सरकारले जगाउला आशाको दियो ?

अब पुनर्जागरणको दशक हुनुपर्छ । हाम्रा प्रयास रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । जनतालाई बिनाहैरानी सेवा दिएर सरकारप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीका चुनौतीसामना गर्न अक्षमहरूले कुर्सी ओगट्न मिल्दैन ।

नेपालको राजनीतिमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि थरीथरीका प्रयोग भएका छन् । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादीले पाएको सिटले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो । त्यसपछिका सरकारमा देशका मानिएका प्रमुख दल सम्मिलित सरकार बनेको थियो ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधानसभामार्फत नेपाली जनताको नाममा संविधान जारी गर्न जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच सहमति आवश्यक थियो र मिलीजुली सरकार बनेको थियो । तर, सात दल र माओवादीको नाम संविधानमै उल्लेख गर्नु र जनआन्दोलन विरोधी दललाई संसद्मा निषेध गर्ने भनेर उल्लेख हुनु लोकतान्त्रिक प्रावधान भने थिएन ।

फ्रेन्च क्रान्तिपछि जेकोबिन नेताहरूले आतंकको राज्य चलाएजस्तै घटना नभए पनि नेपालमा पनि दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेताहरूमा ‘क्रान्तिको भूत’ भने चढेकै हो भन्न सकिन्छ । पहिलो संविधानसभा असफल भए पनि दोस्रो संविधानसभाले ‘नेपालको संविधान’ जारी गर्‍यो । त्यसपछि यी दलहरूको एकता पनि प्रतिस्पर्धी दलहरूमा बदलियो । लोकतन्त्रमा दलहरू ‘विचारको दलाली (ब्रोकर अफ आइडियोलोजी)’ गर्छन् र आफ्नो विचारमा बहुमत भएपछि सरकारमा गएर आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्छन् । सरकार बाहिरको दोस्रो ठूलो दल छाया सरकारको रूपमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहन्छ । यही संसदीय अभ्यासको परम्परा हो ।

राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भनिन्छ । अहिले नेपालमा संसदीय परम्परा नसुहाउँदो अभ्यास हुन थालेको छ । निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो हुनेसँग खेलेर तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु नमिल्दो थियो । पहिलो र दोस्रो दलको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा तेस्रो दलले रजगज गर्न सकेको देखिन्छ । पहिलो हुने दललाई स–साना दलको समर्थन लिएर सरकार चलाउन दिनु र दोस्रो हुने दलले सरकार बाहिर रहेका दलहरूको नेतृत्व गरेर प्रभावकारी विपक्षीको भूमिका खेल्नु संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुरूप हुन्थ्यो ।

अहिले अर्को गठबन्धन सरकार बनेको छ– पहिलो र दोस्रो दल तथा अन्य साना दलहरूको । यसले एकातर्फ संसदीय परम्परालाई तोडेको छ भने अर्को दरो विपक्षीको अभावमा सरकार बढी स्वेच्छाचारी हुने खतरा बढाएको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने र उसलाई जिम्मेवार गराउन छाया सरकारका रूपमा रहने दल मिलेर सरकार बनाउनु अनौठो घटना मान्न सकिन्छ ।

संविधान निर्माण गर्न, कुनै आपत्काल आइपर्दा वा युद्धको स्थितिमा सबै दल मिलेर सरकार चलाउन आवश्यक मानिए पनि सामान्य अवस्थामा यसलाई लोकतन्त्रकै लागि पनि ठीक मान्न सकिन्न । यस गठबन्धनको औचित्य सावित गर्न भन्ने गरिएको छ कि संविधानका अव्यावहारिक प्रावधान संशोधन गरेर देशलाई निकास दिन यसो गर्नुपरेको हो । भोलि परिणामले यस्तै देखियो भने यो प्रयोग एक हदसम्म ठीकै हो भन्न सकिएला, तर संसदीय व्यवस्थामा यो पच्ने खालको कदम होइन । यदि सत्ताकै लागि गठबन्धन सरकार बनेको हो भने नेपालले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीका लागि नै घातक सिद्ध हुनेछ ।

