राजतन्त्रको प्रेतका प्रवर्द्धक र पूजकहरू

निरंकुश राजसंस्था कालभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिले विकासको गतिलाई कम्तीमा दोब्बर बनाएको छ । उत्तिकै नाङ्गो सत्य के हो भने संसारको विकासका तुलनामा नेपाल असाध्यै पछाडि परिसकेको छ तर त्यसको यथेष्ट चेत गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता चलाउने शक्तिहरूलाई पटक्कै भएको छैन ।

गत साता नेपाल कुनै ठूलै राजनीतिक उथलपुथलको संघारमा आइपुगेजस्तो हौवाबाजी भयो । राजतन्त्र र हिन्दु राज्य फर्काउने अभियन्ताको पछिल्लो अवतारमा देखिएका शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारी दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौंमा हजारौं मानिस उतार्ने हल्लाले काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन तीन–चार दिन नै प्रभावित भयो ।

प्रसाईंले आफ्नै हैसियतले गर्न सक्नेभन्दा ठूलो प्रचार सरकार र राज्यका निकायहरूले गरिदिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले ठूलै प्रलय हुन लागेझैं अनावश्यक भय सिर्जना हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरे । सुरक्षा निकायहरूले आम नागरिकलाई आफ्ना सवारीसाधन सडकमा ननिकाल्न उर्दी गरे ।

लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनताका, वाक् स्वतन्ता पक्षधर सयौं ‘झोले’ पत्रकार–लेखकहरू जेल र हिरासतमा पर्दा पञ्चायतको हन्डी खाएर मौलाएका र लोकतन्त्रको स्थापनापछि लगभग बहुलाएका केही ‘व्यावसायिक’ युट्युबरहरू ‘झोलेहरू’ विरुद्ध मात्र खनिएनन्, ‘के राजा फर्केलान् ?’ भन्ने जस्ता शीर्षकका सूचना सामग्री उत्पादन र प्रसार गरेर आफ्नो सच्चा चरित्र प्रदर्शन गरे । राजसंस्थाको विकासप्रेम र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको दैवी छविको प्रचार गरेर एक जमात बौद्धिक भनिनेहरूले पञ्चायतले आफूलाई काठमाडौंको शासकीय ‘एलिट’ वृत्तमा उठबस गर्न सक्ने हैसियत बनाइदिएको ऋण थोरै भए पनि तिरे ।

केही राजनीतिक अवधारणाहरूलाई संसारको राजनीतिक इतिहासले फेरि दोहोर्‍याएर सोचविचार गर्नु नपर्ने गरी किनारा लगाइसकेको छ । सक्रिय राजतन्त्र कहिल्यै र कुनै पनि आकारको मुलुकको आर्थिक र सामाजिक हित वा प्रगतिको साधक बन्न सक्दैन भन्ने यथार्थ यस्तै गरी निर्क्योल भएको एउटा अवधारणा हो । संसारका सबै राजतन्त्रको एकल साझा चरित्र इतिहासले अभिलिखित गरेको छ । तिनीहरूको शासकीय शैली निर्विकल्प रूपमा अधिनायकवादी हुन्छ । तिनीहरूले मुलुकको धन दोहन गरेर आफ्नो परिवारको सुखसयलमा प्रयोग गर्छन् । र, जनतालाई सामान्यतः शिक्षा र सूचनाबाट वञ्चित गरेर मात्र सत्ता टिकाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले आफ्नै मुलुक र जनतालाई प्रगतिको मार्गमा बढ्न दिँदैनन् । यही कारण, संसारमा अब अत्यन्त थोरै मात्र राजतन्त्र बाँकी छन् । भएका ठाउँमा पनि आलंकारिक भूमिकामा धरमर अस्तित्व मात्र छ । नेपाल गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको पनि पन्ध्र वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपालमा राजतन्त्र फेरि फर्कन्छ भन्ने चर्चा किन ज्युँदै छ त ? यसका पछाडि केही खास कारण छन् । पहिलो, व्यापक झूटो प्रचार । राजसंस्था, खास गरी सपरिवार मारिएका राजा वीरेन्द्र राष्ट्रप्रेमी, विकासप्रेमी र जनप्रेमी (कहिलेकाहीँ लोकतन्त्र पक्षधरसमेत) थिए भनेर अचेल अघि सारिने तर्क सरासर गलत हो । २ सय ४० वर्षको शाहवंशीय सत्ता र खास गरी २०४६ सालअघिको निरंकुश राजतन्त्रको चालीसवर्षे कालखण्ड नेपालको भविष्यलाई अन्धकारमय बनाउन सम्पूर्णतः जिम्मेवार छ । यो कुनै पूर्वाग्रह होइन ।

