बुद्ध अस्थिधातु स्थलको बिक्री कि विकास ?

विश्वसम्पदा सूचीमा पर्ने पुरातात्त्विक प्राचीन स्मारकमा निजी संस्थालाई उत्खनन गर्न–गराउन कोषले सहमति गरेको देखिन आयो । पुरातात्त्विक स्मारक र पुरातात्त्विक वस्तुहरूको संरक्षण र उत्खनन गर्न सक्ने अधिकार प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०१३ ले पुरातत्त्व विभागलाई मात्र दिएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वका प्राचीन वस्तुमा समेत व्यक्तिले पुरातत्त्व विभागको सहमति नभई कुनै हेरफेर गर्न मिल्दैन । बुद्धको अस्थिधातु रहेको स्तूपमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उत्खनन गर्न–गराउन कानुनले वर्जित गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन–२०४२ को दफा ४ को उपदफा (३) अनुसार कोषले व्यक्तिसरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि उपाध्यक्षले सम्झौता वा समझदारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन ।

ऐनको दफा १३ क अनुसार कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालनका सिलसिलामा कुनै स्वदेशी तथा विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । यो कानुनी प्रावधानअनुसार रामग्रामको बुद्ध अस्थिधातु स्तूप क्षेत्रमा उत्खननलगायतका काम गर्न–गराउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिइएको छैन । अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय तथा पुरातत्त्व विभागमा विकास परिषद्को बैठकबाट स्वीकृति मागेकामा कुनै पनि निकायले सहमति दिएको पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले बडो तामझामसाथ दीप प्रज्ज्वलन गर्दैमा वा ऐनको दफा ८ अनुसार पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष रहने कोष मातहतको लुम्बिनी विकास परिषद्को बैठकले राय माग गर्ने निर्णय गर्दैमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिप्राप्त भएको मानिँदैन । विवादित समझदारी गर्न–गराउन कोषका उपाध्यक्षलाई कानुनले अधिकार नै दिएको पाइँदैन । जुनसुकै पदाधिकारीले जस्तोसुकै शक्तिशाली पदाधिकारीको सहमति, निर्देशन वा आडमा गरे पनि गैरकानुनी कार्य जहिल्यै गैरकानुनी नै हुन्छ । कि त सिंगापुरे मोक्ष फाउन्डेसनले समझदारीबमोजिमको जग्गा खरिद गरिसकेको हुनुपर्दछ वा सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा खरिद वा कानुनबमोजिम प्राप्त गरी कोषको स्वामित्वमा आइसकेको हुनुपर्दछ । जग्गा कोषको स्वामित्वमा आएकै छैन । आफ्नो स्वामित्वमा आईनसकेको जग्गाको हकमा विदेशी संस्थासँग कुनै काम गर्न–गराउन समझदारी गर्ने अधिकार कोष र त्यसका उपाध्यक्षलाई प्रारम्भिक अवस्थामै हुँदैन । जग्गै प्राप्त नभई कसरी लिजमा दिने ? यो बिहे गर्नको हतारले केटी माग्न बिर्सेकोजस्तो भयो । लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिको २०८० साउन २९ को बैठकले रामग्राम स्तूप क्षेत्रको ५०० मिटरवरिपरिका ११६ बिघा निजी जग्गा र घर अधिग्रहण गर्ने, जग्गा अधिग्रहणको स्रोत व्यवस्थापन (खरिद) सरकारले गर्नेसमेत निर्णय गरेको रहेछ । यसबाट जग्गा सरकारले नै खरिद गरिदेओस् भन्ने आशय देखिन आयो ।

विदेशी कुनै व्यक्ति वा तथाकथित संस्थाले लुम्बिनी वा अन्य कुनै ऐतिहासिक, धार्मिक वा पुरातात्त्विक क्षेत्रभन्दा बाहिर त्यस्ता क्षेत्रलाई कुनै असर नपर्ने गरी कुनै काम गर्न–गराउन भने आपत्ति हुने प्रश्नै हुँदैन । रामग्रामको पुरातात्त्विक महत्त्वको बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नै उत्खननलगायत अन्य विकासका लागि दिनुपर्ने होइन । पुरातत्त्व विभागको स्वामित्वमा रहेको १० कट्ठा र कोषको स्वामित्वमा रहेको ७५ कट्ठा जग्गा नदिईकनै आफ्नो काम गर भनिदिए पुग्नेमा यही पुरातात्त्विक अस्थिधातु रहेको समाधिस्थलको कब्जा नै यो आयोजनाका नाममा मुख्य लक्ष्य बनाइएको देखिन आयो ।