सन् १७८७ मा अमेरिकी संविधानसभामा सत्ताको लोभले व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने विषयमा व्यापक बहस भएको पाइन्छ । पाको उमेरका बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले भनेका थिए, ‘मानिसको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने चाहना हुन्, महत्त्वाकांक्षा, धनलोलुपता, शक्तिको प्रेम र धनको प्रेम ।’ यसलाई समर्थन गर्दै युवा सदस्य अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले बोलेका थिए, ‘मानिसहरू शक्ति चाहन्छन् ।’ शक्ति र सत्ताका लागि यो गठबन्धन होइन भनेर सकारात्मक परिणाम दिने काम सरकारमा रहनेहरू र सम्झौता गर्ने दलहरूको हो ।

सरकारले जनतामा आशाको सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने अगुवाहरूको इमानदार र अथक् प्रयासले जनतामा राष्ट्रप्रतिको संवेगात्मक र भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ । यही ‘संवेगात्मक पुँजी (इमोसनल क्यापिटल)’ ले देशले अकल्पनीय फड्को मार्न सक्छ । रंगभेदले थिलथिलो भएको दक्षिण अफ्रिकालाई नेल्सन मन्डेलाको उदार राजनीतिले ‘कलर ब्लाइन्ड’ संविधान दिएर प्रतिशोधको सट्टा आपसी सद्भावमा आधारित समाज निर्माण गर्न सफल भयो । दार्शनिक जे कृष्णमूर्तिको तर्क छ, ‘बढी अपेक्षाले पीडा र आक्रोश बढाउँछ ।’

हामी नेपालीको मनोविज्ञान यस्तै निराशा, नकारात्मकता र आक्रोशपूर्ण बन्दै गएको छ । विश्वका नवस्वतन्त्र राष्ट्रहरू छोटो समयमा चमत्कार गर्न सफल भएका छन् । सिंगापुरले बीस वर्षमै प्रतिव्यक्ति आयमा बेलायतलाई उछिनेको छ । युद्धले छियाछिया भएको भियतनाम एसियाको ‘नयाँ बाघ’ बन्ने दौडमा देखिन्छ । तर, नेपाल र नेपालीको अवस्था विश्वमै दयनीय छ । डारोन एसमग्लु र जेम्स ए. रबिन्सनको प्रख्यात पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा नेपालको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएका कुराले हरेक नेपालीको शिर निहुरिन्छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘यदि विश्वका तीस गरिब देशहरूको सूची बनायौं भने ती प्रायः सर्वहाराका देशहरू पर्छन्, त्यसबाहेकका देशमा नेपाल, हैटी र अफगानिस्तान पर्छन् ।’ विश्वका असफल राज्यको सूचीमा नेपाल पर्नु हाम्रा स्वनामधन्य नेताका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने होइन ? देशको अवस्था यति कमजोर हुँदा पनि ‘सिंगापुर’ र ‘स्विट्जरल्यान्ड’ बनाउने भ्रम छर्ने नेताहरूको झूटको खेतीलाई नेपालीले कति दिन सहनुपर्ने हो ?

तानाशाहीबाट मुक्त भई खुला आकाशको खोजीमा सुन्दर भविष्यको सपना देखेर नेपालीहरू सात साल, छ्यालीस साल र त्रिसट्ठी सालमा सशस्त्र क्रान्तिदेखि जनआन्दोलनमा होमिएका हुन् । तर यी हरेक ठूला परिवर्तनले व्यवस्था मात्र परिवर्तन गर्‍यो जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याएन । प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको सात दशकभन्दा लामो संघर्षको परिवर्तन नागरिकको जीवनमा खासै देखिएन । राजनीतिक व्यवस्था त साधन मात्र हो, साध्य नागरिकको हित र कल्याण हो ।

जुनसुकै व्यवस्था भए पनि जनताको ‘ट्रस्ट’ को रूपमा रहेका सार्वजनिक निकाय यसका सञ्चालकको व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम हुनु हुँदैन । अहिले यी निकाय सत्तारूढ हुनेहरूको निजी सम्पत्ति जस्तो देखिएका छन् । आसेपासे, कार्यकर्ता, आफन्त र आफ्नै हितमा सार्वजनिक पदाधिकारी लिप्त भएको, भ्रष्ट र अनैतिक काम महामारीझैं फैलिँदै गएको स्थिति छ । प्रख्यात पत्रकार वाल्टर लिपम्यानले आफ्नो ‘फ्यान्टम् पब्लिक’ मा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता भ्रम, मिथक र कार्टुनको काल्पनिक ‘फ्यान्टम पब्लिक’ जस्तो रहेको भनेर व्यंग्य गरेका छन् । नेपालमा पनि राजनीति गर्नेहरूले जनतालाई यसभन्दा माथिको व्यवहार गरेको देखिँदैन । यिनीहरू भनेको ‘मतका मेसिन’ हुन् र यिनीहरूलाई झुक्याउन सकिन्छ भन्ने क्षुद्र राजनीति भइरहेको छ ।