बेलायतमा पहिलो औद्योगिक क्रान्ति भएपछि सन् १७८० यताको यही अढाई सय वर्षको कालखण्डमा संसारले यातायात सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार, अन्तरिक्ष विज्ञान, परमाणु विज्ञान, सहरीकरण, शासकीय सुधार, नागरिक स्वतन्त्रता र आम मानिसको जीवनस्तर उकास्नेसम्मका सबै पक्षमा चामत्कारिक उन्नति गर्‍यो । भविष्यको प्रगतिको जग बसाल्यो । तर, राज्यको सम्पूर्ण शक्ति मुठीमा लिएर बसेको नेपालको राजतन्त्र आफ्नै सुखसयल र राज्यको सम्पत्तिलाई निजी बनाउन मात्र उद्यत रह्यो । सिंहासनमा बस्ने राजाहरूलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएर वा स्रोतको अभाव भएर यस्तो राष्ट्रघाती कुम्भकर्णी निद्रा लागेको होइन । जानीजानी, जनतालाई चेतशून्य र कमजोर बनाइराख्दा मात्र आफ्नो सत्ताको आयु लामो पार्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रपूर्ण योजनामुताबिक नै यसो भएको हो ।

तथ्य, तथ्यांकहरू प्रस्टै छन् । गोरखाबाट रित्तै काठमाडौं आएका पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान, तिनका नातेदार र आसेपासेहरूसमेत कुन परिश्रमको कमाइले अहिले अर्बौंको मूल्यांकन हुने हजारौं हेक्टर जमिन र चल सम्पत्तिका मालिक भए ? आफैंलाई भगवान् विष्णुको अवतारका रूपमा प्रचार गराउने राजपरिवारका सदस्यहरू नै अहिले संसारका कुनाकुनासम्म भेटिने गरी अमूल्य देवदेवीका मूर्तिर् र कलाकृति बेच्न किन सक्रिय भए ? र, यो कुन परिभाषाको राष्ट्रप्रेममा पर्छ ?

२०३६ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रको जग नहल्लाउन्जेल नेपालको साक्षरता दर २० प्रतिशत र २०४६ सालसम्म पनि ३३ प्रतिशत मात्र थियो । प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः १२५ र १८५ डलर मात्रै थियो । २०४६ सालको परिवर्तनअघिसम्म मुलुकमा कालोपत्रे सडकको लम्बाइ जम्मा ३,००० किमि, पाइपबाट आउने खानेपानी सुविधा पाउने जनता ९ प्रतिशत र डाक्टरको संख्या २०० भन्दा कम थियो । यसको एकल जिम्मेवार त्यही ‘विकासप्रेमी’ राजसंस्था होइन ? त्यसपछिका तथ्यांकहरूको गति पनि उत्तिकै निष्पक्ष भएर तुलना गरिनु आवश्यक छ । सांकेतिक रूपमा यत्ति मात्रै भनौं, राजसंस्थालाई लोकतन्त्रवादी देख्नेहरू सायद तिनीहरू मात्रै छन् जसको अघिल्लो वा यो पुस्ताले राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको भजनगान गरेर सुखभोग गर्ने अवसर पाएको छ । र, त्यो व्यवस्थाले दिएको हिरासत, जेलनेल र नङमा निर्ममतापूर्वक घोचिएका पिनको पीडाको कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।

सरकार, जनअपेक्षा र विकास

कुनै नामको शासकीय प्रणाली वा सरकार त्यसको नाम, स्वरूप वा आकारले नै जनअपेक्षा अनुरूप मुलुकलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन पर्याप्त हुँदैन । त्यसले जनहित र विकासको लक्ष्य राखेर काम गर्नैपर्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि खासखास प्रकृतिका राजकीय प्रणालीहरूको अन्तर्निहित चरित्र उदाङ्गै छ । जस्तो, राजतन्त्रले जनता र विकासका बारेमा बिलकुलै चिन्ता गर्न सक्दैन । त्यसविपरीत लोकतन्त्रले विकासको सापेक्षतः राम्रो लाभ दिन सक्छ । कारण के भने उन्नत लोकतन्त्रले मानिसहरूलाई आर्थिक उत्पादनमा बाधा पु‍र्‍याउने सरकारहरू प्रतिस्थापन गर्ने अधिकार दिन्छ । नीतिहरूको पूर्वानुमानको अवसर र नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्दछ ।