सरकारी जग्गा सामाजिक सेवा आदि विभिन्न संस्थाका नाममा बिर्तासरह सरकारले बकस दिन थालेको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कित्ता नं. ३८७ को २४ रोपनी ११ आना १ पैसा र कित्ता नं. ३८९ को २५ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा यती ग्रुपका आङ छिरिङ शेर्पा र उनका दाजु सोनाम लामालाई दिइयो । गोकर्ण रिसोर्टको २ हजार ९ सय ७१ रोपनी जग्गा लिज अवधि सकिनु पाँच वर्षअगावै नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन–२०७५ ले संशोधन गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा यती ग्रुपलाई नै दिइयो । यती ग्रुपलाई दिलाउनकै लागि मनलाग्दीसँग ऐन संशोधन गरेर कानुनी रूपमा राज्यको सम्पत्ति डकैती नै गरियो । चुजी नामक ताइवानको आईएनजीओलाई व्यावसायिक विद्यालय चलाउन लुम्बिनी विकास कोषले विश्वविद्यालय क्षेत्रमा चार बिघा जग्गा दिइसकेको छ । अहिले नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रको बुद्धको अस्थिधातु रहेको प्राचीन स्मारक र ऐतिहासिक धरोहर नै मिलेमतोमा चर्चित ठेकेदार घरपट्टीका छोरा र सिंगापुर निवासी मित्रहरूको मोक्ष फाउन्डेसनलाई उपहार दिने तयारी हुन थालेको देखिन आयो ।

हाम्रो देशमा विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने–गराउने काममा ठूलठूला हेराफेरी हुने गरेको देखिन आएकै छ । दलीय भागबन्डामा नियुक्ति पाएका धेरैजसो भ्रष्टाचारमा पर्ने मात्र होइन, डामिने नै गरेका छन् । चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस होस् वा दूर सञ्चार प्राधिकरण वा वायुसेवा निगम वा कर फर्छ्योट आयोग, वा चोलेन्द्रशमशेर राणाजस्ता प्रधानन्यायाधीश वा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत वा आयुक्त राजनारायण पाठकलगायत नै किन नहोऊन्, सबै विवादित नै छन् ।

केही व्यक्ति असाधारण क्षमतावान् भएरै होला, हाम्रो देशका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूका अधिक प्रिय हुने गरेका छन् ! नेपाल टेलिकमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल दाजुभाइ पनि हाम्रा नेताहरूका प्रियमा पर्दछन् । नेताहरूका प्रिय भएकैले अख्तियारले मुद्दा लगाउला भन्ने डर नै उनीहरूलाई भएनछ । अहिले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा पनि एमालेबाट सांसद, अर्थ सहायक मन्त्री हुँदै अख्तियार अदालत धाइसकेर अहिले विवादको बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल घरपट्टी परिवार र मोक्ष फाउन्डेसन नामक सिगापुरेलाई सुम्पिएर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका नाममा पुरातात्त्विक क्षेत्र नै हस्तान्तरण गर्न–गराउन अग्रसर भएको देखिन आयो । यस्तै जोखिम मोलेर काम गर्न आँट र क्षमता भएकैले उनलाई कोषको उपाध्यक्षको जिम्मा दिइएको होला ! पुरातात्त्विक क्षेत्र वा वस्तु अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई सबै अधिकार सुम्पेर हस्तान्तरण गर्नु भनेको अन्ततोगत्वा बिक्री नै हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भएर गत मंसिर २६ मा रामग्राममा स्तूप निर्माण र उत्खनन परियोजनाको शिलान्यास भइसकेको छ । अहिले उपाध्यक्ष लामाले गरेको सहमति कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने हो कि होइन भन्नेतिर हेर्दै नहेरी दीप प्रज्ज्वलनमा प्रधानमन्त्री होमिन पुगेको देखिन आयो । प्रधानमन्त्री दाहालका घरपट्टी तथा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश प्रमिस्ड ल्यान्डका सञ्चालक हुन् । मोक्ष फाउन्डेसनका सञ्चालकहरू कोको हुन्, ७ अर्ब रुपैयाँ कसरी कुन स्रोतबाट जुटाउने भन्ने केही खुलेको पाइँदैन ।

सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कारोबारमा अर्थ मन्त्रालयले असहमति राख्दाराख्दै पनि समझदारी गरिएको छ । सम्पदा उत्खनन एवं भौतिक संरचना बनाउने गरी कुनै समझदारी नगर्न भन्दै पुरातत्त्व विभागले पनि कोषलाई पत्र पठाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन राय लेखेको थियो । तर, कोषले सबै असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन आयो । पुरातात्त्विक संरचना रहेको क्षेत्रमा कुनै निर्माण गर्न नहुने भनी पुरातत्त्व विभागले २०८० असार २० मा लेखेको पाइन्छ । फास्ट ट्र्याकका लागि सेनाले एक वर्षअगाडि अनुरोध गर्दा पनि एक दर्जन रूख काट्न र जग्गा अधिग्रहणको विवादलगायत विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि दसौं वर्षदेखि जग्गा खाली गराउन नसक्ने सरकारलाई ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण वा खरिद गर्ने–गराउने काम पनि सजिलो छैन ।

७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने उदार दाता को हुन् ? कुनै गुह्य सर्तबिना दाता पाउन गाह्रै छ । उपाध्यक्ष लामाले भनेकै भरमा त्यत्रो पैसा कुनै प्रतिफलबिना कसैले लगानी गर्ला भनेर हाम्रो देशले विश्वास गर्ने कसिलो आधार देखिन आएको छैन । ७ अर्बको लगानीमा बीसौं अर्ब बुद्ध अस्थिलगायतबाट उठाउने दाउ हुन सक्छ । नेपालको सहयोगमा अग्रसर हुने महाशक्तिहरू त कुनै स्वार्थबिना सहयोग दिन तयार हुँदैनन् भने ७ अर्ब सहयोग दिएर आफ्नै मिलुवाबाट परिचालन गराउनेको भित्री आशय के होला ?

पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थल बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिने निर्णयको विरोध बुद्धजन्मस्थलबाटै भइरहेको छ । स्थानीय बासिन्दासँगै राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन् । लिजमा दिनुपर्दा सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रक्रिया नै पूरा गराइएको छैन । भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका मुख्य दुई पहिचान मायादेवी मन्दिर भत्काउने र बुद्धको अस्थिधातु भएको स्थल लिजमा दिने निर्णय गरेर ल्हारक्याल लामा आफैंले विवाद निम्त्याएको देखिन आयो । पहिले मायादेवी मन्दिर बनाउँदा काटिएको पीपलको रूख जापानमा बेचिएको भनी विरोध भएको थियो । अहिले फेरि मन्दिर भत्काउन खोज्नुको गुह्य खुलेको छैन ।

ल्हारक्याल लामा आफैंमा विवादित छविका व्यक्ति मानिन्छन् । भिक्षुको भेषमा उनले बौद्धमार्गको सिद्धान्त र दर्शनविपरीतका कार्य गरेकैले यसअघिका नियुक्तिमा पनि चर्को आलोचना खेपेका हुन् । कहिले बैंकको लकरमा बन्दुकका गोली राख्ने त कहिले पदका लागि कुनै पनि पार्टीको फेरो समात्ने कर्ममा पोख्त मानिन्छन् । उनको नागरिकतासमेत विवादास्पद बन्यो । भारतीय रासनकार्डदेखि तिब्बती परिचयपत्रधारी भनेर पनि उनी विवादको घेरामा परे । अरू कोही नभएझैं गरी त्यस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई गठबन्धनको सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । जसै उनले यो पद पाए, फेरि उही चरित्र देखाइहाले । अहिले आएर उनी बौद्ध सम्पदाको पवित्रतामाथि धावा बोल्दै बौद्धमार्गीको आस्थामा प्रहार गर्दै मात्रै छैनन्, राष्ट्रिय मात्रै नभई विश्वसम्पदाकै हुर्मत लिँदै छन् ।

संसद्को लेखा समितिले पनि यस विषयमा छानबिन सुरु गरिसकेको छ । अहिलेसम्म भए–गरेका निर्णय र कागजातको प्रतिलिपि माग गरिसकेको छ । अब यो विवाद सार्वभौम संसद्मा समेत पुगिसकेको छ । सर्तहरू सम्बोधन नभई ऐतिहासिक सम्पदा उत्खनन गर्न नहुने भन्दै पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले असहमति राख्दाराख्दै लुम्बिनी विकास कोषका नाममा ल्हारक्याल लामामार्फत ९९ वर्षका लागि बुद्धको अस्थिधातु रहेको रामग्रामको स्तूप निजी कम्पनीलाई सुम्पने काम नहोस् । विश्वसम्पदाका रूपमा रहेको बुद्धको अस्थिधातु स्थलको सुरक्षामा आँच आउने काम कतैबाट नहोस् । नेपाल र नेपालीको बेइज्जत हुने दुष्कार्यबाट बचाइयोस् । कान्तिपुर