नेपालमा प्रशस्त कानुन छ तर विधिको शासन छैन । कानुन बनाउने र यसको कार्यान्वयन गर्नेहरूले नै यसलाई उल्लंघन गरेका छन् । यसअघि बहालवाला उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि पदको आडमा भ्रष्टाचार र अनैतिक काम गरेको आरोपमा मुद्दा चलेको छ । उनीहरूका सल्लाहकार र सन्तानमाथि भ्रष्टाचार र अन्य गैरकानुनी काममा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ । बहालवाला मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई भ्रष्टाचार र अनैतिक काममा मुद्दा चलेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ २०२० मा सबभन्दा भ्रष्ट भनेर सांसद र कर्मचारीलाई, त्यसपछि प्रहरी, न्यायाधीशहरूलाई देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९–८० मा मात्र ३ सय ५६ जना कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपालमा महिनामै झन्डै साढे तीन लाख युवा विदेश जाने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । तीमध्ये दस प्रतिशत पनि नेपाल फर्किने सम्भावना छैन । रोजगारी नपाएर वीर कहलिएका नेपाली युवा भाडाका सिपाही भएर ज्यान गुमाइरहेछन् । नेपालमा भविष्य नदेखेका युवाहरू सदाका लागि आफ्नो जन्मभूमिलाई ‘बाई’ गर्दै छन् । यसले हाम्रा नेताहरूको मन पोलेको देखिएन । नेपाली युवा ‘हाई फ्लायर’ हुन् । उनीहरूको आशा जगाउन सकिएन भने राजनीति गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सुन्दर गाउँहरू निर्जन बन्दै छन्, उर्वर जमिन बाँझो बन्दै छन् । देशको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा पुग्न लागेको छ । व्यापार घाटा डरलाग्दो हुँदै छ । तरुणहरूको पसिनाको विप्रेषणले देशको शोधनान्तर स्थिति धानिरहेको छ । युवाहरू यो देशमा मेरो भविष्य छैन भन्ने मानसिकतामा पुग्नु राष्ट्रियताका लागि घातक हुन सक्छ ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति रुजबेल्टले ‘अमेरिकी सरकार तीन घोडाको टिम हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ताकि जनताको खेतको जोताइ हुन सकोस्’ भनेका थिए । तीन घोडाबाहेक अर्को चौथो घोडा ‘कर्मचारीतन्त्र’ हो, जसले यी तिनै अंगलाई सञ्चालन गर्छ । नेपालमा तीन अंगको साख गिरिसकेको छ, केवल मात्रात्मक फरक मात्र छ । कर्मचारीतन्त्र कामचोर, भ्रष्ट र ‘म्यानाना कल्चर’ बाट ग्रसित छ । नागरिकमा देशका लागि केही गर्नेभन्दा नकारात्मक सोच राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थाबाट राष्ट्रलाई निकास दिन के यो सरकारले सक्ला ? नियत र क्षमता भए नसकिने केही छैन । अब्राहम लिंकनले झन्डै विखण्डन हुन लागेको देशलाई एक गराउन सकेकै हुन् । उनले यस सम्बन्धमा अमेरिकी संसद्मा दिएको भाषण ‘हाउस डिभाइडेड’ निकै चर्चित छ । ठूलो नेता हुन साहसिक निर्णय (गट् डिसिजन) लिन सक्ने हुनुपर्छ । देशलाई कुन गन्तव्यमा पुर्‍याउने दूरदृष्टि भएको र यसमा आफूसँगै टिमलाई डोर्‍याउन सक्ने नेतृत्व भएमा यी चुनौतीको सहजै समाधान गर्न सकिन्छ । अब देश बस्न लायक बनाउन युवाहरूमा ‘आशा’ जगाउन सक्नुपर्छ ।