आयको पुनर्वितरणलाई महत्त्व दिन्छ, जसले राजनीतिक स्थिरता बढाउँछ र चरम गरिबी घटाउन मद्दत गर्छ । राजतन्त्रले लोकतन्त्रभन्दा बढी जनकल्याण गर्ने तर्क एक्काइसौं शताब्दीको नागरिक चेतमाथि परिहासपूर्ण प्रहार नै हो । यही कारण लोकतन्त्रको विस्तार भएको छ । सन् १९६० मा ३९ प्रतिशत राष्ट्रहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थायुक्त मानिन्थ्यो, २०१० मा त्यो अनुपात बढेर ६१ प्रतिशत अकारण पुगेको होइन (हेर्नुस् : थोमस ओसाङ र जेफ्री ज्याकब, ‘पोलिटिकल सिस्टम्स एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ : अ डाइनामिक प्यानल डाटा स्टडी,’ सिंगापुर इकोनोमिक रिभ्यु, अंक ६५, नं. ०१, पृ. ४१–८०) ।

तर, स्वरूपको लोकतन्त्र मात्र विकासका लागि पर्याप्त होइन । सन् १९६८ मा प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज’ मा विश्वप्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री स्यामुएल पी हन्टिङ्टनले भनेका छन् : प्रजातन्त्र र विकासबीचको अन्तरसम्बन्ध वास्तवमा स्पर्शात्मक (ट्यान्जेसियल) मात्र हुन्छ र आर्थिक प्रगतिका लागि अपरिहार्यचाहिँ निर्णय प्रक्रियाहरू (नीति निर्माण) को प्रभावकारिता र शासकीय स्थिरता हो । साथै, मुलुकहरूबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजकीय भिन्नता तिनीहरूको सरकारको स्वरूपले होइन बरु तिनीहरूको शासकीय मात्रा (डिग्री अफ गभर्मेन्ट) सँग सम्बद्ध छ । त्यही ‘डिग्री’ ले मुलुकको विकास गर्ने–नगर्ने निर्णय गर्छ । ओसाङ र ज्याकबको अध्ययनले थपेको छ : आर्थिक वृद्धिका लागि कुनै सत्ताको नाम महत्त्वपूर्ण नभएर विकासका प्रत्यक्ष कारकहरू — संस्थाहरू, शासकीय स्थिरता (रेजिम स्टेबिलिटी), खुलापन, भूगोल र समष्टिगत आर्थिक नीतिहरू — निर्णायक हुन्छन् ।

नेपालका हकमा पनि पटकपटकका राजनीतिक व्यवस्था र सत्ता परिवर्तन हुँदासमेत मुलुकको भाग्य र भविष्यको दुर्दशा किन तात्त्विक रूपले फेरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर यही हो । हामीले राजनीतिक परिवर्तनपछि आवश्यक संस्थाहरू, शासकीय स्थिरता र महत्त्वपूर्ण आर्थिक नीतिहरूको रूपान्तरणमा ध्यान दिएनौं । र, राजनीतिक प्रणालीको नाम परिवर्तनले सुख–समृद्धि स्वतः दिन्छ भन्ने लहैलहैमा दौडिरह्यौं । दौडिरहेका छौं । हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको छैन । जनतालाई यस्तै लहैलहैमा रुमल्याउन सके आफूले सत्ताको भर्‍याङ सहजै उक्लन सकिने रहेछ भन्ने दृष्टान्त इतिहासमा देखेका केही चतुर खेलाडीहरूले अक्सर यही अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् । राजतन्त्र फर्काउने ‘थुकको डोरी’ अभियानका पात्रहरूको जोडघटाउ पनि त्यही हो ।

