिद नियमावली व्यवसायीको दबाबमा परेर सरकारले संशोधन गर्दै आएको देखिन्छ । केपी शर्मा ओलीको पालामा पाँच, शेरबहादुर देउवाको पालामा दुई र पुष्पकमल दाहालको पालामा एक पटक नियमावली संशोधन गरिएको छ । ०७६ सालमा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला मात्रै नियमावली चार पटक संशोधन भएको थियो । छैटौं संशोधन ०७६ वैशाख ३०, सातौं संशोधन ०७६ जेठ २३, आठौं संशोधन ०७६ साउन १६ र नवौं संशोधन ०७६ पुस १४ मा भएको हो । पाँचौं पटक ०७७ वैशाख १५ मा १० औं संशोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । देउवा प्रधानमन्त्री छँदा नियमावली दुई पटक संशोधन भयो ।

देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएका बेला ०७८ चैत ३ मा ११औं र ०७९ असार २० मा १२औं संशोधन भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत साता १३औं पटक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । यहाँ नीति संशोधन किन गरियो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि संशोधित नियमावलीको उपलब्धि के रह्यो, उद्देश्यअनुसार लक्ष्य प्राप्त किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित सरकारले दिन सक्नुपर्छ । किनकि नियमावली संशोधनकै कारण न कुनै आयोजना समयमै सम्पन्न भए, न त नयाँ आयोजना थपियो । न सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्यो, न त धेरै विदेशी लगानी भित्रियो ।

सरकारका यस्ता गतिविधिले सीमित व्यक्ति वा समूहको हित हुने गरी नीति संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्ष मौलाउँदै गएको छ । समग्र राष्ट्रको हितका लागि नभई निश्चित समूहको स्वार्थअनुकूल हुँदै आएका यस्ता नीतिगत संशोधनले एकातिर मुलुकको अहित भएको छ भने अर्कोतिर चरम नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु चिन्ताको विषय हो । पछिल्लो पटकको खरिद नियमावलीको संशोधनको उद्देश्य बुझ्न चालु आर्थिक वर्षको सुरुका महिनादेखि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सम्बन्धमा सरकार र ठेकेदारबीचको विवादलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्नुपर्छ । काम सम्पन्न भएका आयोजनाको पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभरि नै सरकारले निकै आलोचना खप्न परेको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नदिएकै कारण सरकारी खर्च बढ्न नसकेको, निर्माण सामग्रीको माग घटेको, निर्माणको काम ठप्प भएको, बैंकमा कर्जा माग नबढेको र समग्रमा आर्थिक गतिविधि नै चलायमान बन्न नसकेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ ।