जो पार्टी राजनीति छोडेर जनताको साथ लागे
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने नेविसंघ आबद्ध विद्यार्थीहरूले आक्रमण गरेपछि कानुनी लडाइँमा थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बयान दिन हिँडेका चलाउनेसँग निर्ग नविन पनि साथमा थिए। उनले माइतीघर मण्डलमा १५/२० जना मानिसहरू धर्ना बसिरहेको देखे।
उनीहरू किन आएका होलान् भन्ने कौतुहलताले निर्गलाई ती मान्छेहरू बसिरहेको ठाउँसम्म पुर्यायो।
उनीहरूले साथमा एउटा सानो ब्यानर पनि राखेका थिए,जसमा लेखिएको थियो- ‘भ्रष्टाचार विरोधी समिति’
यो २०७९ जेठ ३० गतेको कुरा हो।
त्यही दिन उनको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का अवदेश कुशवाहासँग भेट भयो। उनले भेट्दा पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेको तीन दिन भएको रहेछ।
तीन दिनसम्म सरकारले कुनै पनि वास्ता नगरेपछि र आफूहरूले ल्याएको खानेकुरा सकिएपछि उनीहरू फर्किने तरखरमा थिए। नविनसँग भेटेपछि उनीहरूको बसाइ लम्बियो।
‘उनीहरूले मिटर ब्याज साहुहरूले गरेको ज्यादतीका बारेमा सुनाए, त्यसपछि न्यायका लागि आफूले सकेको सहयोग गरें,’ उनले भने।
उनका अनुसार त्यतिबेला ४५ जना पीडितहरू काठमाडौं आएका थिए। एउटै घरबाट तीन चार जना उपस्थित थिए। उनले एक घरबाट एक जनामात्र बस्न भन्दै बाँकीलाई फर्काइदिए।
यता काठमाडौंमा १५/२० जना निरन्तर धर्नामा बसे।
त्यही बीचमा निर्गले उनीहरूसँग छलफल गरेर मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध मजदुर संघर्ष समिति बनाइदिए। पीडितहरूको आग्रहबमोजिम उनी पनि त्यही समितिमा बसे।
सुरूआती दिनमा सदस्यमात्र हुने गरी उनी पीडितहरूसँग जोडिए। अहिले प्रवक्ताको भूमिकामा छन्।
नविनको साथले उनीहरूलाई धर्ना दिइरहन हिम्मत मिलेको छ।
गाउँबाट ल्याएको खाद्यान्न सकिएकाले नविनका साथीसंगी र पीडितहरूको पैसाले एक बोरा चामल किने। तरकारी पसलमा गएर थोरै-थोरै सहयोग माग्दा पनि एकबोरा तरकारी जम्मा भयो। त्यसले गर्दा धर्ना निरन्तर चलिरह्यो।
‘धर्नाको सातौं दिनमा दुई जना साहु पक्राउ परे,’ उनले भने, ‘१३ औं दिनमा गृह मन्त्रालयको सहसचिवले वार्तामा बोलाएर तपाईंहरू फर्किनु तपाईंहरूको सम्पत्ति फिर्ता पाउनुहुन्छ भन्नुभयो।’
उनले आन्तरिक निर्देशनसमेत दिइसकेको भनेपछि पीडितहरू गाउँ फर्किए।
मिटरब्याज पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने योजनाले नविन पनि उनीहरूसँगै गाउँ गए।
उनी पीडितहरूसँग घुलमिल भइसकेका थिए। त्यसैले थप सहयोग गर्न मन लागेको उनी बताउँछन्।
उनले यसअघि जातीय विभेद भोगेकी रूपा सुनार, जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मासहित ६ जना युवाको हत्याकाण्ड विरूद्धका आन्दोलनमा आवाज उठाउँदै आएका थिए।
उनी नजानिँदो किसिमले पीडितका पक्षमा उभिएर आवाज बुलन्द गर्ने भइसकेका थिए।
‘काठमाडौंमा सरकारले तपाईंको जग्गा फिर्ता हुन्छ भनेर फर्काएका पीडितहरूलाई उता साहुले हडपेको जग्गा फिर्ता गर्न मानेनन्। १०/११ दिनसम्म त्यसै बित्यो,’ उनले भने।
मधेसमा हुर्किएका अवदेशलाई त्यहाँको समस्याको बारेमा थाहा थियो। उनको सहयोगमा नविन गाउँमै बसेर पीडितहरूसँग भेटघाट गर्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने, जसको घरमा गयो त्यही दुई गाँस खाने गरेर पीडितहरूलाई थप संगठित गर्न थाले।
एक डेढ महिनामै १२० जना मिटरब्याज पीडित उनीहरूसँग जोडिए।
देहातका बस्तीहरू छिर्नुअघिसम्म उनले काठमाडौं आउने सीमित व्यक्तिमात्र पीडित होलान् भन्ने सोचेका थिए। तर त्यहाँ पुग्दा पूरा गाउँ नै भेटे। उनले गाउँमा पीडितहरूसँग सोधपुछ गर्न थालेपछि नविनसहित उनका साथीलाई त्यहाँका प्रहरीले पटक-पटक पक्रेर सोधपुछ गर्यो।
त्यसबेला नविन नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकामा थिए।
नविनसँगै गएका उनका केही साथीहरूले त्यहाँका बालबालिकालाई पढाउन थालेपछि उनीहरूसँगै त्यहाँका शिक्षक र युवा घुलमिल हुन थाले।
‘त्यसले गर्दा गाउँमा वरपर हिड्न केही सहज बन्यो,’ उनले भने, ‘एकपछि अर्को पीडित जोडिँदै जाँदा धेरै पीडित जोडिए अनि जिल्लाव्यापी रूपमा मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति बन्यो।’
उनीहरू २०७९ गत साउन १६ गते धर्नाका लागि पुन काठमाडौं आए।
२७ गते गृह मन्त्रालयको तर्फबाट भीष्मकुमार भुसालको संयोजकमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल बन्यो।
यसले एक महिना अध्ययन गर्यो।
नविनका अनुसार, यो समितिले एक महिना अध्ययनबाट राम्रो प्रतिवेदन ल्यायो।
त्यसमा उनीहरूले मधेशका जिल्लामा कसरी मिटरब्याजबाट पीडित भएका छन् भन्नेकुरा उल्लेख गरेर भदौको २८ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
‘त्यतिबेला पीडितले न्याय पाउँछन् कि भन्ने आस थियो, प्रतिवेदन बुझाए पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेन,’ उनले भने।
उनीहरूले प्रतिवेदन बुझाएसँगै मिटरब्याज पीडितहरू कीर्तिपुरमा एक टहरो हालेर धर्ना दिन थाले। त्यहाँ उनीहरू ४७ दिनसम्म बसे।
गएको असोज १ गते शनिबार बिहान गृह मन्त्रालयसँग ५ बुँदे सहमति भयो।
त्यतिबेला सरकारले पीडितको जग्गा फिर्ता गरिदिने, लेनदेनका कागजात छानविन गर्ने, मिटरब्याजी परिवारका सम्पत्ति छानबिन गर्ने लगायतका कुराहरूमा सहमति भएको नविन बताउँछन्।
सहमति भएपछि पीडितहरू फर्किए। तर सम्झौता भएअनुसार सरकारले कुनै पनि काम गरेन। सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सरकारलाई दबाब दिन भन्दै पीडितहरू फेरि काठमाडौं आए।
उनीहरू पोहोर चैत २० गते काठमाडौंमा आए र शान्तिवाटिका पार्कमा धर्ना दिन थाले।
उनीहरू आएकै दिन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनायो।
त्यसका लागि कार्यालय खोल्नेसमेत घोषण गर्यो। सरकारले भनेझै वैशाखको दोस्रो साता धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय खोल्यो।
उनीहरू आफ्नो तरिकाले काम गर्न थाले। यता पीडितहरू पनि सरकारलाई दबाब दिन भनेर धर्ना बसिरहे। आयोग बनिसक्यो भन्दै धर्ना बसेको पीडितमाथि कुटपिट भयो।
‘न्याय माग्न आउँदा पीडितमाथि प्रहरीले कुटपिट गर्यो,’ यति सुनाउँदा भावुक बन्छन् नविन।
