किसानको भुक्तानी रोकेर उत्पादन वृद्धिको नारा

किसानले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी डेरी उद्योगलाई दूध बेच्छन् । डीडीसी र निजी उद्योगले उनीहरूलाई दूधको पैसा नदिएको छ–सात महिना भइसकेको छ । विकल्प नभएका कारण किसान उधारोमै दूध बेचिरहन बाध्य छन् । किसान आन्दोलित भएपिच्छे भुक्तानी दिलाउन सरकार र डेरी उद्योगीबीच सम्झौता हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । गएको मंसिर २६ मा भएको सहमतिअनुरूप ०८० पुससम्मको बक्यौता चैत २१ सम्म दिइसक्नुपर्ने थियो । फागुन १९ मा अर्को सम्झौता भयो । तैपनि बक्यौता भुक्तानी नभएपछि किसानहरूले बिहीबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई भेटेरै गुहार मागे । तर माग सम्बोधन हुने संकेत नपाएपछि उनीहरूले भोलिपल्टै आन्दोलन थाले । आफूले बिक्री गरेको वस्तुको भुक्तानी माग्दै किसानले यसरी पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नै करिब दुई लाख किसानलाई सात महिनाको करिब दुई अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निजी डेरीले पनि करिब चार लाख किसानको यति नै रकम किसानलाई दिन बाँकी छ । प्रायः १५–१५ दिनमा किसानलाई दूधको पैसा दिँदै आएका डीडीसी र अधिकांश डेरी उद्योगले नियमित भुक्तानी दिन छाडेको लामो समय भएको छ । भुक्तानी रोकिँदा किसानलाई घर खर्च चलाउन मात्र मुस्किल परिरहेको छैन, गाई–भैंसीका लागि दाना/चोकर जुटाउनसमेत समस्या भएको छ । अर्कातिर भुक्तानीका लागि धाउँदा, आन्दोलनमा उत्रँदा खेतीकिसानीमा लगाउनुपर्ने समय पनि खेर गइरहेको छ ।

डीडीसी र डेरी उद्योगले दूध उत्पादन बढी तर दुग्धजन्य पदार्थ खपत कम हुने हिउँदयाममा दूधलाई धूलोमा परिणत गरेर वा मखन बनाएर भण्डारण गर्छन् र माग बढी हुने गर्मीयाममा बेच्ने गर्छन् । तर हिउँद नलाग्दै खपत घटेको भन्दै किसानलाई भुक्तानी रोक्ने गरेका छन् । हिउँदयामका लागि दूधको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजी कसैको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री बढ्ने गर्मीयाम सुरु भएको केही महिना बितिसकेको छ । तर छ–सात महिनायता दुग्धजन्य पदार्थको खपत नै ठप्प भएजसरी किसानलाई भुक्तानी रोकिएको छ । सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले नियमित भुक्तानी गर्ने हो भने निजी डेरीलाई दबाब पर्न सक्छ । तर डीडीसी नै दूधको पैसा भुक्तानीमा गम्भीर देखिएको छैन । डीडीसी सञ्चालक समितिलाई किसानको बक्यौता भुक्तानी जतिसक्दो छिटो दिलाउने भन्दा पनि आफ्ना लागि छ महिनाअघि बन्द गरिएको बैठक भत्ता खुलाउने हतारो छ ।

नेपालमा दुग्ध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा दुईतिहाइ हिस्सा ओगट्छ । दूधको व्यवसायीकरणले किसानलाई स्वरोजगार बनाउँछ । तर भुक्तानीमा यसरी नै हैरानी दिँदै गए किसान अर्को विकल्प अपनाउन बाध्य हुन्छन् । स्वदेशी उत्पादन घटेपछि आयातित दूधमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्न सक्छ । त्यसो त पर्याप्त दूध उत्पादन हुने अवस्थामा पनि अभाव देखाउँदै आयातका लागि ‘लबिइङ’ बेला–बेला चलिरहेको देखिन्छ । किसानलाई प्रेरित गर्ने सरकारका नारा, घोषणाहरू व्यावहारिक रूपमै देखिनुपर्छ । यथोचित र बेलैमा मूल्य पाउने वातावरण निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । उत्पादन लागत सकेसम्म घटाउने कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ । कम्तीमा हिउँदयामकै लागि भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजीमा सरकारले सघाउनुपर्छ । अहिलेलाई भने डीडीसी र निजी डेरी उद्योगले महिनौंदेखि रोकिएको दूधको भुक्तानी किसानलाई अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्छ र यसमा सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कान्तिपुर