विद्युत् बेचेर धनी बन्ने भ्रम

उपर्युक्त प्रक्षेपणका भविष्यका सवारीसाधन विद्युतीय हुनेछन् भन्नेमा ध्यान दिइएको थिएन । युरोपियन युनियन सन् २०३० देखि ३५ सम्ममा सम्पूर्ण रूपमा विद्युतीय वाहनयुक्त हुनेछ । नेपालले पनि यातायात क्षेत्रलाई भविष्यमा सम्पूर्ण रूपमा विद्युतीय नबनाई सुखै छैन । कम्प्युटरीकृत प्रविधिको तीव्र विकास र प्रसारलाई हेर्दा भविष्यमा विद्युत्को माग र खपत अहिले कल्पना गरिएभन्दा धेरै हुने आकलन गर्न थालिएको छ । भविष्यमा जति पनि प्रविधिको विकास हुनेछ, त्यो सबैको आधार विद्युत् हुनेछ । एसियाली विकास बैंकको रिपोर्टअनुसार, सन् २०१९–२० मा नेपालको विद्युत् माग १० हजार १३८ गिगावाट प्रतिघण्टा थियो, २०३० मा जुन तीन गुणाभन्दा धेरै हुनेछ ।

नेपालमा विद्युत्को माग बढ्ने सुनिश्चित छ, विद्युत् खपत नबढाई मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने पनि निश्चितै छ । तर नेपालमा विद्युत् निर्यात नै विकास र समृद्धिको आधार हो भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार जारी छ । भारतले किन्ने भनिएको १० हजार मेगावाटको अन्तर्यलाई हेरौं । भारत विश्वको ‘इनर्जी हंग्री’ देशमध्ये एक हो । भारतले भावी दिनमा सामना गर्नुपर्ने मुख्य दुई अभाव त्यहाँको संस्थापनले पहिचान गरिसकेको छ । एउटा हो विद्युत्, अर्को पानी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२८ भित्र विश्वका प्रमुख तीन ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये एक बन्ने घोषणा गरेका छन् । भारतले तीव्र आर्थिक विकास गर्न पानी र विद्युत्को आपूर्ति ठूलो परिमाणमा बढाउनुपर्नेछ । भारतसँग विद्युत्का लागि केही विकल्प छन् तर जलविद्युत्जस्तो दिगो ऊर्जा आपूर्ति अरू क्षेत्रबाट सम्भव छैन । पानीमा नेपालसँग निर्भरताको विकल्प भारतसँग छैन । भारतको यो अभावको आलोकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद प्रकरणलाई हेरिनुपर्छ ।

भारतले १० हजार मेगावाट कसरी किन्छ ? कुन आयोजनाबाट लैजान्छ ? सर्त केके हुन् ? मूल्य कति हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको यतिका दिनसम्म पनि पाइएको छैन । सम्झौता अहिलेसम्म गोप्य छ । सन् २०१४ मा पनि नेपाल र भारत बीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो, सो सम्झौता बहाल रहेकै अवस्थामा अहिले फेरि किन सम्झौता गर्नुपर्‍यो ? भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्न खोजेको हो कि नेपालमा आफूले छानेको रोजेको आयोजनाबाट ? यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । कुन आयोजनाको विद्युत् किन्ने या नकिन्ने भनेर भारतले निर्णय गर्ने हो भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार सिर्जना हुन्छ । नयाँ सम्झौताको औचित्य सिद्ध गर्ने तथा त्यसको उपादेयता स्पष्ट पार्ने काम सरकारबाट भएको छैन ।

भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको सर्वाधिकार लिने, त्यसलाई होल्ड गरेर राख्ने तर नबनाउने प्रवृत्ति छ । ६ हजार ४ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना बनाउने सम्झौता दशकौंअघि भएको हो । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएका बेला तीन महिनाभित्र डीपीआर बनाउने सहमति पनि गरियो । तर, अहिलेसम्म सिन्को भाँचिएको छैन । पश्चिम सेती आयोजना लगायतका ठूलठूला आयोजना भारतीय कम्पनीहरूलाई जिम्मा लगाइएको छ । हाम्रा ठूला नदी करिडोरका सबैजसो आयोजना भारतले होल्ड गर्दै गएको छ तर निर्माणको सुरसार छैन । भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिएको हो भने थप सम्झौता गर्नैपर्दैन, भारतीय कम्पनीहरूले पाएका आयोजना निर्माण गरे पुग्छ । तैपनि नयाँ सम्झौता किन गरियो, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

भारतको प्राथमिकता विद्युत् मात्र होइन, पानी पनि हो । विद्युत् र पानीसहित नेपालको समग्र सुरक्षा, शासन प्रशासनमा प्रभुत्व भारतको चाहना हो भन्ने लुकेको छैन । पुष्पकमल दाहालले प्रचण्डपथ त्यागेर ‘कम्फर्टेबल’ पथ अँगालेपछि नेपालको विद्युत्, पानी, सुरक्षा, शासन, प्रशासन सबैतिर भारतको प्रभुत्व मात्र नभएर एकाधिकार नै स्थापित हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । १० हजार मेगावाट किनबेचको सम्झौताको अन्तर्यमा नेपालको समग्र जलस्रोतमा भारतीय एकाधिकार स्थापित गर्ने देखिन्छ ।

विद्युत् व्यापार सम्झौताको सेरोफेरोमा बंगलादेशले समेत नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रचारबाजी जोडतोडसँग भइरहेको छ । कुनै सम्झौता भने भएको छैन । बंगलादेश र भारतबीच पनि नेपालबाट विद्युत् लैजाने कुनै सम्झौता भएको जानकारीमा आएको छैन । बंगलादेशले भारतीय भूमि भएर विद्युत् लैजानुपर्छ । बंगलादेशसँग भारतले नेपालको विद्युत्लाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गरिरहेको छ । पूर्वोत्तर भारतका सात राज्य भूपरिवेष्टित छन्, ती राज्यसम्म भारतीय मूल भूमिबाट पुग्न बंगलादेशले रेल, सडक मार्ग तथा पारवहन सुविधा दिने सम्झौता भएको छ । सो सम्भौताको भित्री तथा पूरक अंग नेपालबाट बंगलादेशले विद्युत् लैजान पाउने सुविधा हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । विद्युत् व्यापार र दालचामल व्यापार एकै होइन । नेपाल–भारतबीच गोलभेडा र काउलीको व्यापार हुनु र विद्युत्को व्यापार हुन एकै होइन । आजको विश्वमा विद्युत् तथा ऊर्जाका स्रोतहरू अति महत्त्वपूर्ण रणनीतिक वस्तु हुन् । यो कुरा नेपालले बुझ्न जरुरी छ ।

आजको विश्वमा सबैभन्दा मूल्यवान् कच्चा पदार्थ ऊर्जा हो । ऊर्जामा सबैभन्दा मूल्यवान् र दिगो जलविद्युत् हो । ऊर्जाले औद्योगिकीकरण गर्छ, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्छ, हरित तथा कृषि क्रान्ति गर्छ, व्यक्ति तथा राष्ट्रको जीवनलाई उज्यालो मात्र नभएर सुखी र समृद्ध पनि बनाउँछ । विद्युत्लाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने देशहरू नै सर्वाधिक धनी र शक्तिशाली बनेका छन् । भारतले नेपालको विद्युत् पनि कच्चा पदार्थकै रूपमा लैजान खोजेको हो । नेपालले विद्युत् निर्यात गरेर जति कमाउन सक्छ, त्यही विद्युत् आन्तरिक खपत गरेर त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै कमाउन सक्छ । तसर्थ, विद्युत् बेचेर धनी बन्ने पुरानो सपना अब सान्दर्भिक छैन । १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना नेपालका लागि दुश्चक्रको नयाँ अध्याय बन्न सक्छ । कान्तिपुर