चलचित्रलाई अंकुश होइन, वर्गीकरण

दृश्य र संवादमा जथाभावी कैँची चलाइरहेको सरकार झन् अनुदार कार्यविधि ल्याएर चलचित्रमाथि अंकुश लगाउने तयारीमा लागेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले तयार गरेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ को मस्यौदामा २० वटा यस्ता सर्त अघि सारिएका छन्, तिनलाई लागू गरिए व्यंग्यात्मक एवं आलोचनात्मक चलचित्र उत्पादन हुन सक्दैनन्, सिंगो चलचित्र उद्योग प्रभावित हुन्छ । सिर्जनशील कर्ममाथि हस्तक्षेप गर्ने सरकारको यस्तो तयारी लोकतन्त्रको मर्म एवं संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरीतसमेत छ ।

केही अधिनायकवादी मुलुकबाहेक अन्यत्र चलचित्र सेन्सरसिप पद्धति हटिसकेको छ । विश्वभर नै चलचित्रलाई विषयवस्तु र दृश्यका आधारमा सबैका लागि (युनिभर्सल), वयस्कका लागि (१६ वर्षमाथिका) र १६ वर्ष मुनिकाले अभिभावकको निगरानीमा (प्यारेन्टल गाइडेन्स) हेर्ने गरी वर्गीकरण गरेर प्रदर्शन इजाजत दिने अभ्यास छ । अर्थात् निश्चित समूहलाई लक्ष्य गरेरसमेत चलचित्र तयार गरिन्छ ।

यहाँ पनि सेन्सर बोर्ड छ, जसले वर्गीकरण गरेर प्रदर्शनको इजाजतपत्र त दिन्छ तर दृश्य र संवादमा अनावश्यक कैँची चलाउँछ । दृश्य र संवाद काट्न लगाउने अनि वर्गीकरण गरेर पनि इजाजतपत्र दिने अभ्यास नै विरोधाभासपूर्ण छ । त्यही कारण पछिल्लो समय सेन्सर बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । कार्यविधिमार्फत चलचित्रमाथि थप अंकुश लगाउने अग्रसरता लिइएपछि यस्तो आवाज झनै प्रखर बनेको छ ।

प्रस्तावित कार्यविधिमा मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत गरे जघन्य अत्याचार, निर्दयी व्यवहार खिसी गर्ने, हिंसा गरिएको निर्दयीपूर्ण व्यवहार आलोचना गरिएका दृश्य तथा संवाद भए इजाजत नदिइने भनिएको छ । जबकि चलचित्र भनेकै खलपात्र र असल पात्र एवं प्रवृत्तिबीचको अन्तरसंघर्ष हो । त्यसैले चलचित्रले दर्शकमा पार्ने प्रभावलाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ । दृश्य र संवादमा केलाउँदै कैँची चलाउनु चलचित्रको मर्ममाथि प्रहार गर्नु हो र यो व्यवहारसम्मत पनि छैन । प्रस्तावित कार्यविधि हुबहु कार्यान्वयनमा आए सेन्सर बोर्डको तजबिजी झनै बढ्नेछ । बोर्डका अधिकारीले कार्यविधिका प्रावधानलाई मनलाग्दी व्याख्या गरेर जुनसुकै चलचित्र प्रदर्शनमा रोक वा काँटछाँट गर्न लगाउन सक्छन् । यसै पनि सेन्सर बोर्डका अधिकारीमाथि चलचित्रसम्बन्धी विज्ञताबारे सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

चलचित्रकर्मीहरू सर्जक हुन्, सर्जकसँग राज्य तर्सन जरुरत नै छैन । नागरिकले कुन सीमासम्म रहेर स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । संविधानमा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने’ भनिएको छ । चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण ऐनमा पनि संवैधानिक प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान नै राखिएको छ । संविधान र ऐनका यी प्रावधान चलचित्रकर्मीले उल्लंघन गर्नै मिल्दैन, अरू थप सेन्सर गरिरहनै जरुरी छैन । चलचित्रकर्मीले लक्षित दर्शकमा के पुर्‍याउनु हुन्छ, हुँदैन भन्ने विषयमा सामान्य ज्ञान राखेकै हुन्छन्, राख्नुपर्छ, नभए दर्शकले नै औंला ठड्याउँछन् ।

सरकारले आफूहरूमाथि मात्र अलग व्यवहार गरिरहेको चलचित्रकर्मीको गुनासो पनि स्वाभाविक छ । नेपाली चलचित्रलाई काँटछाँट गराएर र ‘बिप’ राख्न लगाएर हैरानी दिएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्कातिर सबै उमेर समूहकाले घर–घरमा सँगै बसेर हेरिने टेलिभिजनका सामग्री मिडिया आफैंले सेन्सर गरी प्रसारण गरिरहेका छन् । युट्युबलगायतका ओटीटी प्लाटफर्ममा सेन्सरबिनाकै वर्गीकरण गरिएका सामग्री उपलब्ध छन्, दर्शकले आफ्नो रुचिअनुसार निर्वाध हेर्न पाउँछन् । सरकारले नै सिर्जनशील उत्पादन मानेको चलचित्रको सामग्रीमा अनावश्यक मापदण्ड तोकिनु, दृश्य वा संवादमा कैँची चलाइनु गलत छ । चलचित्रमाथि अंकुश लगाउने यस्तो प्रपञ्च अविलम्ब रोक्नुपर्छ । बरु चलचित्र कुन समूहका लागि हो, वर्गीकरणमा जोड दिनुपर्छ । कान्तिपुर