बेलायतका चर्चिलले संसद्मा मार्मिक भाषण दिँदै भनेका थिए, ‘मसँग केही दिने छैन, केवल रगत, पसिना, आँसु र परिश्रम मात्र छ ।’ चर्चिलले व्यवहारमा यसलाई उतारे र आजसम्म पनि देशले राजनेताका रूपमा उनलाई सम्झिन्छ । नेपालका नेताहरूको सार्वजनिक छवि यति गिरिसकेको छ कि जनता उनीहरूको कुरा गम्भीर रूपमा लिँदैनन् । अब विश्वास पुनः प्राप्त गर्न निकै ठूलो त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । जनता सानो राम्रो कामबाट पनि प्रभावित हुन्छन् ।

त्यसैले अनावश्यक आश्वासन बाँड्ने ‘वाक्चपल (ग्लिब टकर)’ भएर होइन काम गरेर देखाउने नेता चाहिएको छ । नेपाल सानो छ र सुन्दर छ, राजनेता पायो भने एक दशकमा नै कायापलट गर्न सकिन्छ । यस्तो नेतृत्व जसको बचन ढुंगाको अक्षर बनोस्, जसको अपिलले जनताको मुटु छुने र मन जित्न सकोस् । जनतामा जाने एक रुपैयाँमा एक रुपैयाँ नै पुग्न सकोस् । यसका लागि भ्रष्टाचारप्रति निर्मम प्रहार गर्न सक्ने साहस भएको नेता चाहिन्छ । राम्रो काम गर्न नसक्ने र खराब आचरण भएका मन्त्रीलाई तत्काल हटाएर जनतामा राम्रो सन्देश दिन सक्ने साहस सरकार प्रमुखमा हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक आधारमा भेदभाव नहुने तर अक्षमता र भ्रष्टाचार सह्य नहुने सन्देश दिएर व्यवहारमा नै लागू गर्न सकेमा प्रशासनमा नयाँ रक्तसञ्चार हुन सक्छ । यसका लागि मूल्यांकनका आधार तय गर्ने काम पहिले हुन जरुरी छ ।

नेतृत्वका तीन गुण हुन्छन्– नेतृत्व (लिडरसिप), समूह (टिम) र रणनीति (स्ट्राटेजी) । सरकारको नेतृत्व गर्नेले समाजको अग्रगमनका लागि ‘आइसब्रेक’ गरेर सफा बाटो बनाइदिन सक्नुपर्छ ताकि निजी क्षेत्रलगायत सबै समाजका अवयवले काम गर्न सकुन् । अर्को सफलताको सर्त ‘टिम वर्क’ हो । टिम पनि तीन थरी हुन्छन्– फुटबल टिम, टेनिस डबल टिम र बेसबल टिम । बेसबल टिममा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दैनन्, आआफ्नो पोजिसनमा खेल्छन्, टेनिस डबल टिममा एकको पोजिसनमा अर्कोले सहयोग गर्छन् भने फुटबल टिममा आफ्नो पोजिसनमा बसेर पनि अन्य टिमका खेलाडीलाई सहयोग गर्छन् । सरकार प्रमुखले फुटबल टिमको जस्तो खेल खेल्न सकेमा मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ ।

अबको एक दशक पुनर्जागरणको दशक हुनुपर्छ । हाम्रा सामर्थ्य र सम्भावनाको पूर्ण दोहन गरेर नेपाल बस्न लायक बनाउन सकिन्छ । हाम्रा प्रयास रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । जनतालाई बिनाहैरानी सेवा दिएर सरकारप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । इमानदार सरकार भयो भने बर्सेनि लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्र त कैंची जस्तै हो, चलाउनेले जता चलायो उतै काटिदिन्छ ।

कठोर र नरम नियमनद्वारा निजी क्षेत्रलगायतका समाजका अन्य संस्थाहरू व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र इन्जिन हो, सरकार चालक र शिक्षा इन्धन हो । यी तीन राम्रो लयमा ल्याएर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीका चुनौती सामना गर्न अक्षमहरूले कुर्सी ओगट्न मिल्दैन । कि आफूमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ होइन भने अरूलाई गर्न दिनुपर्छ । अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘यदि विध्वंस नै हाम्रो भाग्यमा छ भने हामी नै त्यसको लेखक र उपसंहारक हुनेछौं, स्वतन्त्र राज्यका नागरिकका रूपमा हामी पूर्ण जीवन बाँच्नेछौं वा आत्महत्या गरेर मर्नेछौं ।’ हाम्रो लोकतन्त्रले आत्महत्या गर्ने अवस्था नआओस् । कान्तिपुर