वैशाख ४ गते जुलुसमा निस्किनुभन्दा अघि शान्तिवाटिका पार्कमा प्रहरीले मिटरब्याज पीडितलाई बाहिर निस्कन नदिने भन्दै कुटपिट गरेको थियो।
‘दुई जना साथीहरूको हात भाँचियो, धेरै पीडितमाथि कुटपिट भएको थियो,’ उनले सम्झिए।
सुरूआतमा बनेको कार्यदले काम नगरे पनि समितिलाई आयोगले पीडितका पक्षमा केही प्रतिशत भए पनि काम गर्छ कि भन्ने लागेको थियो।
तर सोचेजस्तो भएन।
आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गर्यो। बाँकी अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुंगो लगाउनुपर्ने सिफारिससहित आयोगले प्रतिवेदन बुझायो।
उक्त प्रतिवेदनमा मधेसमा पहिलेदेखि नै १ लाख ऋण दिएपछि ३ लाखको तमसुक बनाउने चलन थियो अहिले त झन त्यो बढेर पाँच लाखसम्मको तमसुक बनाउने गरेको पाइयो भनेर उल्लेख गरिएको छ।
पीडित र साहुबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखित कारोबार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असूल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ देखिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
यसबीच आयोगले २१८ बिघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा ९७९३ कित्ता साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराएको छ।
आयोगले जति काम गर्यो त्यो पूर्ण छैन। किनकि त्यसमा सबै पीडितहरू नसमेटिएका नविनको दावी छ। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि आयोगको म्याद सकिएपछि समेत थुप्रै पीडितहरू सम्पर्कमा आइरहेको बताएका थिए।
‘आयोगमा भनिए भन्दा दोब्बर संख्यामा पीडितहरू छन,’ उनले भने, ‘उजुरीको समयअवधिमा पीडितहरूलाई साहुले जग्गा फिर्ता दिने वा अन्य कुनै आश्वासन दिएर रोकेका थिए।’
उनले त्यी कुरालाई नजिकबाट बुझेको बताउँछन्।
उनी जति-जति पीडितहरूलाई बुझ्दै जान थाले त्यहाँ एक पछि अर्को समस्याहरू भेट्दै गए। पुस २२ गते मधेसमा गरिएको पीडितहरूको सभामा १२ हजार भन्दा धेरै पीडितहरू उपस्थित भएका थिए। त्यसले पनि उनलाई धेरै भन्दा धेरै पीडित भएको विश्वास छ।
उनीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखेर अब एकपल्ट बृहत् रूपमा सिंहदरवार पुग्ने योजना बन्यो। जिल्ला समिति र पीडितहरूसँग कुरा गर्दै जाँदा सबै पीडितहरूलाई समेटेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो।
‘सबै पीडितहरू आन्दोलनमा आउन तयार भए, बस चढ्न पैसा नहुने भएपछि हिँड्दै जाने योजना बन्यो,’ उनले भने, ‘आफूसँग भएका दाल-चामल लिएर बाटोमा पकाउँदै खाँदै हिड्ने योजना सबैलाई राम्रो लाग्यो।’
अहिले २८ जिल्लामा संघर्ष समिति छ भने १८ जिल्लामा सम्पर्क समिति गरी ४७ जिल्लाका मिटरब्याज पीडित समितिमा जोडिएका छन्। तर पीडितको संख्या कति हो अझै यकिन हुन सकेको छैन।
‘दुई वर्षअघि ४५ जना पीडित देखेर सहयोग गर्न होमिएको थिएँ, ४७ भन्दाबढी जिल्ला नै जोडिइसके,’ उनले सुनाए।
