आर्थिक स्रोतबिना जहाज खरिदमा हतारो किन ?

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले करिब ३ अर्ब रुपैयाँमा तीन वटा साना जहाज खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नयाँ विमानबाट मुलुकका दुर्गम गन्तव्यमा सेवा दिने भनिएको छ, जुन सकारात्मक नै सुनिन्छ । तर ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा रहेको निगमले खरिद प्रक्रिया निकै नाजुक आर्थिक धरातलमा अघि बढाएकाले नयाँ विमान साँच्चिकै आइपुग्नेमा संशय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नयाँ विमान खरिदका लागि सरकारले बजेट व्यवस्था नगरेको, त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयले लिखित असहमति जनाएको अवस्थामा स्रोत सुनिश्चित नगरी निगमले बोलपत्र नै आह्वान गरिसकेको छ । पर्याप्त अध्ययन–विश्लेषण नगरी अपारदर्शी ढंगबाट विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा अर्बौं अनियमितता भएका दृष्टान्त थुप्रै छन् । आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नहुँदै हतार–हतार बोलपत्र आह्वान गरिँदा अनियमितताको अर्को शृंखला सुरु हुने जोखिम पनि छ ।

निगमले जहाजलगायतका सम्पत्ति जोड्न पाउँछ । आर्थिक स्रोत भए मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्लाई सोधिरहनुपर्दैन । तर विमान खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसक्दा पनि स्रोत सुनिश्चित छैन । निगम सञ्चालक समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका सहसचिव धनीराम शर्माले निगमको ‘संस्थागत पुनःसंरचना’ नभई जहाज थप्न नमिल्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट व्यक्तव्यले निगमको पुनःसंरचना गर्ने भनेको र विभिन्न अध्ययनले पनि त्यही सुझाव दिएकाले पहिले पुनःसंरचनाबाट व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

लाउडा, धमिजा, चेज एअर, वाइडबडीजस्ता प्रकरण सर्वसाधारणले बिर्सिएका छैनन् । सरकारको अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा नौ वर्षअघि खरिद गरिएका ६ चिनियाँ जहाजले बढाएको आर्थिक भारको समस्या पनि चर्को छ । ०७७ साउनसम्म निगमलाई साढे दुई अर्ब हाराहारी थप नोक्सानी दिलाएपछि ती चिनियाँ जहाज सदाका लागि ‘ग्राउन्डेड’ छन् । चिनियाँ जहाजको दैनिक बिमा खर्च मात्रै कम्तीमा ४ लाख रुपैयाँ छ । एउटा विमान त दुर्घटनामा परेर क्षतिग्रस्त भइसकेको छ ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निगमसँग चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनसहित व्यावसायिक योजना मागेको छ । यी जहाजले थुपारेको आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन निगमले सकेको छैन । त्यसबाहेक निगमका लागि यसअघि खरिद गरिएका १० जहाजका मुद्दामध्ये कुनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा र कुनै संसदीय समितिमा अध्ययन–अनुसन्धानका क्रममा रहिरहेकै बेला निगमले फेरि नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

न्यारोबडी र वाइडबडी एयरबस दुई–दुई वटा खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका वित्तीय निकायबाट लिएको झन्डै ३४ अर्ब ऋणको साँवा–ब्याज नै निगमले नियमित रूपमा तिर्न सकेको छैन । ब्याजसमेत थपिँदै जाँदा निगमको ऋण चालु वर्षको पहिलो चौमासिकको हिसाब आउँदा झन्डै ५० अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण छ । ऋणको मात्रा बर्सेनि बढिरहेको अवस्थामा अहिलेकै संरचना र व्यवस्थापनबाट निगम सञ्चालन हुन नसक्ने प्रस्टै छ । तर निगमको समग्र व्यवस्थापकीय सुधारमा चासो नदिई जहाज खरिदमा हतारो देखाइएको छ ।

व्यवस्थापन सुधारका नाममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले जसरी पृष्ठभूमि ख्याल नगरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्, यसले पनि जहाज खरिद प्रक्रियालाई संशय गर्ने अवस्था बनेको छ । सुरुमा ट्विन अटर विमान निर्माता कम्पनीबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्न पहल गरिएको थियो । मन्त्रालयका कर्मचारी हच्किएपछि मात्र निगमले बोलपत्र आह्वान गरेको हो । जहाज खरिदमा मन्त्रालयका कर्मचारी हच्किनुको मुख्य कारण यसअघि भएका अपारदर्शी प्रक्रिया र कमिसन प्रकरण हुन् ।

निगमले नयाँ विमान खरिदका लागि सरकारबाट उठाउनुपर्ने चार्टर भाडा, कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीबापत लिनुपर्ने भाडा, बिमालगायतको बक्यौता गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी जोहो हुने दाबी गरिरहेको छ । बाँकी रकमका लागि सोल्टी होटलमा रहेको सेयर बेच्ने भनिएको छ । निगमका सुधारका लागि भन्दै राजनीतिक कार्यकर्ता र निकटस्थ समावेश गरेर बनाइएको समितिले सेयर बिक्रीको सुझाव दिएको हो । तर यस विषयमा निगमभित्रैबाट विरोध भइरहेको छ ।

निगमको कसरतले नयाँ विमान खरिदका लागि स्रोत जुट्न सक्यो भने पनि सुदपयोग हुने सुनिश्चित छैन । त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता विमान खरिदमा भन्दा पनि पुनःसंरचना गरेर होस् या अन्य कुनै विधिबाट, निगमको व्यवस्थापकीय पक्ष सुधारका लागि हुनुपर्छ । राजनीतिक निकटताका आधारमा गलत प्रक्रियाबाट निगममा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । बजेट सदुपयोग र विमान सही रूपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चित नगरी अपारदर्शी ढंगले विमान खरिदमा हतारिँदा निगमलाई नै क्षति हुन्छ । कान्तिपुर