राजतन्त्रको प्रेत र ‘प्रसाईं’ प्रवृत्ति

मृत भइसकेको राजसंस्थाको प्रेतले गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाका सञ्चालक राजनीतिक दलहरू र सरकारमा बस्नेहरूलाई किन यति विघ्न तर्साउँछ ? यो अहिलेको सर्वाधिक गम्भीर प्रश्न हो । निरंकुश राजसंस्था कालभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिले विकासको गतिलाई कम्तीमा दोब्बर बनाएको छ । विगत तीस वर्षका तथ्यांक र सूचकहरूको त्यसअघिका तीस वर्षसँग तुलना गर्दा त्यो सहजै देखिन्छ । त्यसले पनि राजतन्त्रबारे अहिले सिर्जना गर्न प्रयास गरिएको सकारात्मक भाष्य स्वतः खारेजयोग्य देखिन्छ । तर उत्तिकै नाङ्गो सत्य के हो भने संसारको विकासका तुलनामा नेपाल असाध्यै पछाडि परिसकेको छ तर त्यसको यथेष्ट चेत गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता चलाउने शक्तिहरूलाई पटक्कै भएको छैन । विकासका प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसरहरू शून्य–उन्मुख छन् । उपभोग सम्पूर्ण रूपले आयातनिर्भर भएको छ । अवैध व्यापार र पुँजी पलायन तीव्र छ । एउटा तस्करले क्रिप्टो करेन्सीको अवैध कारोबारबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत बराबर पुँजी पलायन गराएको घटनाले मुलुक र नीतिनिर्माणको तह तरंगित हुन छोडेको छ, मानौं यो कुनै सामान्य घटना हो ।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले जनअपेक्षा अनुरूप ‘डेलिभरी’ गर्न सकेको र त्यसको अनुभूति आम मानिसले गर्न पाएका भए असान्दर्भिक भइसकेको राजनीतिक मुद्दा फेरि मूलधारको बहसमा आउने थिएन । ‘राजतन्त्र फेरि फर्केला ?’ भन्ने प्रश्नले कुनै स्थान पाउने थिएन । यो चेत र त्यसै अनुसारको व्यवहार यो व्यवस्था स्थापना र सञ्चालनको भूमिकामा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले प्रदर्शन गरेन । पार्टीभित्र र अन्तरपार्टी सम्बन्धहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवहार एवम् अभ्यासहरूको प्रदर्शन हुन सकेन । मुख्य नेताहरूले आफूलाई नैतिकता एवं इमानदारीको परीक्षामा प्रश्नातीत खरो उतारेनन् । शासकीय संरचनामा व्याप्त खुलेआम स्वार्थ साधनालाई आफ्नो आदर्श व्यवहारले अस्वीकार गर्ने हिम्मत प्रदर्शन गर्ने एक जना राजनीतिक पात्र पनि गणतान्त्रिक सत्ताको निर्णायक पंक्तिमा देखिएन । व्यवहार, आचरण, भावना र जनताको दृष्टिमा प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरूभन्दा फरक नदेखिएपछि राजावादीहरूको आत्मबल यसरी बढ्नु र दुर्गा प्रसाईंहरू यी नेताहरूलाई तर्साउने हैसियतमा आइपुग्नु आश्चर्यको विषय भएन ।

साथमा, कुनै असल नियतको राजनीति हुने मुलुक वा समाजमा प्रसाईं प्रवृत्तिको स्थान हुँदैन । कुनै वैचारिक र नैतिक धरातल नभएको, पाँच वर्षमा पाँच वटा राजनीतिक धुरी फेर्ने र उग्र छुद्रताको बलमा समाजको एउटा चेत–लम्पट वर्गलाई उचाल्न सक्ने दुर्गा प्रसाईंहरू पात्र मात्र नभएर नेपाली राजनीतिको एउटा अविभाज्य प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित भएका छन् । प्रधानमन्त्री, ठूला दलका नेता र मन्त्रीहरूका शयनकक्षसम्म सरासर पहुँच पाउने र यिनै नेताहरू सहजै मार्सीको भात खान, हेलिकप्टर सयर गर्न र विलासी जीवन भोग गर्न आवश्यक अतिरिक्त आर्थिक प्रबन्धका लागि यस्तै विचार, नैतिकता, आदर्श र इमानदारी केही पनि नभएका राज्यशक्तिको सदाबहार दलालीमा मौलाएकाहरूमाथि निर्भर रहनुले यो प्रवृत्ति राष्ट्रिय व्यवसायका रूपमा मौलाएको छँदै छ । यसले वैधानिक सत्तालाई क्रमशः कमजोर र भयाक्रान्त बनाएको छ

वास्तवमा निर्णायक नेताहरूलाई आफ्ना त्यागी कार्यकर्ताहरूभन्दा यी दलालहरूमाथिको भरविश्वास अधिक भएको अनुभूति आम मानिसको छ । यस्तो विकृतिलाई जरोमै ननिमोठेर मौलाउन दिएको नैतिक जिम्मेवारी दलका ठूला नेता र सत्ताधारीहरूले लिनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको प्रसाईंको निवासमा गरिएको ‘मार्सी भुजा ज्युनार’ को कति गौरव वा आत्मग्लानि छ ? त्यसको उत्तर पनि उनको उद्दण्डताले पीडित नेपाली मतदाताले पाउनुपर्दैन र ? कान्तिपुर