माघ ११ गतेसम्म मधेसमा तमसुक दर्ता गर्ने स्थानीय तहको समय अवधि थियो। त्यसमा फर्जी तमसुक यति धेरै दर्ता भयो धेरै भन्दा धेरै पीडितविरूद्ध नै मुद्दा पर्ने देखियो। त्यसपश्चात पीडितहरू आक्रोशित भएर सडकमा उत्रिएका हुन्।
सबै पीडितलाई समेट्ने गरी माघ १६ गतेदेखि मेची र महाकालीबाट मिटरब्याज पीडितहरूको न्याय मार्चा सुरू गरिएको हो।
हिँड्न सहज पनि थिएन।
उनका अनुसार, कतै सडकको फुटपाथ, सडकको पुलमुनि, पार्टी पैवादेखि खोलाको किनारमा सुत्दै, सुस्ताउँदै पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन्। कुनै-कुनै जिल्लामा कार्यसमितिले बस्ने खानेको व्यवस्थापनि गरिदिए। कतिपय ठाउँमा त्यहाँका मानिसहरूले दया-मायाले बस्ने ठाउँ पनि दिए।
‘हिँड्दै गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा पिउने पानी, शौचालय नभएर समस्या भयो,’ उनले भने।
प्रत्येक जिल्लाबाट थाकेकाहरू फर्किने र नयाँ जोडिने काम भयो। निरन्तर मेची-महाकालीदेखि हिँडेर काठमाडौंसम्म आइपुग्ने करिब तीन सय जना रहेको उनी बताउँछन्।
युवाहरू थाके तर वृद्धावृद्धाहरू भने कुनै पनि गुनासो नगरी कतै पनि अप्ठारोमा नपारी खुरूखरू हिँडेर काठमाडौं आइपुगेको उनी बताउँछन्।
नविनका अनुसार, ७० वर्षभन्दा माथिको २० जना र ८० वर्षमाथिको १ जना हिडेर काठमाडौं आइपुगे।
‘उहाँहरूले कतै पनि गुनासो गर्नु भएन,’ उनले भने।
काठमाडौंमा बस्न समस्या हुन्छ भन्ने डरले आउन चाहेकालाई बाटोबाटोबाट फर्काइएको छ। अब केही दिनसम्म सरकारले वार्ताले बोलाएन भने उनीहरू पनि आउनेछन।
सोमबार उनीहरू काठमाडौं आइपुगेको चार दिन भयो, सरकारले वार्तामा बोलाएको छ। तर निकर्षमा पुगिसकिएको छैन। यसपटक मिटरब्याज पीडितहरू आफ्नो माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडानमा छन्।
उनीहरूले बुँदागत रूपमा केही माग राखेका छन् जुन यसप्रकार छन्-
-मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) र चेक अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएका पीडितको सम्पतिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
-मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने।
-विभिन्न तहका अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथि हाल्ने मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गरी पक्राउ परेका पीडितलाई रिहाइ गर्ने।
-मिटरब्याजसँग सम्बन्धी निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकाले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्दै साहु-महाजनलाई कारबाही हुनुपर्ने। साहुले पीडितहरूमाथि दिएको मानसिक यातना, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन हुनुपर्ने।
-पीडितले गैरकानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित-उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियतमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने।
यी माग सम्बोधन नभएसम्म उनीहरू काठमाडौं नछोड्ने प्रवक्ता नविनले जानकारी दिए।
उनी यी मागहरू सम्बोधन नभए पीडितहरू आफैंले साहुकारलाई कारबाही गर्ने भयङकर डर देखिन्छ। त्यसले गर्दा सामाजिक संरचना र सद्भावना बिग्रिनसक्ने डर देखिएको उनको बुझाइ छ।
किनकि उनले त्यही समुदायमा गएर डेढ दुई वर्ष बिताइसकेका छन्। उनी सामाजिक न्यायकै लागि आफ्नो एक दशक लामो राजनीतिक यात्रा त्यागेर हिडेका हुन्।
बाजुरा बुढीगंगा नगरपालिका-१० मा २०४६ मा जन्मिएका उनको बाल्यकाल जन्मथलोमै बित्यो। उनको बुबा तुलाराम जैसी रोजगारीका लागि भारत जान्थे। आमा नन्दीदेवीले घरपरिवार सम्हाल्थिन्।
उनी तेस्रो सन्तान थिए। उनका दुई दाजु र एक बहिनी छन्।
उनले कक्षा ८ सम्म बाजुरामै पढे। बाजुरामा गुजरा चलाउन मुस्किल भएपछि उनका परिवार तराइ झरे।
२०६१ सालमा उनका परिवार कैलाली गोदावरी नगरपालिका-९ मा अरूको घरमा बस्न थाले। जग्गा भाडामा लिएर खेतीपाती गरे। त्यसले गर्दा उनले केही वर्ष अध्ययन गर्न पाएनन्।
ढिलै भए पनि २०६७ सालमा सोही वडा-९ मै रहेको सरस्वती माध्यामिक विद्यालयबाट एसएसली पास गरे। त्यतिबेला पनि एक दुई वर्ष ग्याप गरेर धनगढीमा प्लस टु पढेको उनी बताउँछन्।
त्यसपछि उनी स्नातक अध्ययन गर्नका लागि काठमाडौं भित्रिएका हुन्। उनी विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा थिए। सुरूमा उनको आस्था माओवादीतिर थियो।
उनी आफू राजनीति तर्फ लाग्नुमा पनि बाल्यकालमा भएको एक घटना कारक भएको हामीलाई सुनाए।
उनी जन्मिएको ठाउँलाई त्यतिबेला बाजुराको आधार इलाका भनेर चिनिन्थ्यो। उनीहरू पढ्ने विद्यालयमा शुक्रबारको दिन नैतिक शिक्षा हटाएर माओवादीहरूले पढाउँथे।
यो २०५८ सालतिर कुरा हो।
आर्थिक हैसियत राम्रो हुनेहरूले छोराछोरीलाई नीजि विद्यालयमा अध्ययन गराउन थालेका थिए। गरिब जनताका छोराछोरी सरकारी विद्यालय जान्थे।
उनी पाँच/ छ कक्षामा पढ्थे।
दुवै विद्यालय जाने विद्यार्थी आधाबाटोसम्म सँगै हुन्थे।
नीजिमा पढ्नेहरूसँग पुस्तक राख्न झोला हुन्थ्यो खुट्टामा जुत्ता, किताब रंगिन हुन्थ्यो, मिलेको लुगा लगाएर जान्थे। सरकारीमा पढ्नेहरू हातमा किताब बोकेर बिनाचप्पल स्कुल हिँड्थे।
त्यहीबेला माओवादीले नीजि विद्यालय खोल्नु हुँदैन,धनी गरिवका छोराछोरी एउटै स्कुलमा पढ्नुपर्छ भन्दै नीजि विद्यालय जलाइदिएका उनी बताउँछन्।
‘त्यसपश्चात नीजिमा पढ्न जान थालेकाहरू सरकारी स्कूलमा पढ्न आए,’ उनले भने, ‘माओवादीले राम्रो काम गर्ने रहेछ भनेर यस पार्टीप्रति रूचि बढेको हो।’
उनी २०६७/६८ मा स्नातक अध्ययन गर्नका लागि काठमाडौं आएका हुन्। स्नातक अध्ययन गर्न त्रिचन्द्र क्याम्पस आइपुग्दा उनी गणतान्त्रिक मोर्चाको बाजुरा जिल्ला सम्पर्क मञ्चको जिल्ला अध्यक्ष थिए।
उनले पढाइ र राजनीति सँगसँगै अगाडि बढाए।
‘राजनीतिमा पार्टी को काम गर्नुपर्ने भएकाले रोजगारी पनि गरिन्,’ उनले भने, ‘पार्टी ले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न निक्कै दु:ख गरे।’
२०७० तिर उनले स्नातक पास गरे। त्यसपछि आफू पूर्ण रूपमा राजनीतिमा मात्र सक्रिय भएर लागि परेको उनको भनाइ छ।
नविन परिवारको आर्थिक समस्यामा अल्झिनुपर्छ भनेर परिवारसँग सम्पर्कविहीन नै भएर बसे। ‘उनीहरूसँग सम्पर्कमा आए न्यून आय भएको परिवारमा हुने आर्थिक समस्यामा बाँधिन सकिन्छ भनेर पारिवारिक कुनै योजनामा सहभागी भइनँ। दसैं, तिहार मनाइननँ,’ नविन भन्छन्, ‘परिवारमा बाँधिन थालेपछि यता पार्टीको कामलाई अवरोध पुर्याउँछ भनेर नेतालाई अभिभावक मानेर बसें।’
व्यक्तिगत जीवन साधारण मानिसले पनि बाँच्छन्। समाजका लागि योगदान दिन स-साना व्यक्तिगत स्वार्थ र रहर त्याग्नुपर्छ भनेर सोचेर राजनीतिमा लागेका हुन उनी।
उनका अनुसार सक्रिय रूपमा चेतनशील भएर राजनीतिमा लाग्दा पार्टी भनेको के हो ? पार्टी भित्रका खेल, मुद्दा छोड्नेकुराहरू, कार्यकर्तामाथिका खेलहरू बुझ्न मौका मिल्यो। बिस्तारै बुझ्दैजाँदा पार्टी निश्चित व्यक्तिहरूको रूचिमा चलेको नविनलाई अनुभूति हुन थाल्यो।
एमसीसी कै कुरामा पनि पहिला उनलाई उनको पार्टी माओवादी केन्द्रले नै आन्दोलन गर्न लगायो। ‘पछि उनीहरूले आफैं एमसीसी पास गरे,’ उनले भने, ‘देशको स्वाभिमानको कुरा बुझेर नै आन्दोलमा लागेको थिएँ।’
पछि आन्दोलन गर्न छोड भनेको दिनदेखि आफूले पार्टी राजनीति छोडेको उनी बताउँछन्।
‘२०७८ सालदेखि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध छैन,’ उनले भने, ‘अखिल क्रान्तिकारीमा सदस्यता लिएको १६ वर्षमा राजीनामा दिएको हुँ’
राजनीतिमा छोड्नुमा उनका अरू पनि बुझाइ छन्। ‘जस्तो कि,राजनीतिक पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ, पार्टी होइन गिरोहहरू हुन, पार्टी निश्चित व्यक्तिले निश्चित उद्देश्यका लागि चलाइएको हो, जनताको जनजीवन संकटको विषयमा कम कुरा हुन्छ, राजनीति मिसनका मात्र कुरा हुन्छ, आसेपासेहरू भर्ती गर्ने मोजमस्ती गर्ने, उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा निर्माण गर्ने संस्कृति भित्र्याउँदै गएका छन्,’ नविन एकै स्वासमा सुनाउँछन् राजनीतिक दलहरूका तमाम कमजोरीहरूको फेहरिस्त।
उनी बाल्यकालमा जुन पक्ष राम्रो लागेर राजनीतिमा लागेका थिए नेता बन्दै गर्दा यस पार्टी का व्यक्तिहरूले नीजि कलेजहरू खोल्न थालिसकेका थिए, अस्पतालहरू खेल्न थालिसकेका थिए। उनीहरूको भनाइ र गराइमा फरक भएको नविनले देख्दै गए।
यीसँग पार्टीको स्वार्थ र फरक कामहरूलाई नियालीसकेपछि आफूलाई पार्टीमा आबद्ध भइरहन मन नलागेको उनी बताउँछन्।
‘सामाजिक न्याय, जनातको आवाज बन्न पार्टीमै आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने भ्रम तोडिएपछि छोडेँ,’ उनले ती दिन सम्झिँदै भने, ‘जात लेख्न छोड्नुपर्छ भनेर नविन जैसीबाट निर्ग नविन बनेको थिए।’
उनले थपे- ‘एक दशक चेतनशील ढंगले र एक दशक लहै-लहैमा राजनीति यात्रा पार गरे।’
पार्टीमा आबद्ध नहुँदा जनतालाई कुरा फेर्दै हिँडिरहनु परेन, भ्रष्टाचारको भार बोकिरहनुपरेन, उनीहरूको बेथितिको कुरा बोक्नु परेन। कार्यकर्ता भए त नेताको बचाउ गर्दैमा समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो भन्ने नविनको बुझाइ छ।
‘पार्टी राजनीतिक छोडेको दिनदेखि जहाँका जनतालाई समस्या पर्यो। त्यहीँको मुद्दा लिएर सरकारको ढोका ढक्ढक्याउने थालेको हुँ,’ नविनले भने। सेतोपाटी