पूर्वतयारी र पुनर्निर्माणको अर्को पाठ

जाजरकोटमा झैं बेलाबेला प्राकृतिक विपद् र प्रलयहरूले दस्तक दिइरहँदा अब क्षणिक रूपमा संवेदनशील भएर मात्रै पुग्दैन, सही अर्थमा विगतका पाठबाट सिक्दै छेपारे चरित्रबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।

पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ

आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ

हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र

माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनुपर्छ…

जब–जब नेपाली समाज विपद् र बज्रपातबाट गुज्रन्छ, गीतकार दिनेश अधिकारीका यी शब्दहरू अझ जीवन्त भइदिन्छन् । त्यसमाथि आलोकश्रीको संगीत र स्वरूपराज आचार्यको सुरिलो स्वरले हर नेपालीको मनमुटु नै छुन्छ । जस्तो, अहिले छोएको छ । जाजरकोट र रुकुम दुख्दा त्यसको पीडाबोधले नेपाली मुटुहरू एकैसाथ मर्माहत भएका छन् ।

यो भावनात्मक एकता आम नेपालीको राष्ट्रिय चरित्र हो । राष्ट्रिय जीवनमा केही उपलब्धि हुँदा होस् वा कुनै विपद् आइपर्दा, नेपालीजन एउटै भावनामा बाँधिन्छन् ।

शुक्रबार दिउँसो सिंगो नेपाल एकैचोटि खुसीले झुमेको थियो । सफलताको सिँढी उक्लिँदै गरेको नेपाली क्रिकेटले ‘टी–२० विश्वकप’ छनोटको फाइनलमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गरेपछि त्यसले सबैलाई एकैसाथ उत्साहित बनायो । तर, त्यो उत्साह मध्यरात पुग्दा नपुग्दै पीडा र त्रासदीमा बदलियो । मध्यपश्चिमको जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरायो । १५७ मानिस मारिए । त्यत्तिकै संख्यामा घाइतेहरू भए, जो हाल उपचाररत छन् ।

जाजरकोट र रुकुमले भोगेको यो क्षति र पीडामा स्वदेशका स्वजनहरू मात्रै सरिक छैनन्, विश्वभर छरिएका नेपालीहरूका सहयोगी हातहरू उठ्न थालेका छन् । विपद्लगत्तै सुरु उद्धार र राहतका कामहरू जारी छन् । स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले यो प्रलयको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले क्षतिग्रस्त स्थलको भ्रमण गरेर पीडितहरूलाई आडभरोसा दिलाएका छन् । सरकारले राहत र पुनःस्थापनाको प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ । घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिदिने, मृतकका परिवारलाई २ लाख दिने भएको छ, सरकारले । राजनीतिक दलहरू, विभिन्न मनकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र पनि राहत लिएर पुग्न थालेका छन् । व्यक्ति, संघसंस्था, मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । पीडा र संकटको घडीमा विभिन्न तह र तप्काबाट देखाइएको यो सद्भाव र संवेदनशीलता सकारात्मक छ ।

यद्यपि, यसको अर्को पाटोबाट हेर्दा प्रश्नहरू उठ्छन्— के यी सकारात्मक भावहरू टिकाउ होलान् ? मानवीय संवेदनामा छचल्किएका भावनाहरू कति क्षणिक र कति दिगो होलान् ? ती प्रतिबद्धतामध्ये कतिले कार्यान्वयनको सिँढी चढ्लान् ? अनि राहत र पुनःस्थापनाहरू कति पीडितमैत्री होलान् ?

यी र यस्ता अनेक प्रश्न उठ्ने आधार विगतका दृष्टान्त हुन् । क्षणिक संवेदनामा उद्वेलित हुनु र छिटै बिर्सिहाल्नु नेपाली समाजको चारित्रिक विशेषता हो । धेरै कुरा अनि फितलो काम र कार्यान्वयन पनि हाम्रो ‘राष्ट्रिय चरित्र’ हो ।

२०७२ को विनाशकारी महाप्रलयलाई स्मरण गर्दा यस्तो चरित्र अझ छर्लङ्ग हुन्छ । त्यो महाप्रलय त्यस्तो बखत आयो, जुन बेला समाजमा चरम निराशा बढ्दै थियो । संविधान निर्माणका लागि मुलुकमा दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेको थियो । र, पनि संविधान घोषणा हुन सकेको थिएन । प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा संविधान निर्माण अनिश्चयको भुमरीमा फसेको थियो । एकातिर सत्ताको छिनाझपटी, अर्कातिर संविधान निर्माणको अनिश्चय, त्यसमाथि स्वदेशी–विदेशी शक्तिस्वार्थका अनेक प्रभाव र तानाबानाबीच मुलुक फसिरहँदा महाप्रलयको विपद् थपियो । त्यो विपद्ले सिंगो देश एउटै संकट र पीडामा पर्‍यो । र, त्यो संकटले गर्दा नेपाली समाज र राजनीतिमा एउटा लोभलाग्दो भाइचारा देखियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणाको जग त्यही भावनात्मक एकता, संवेदना र भाइचारा थियो ।

नेपाली समाजमा उपभोक्तावाद र स्वार्थी चिन्तन नभएको होइन । राजनीतिक वृत्तदेखि अरू विभिन्न क्षेत्रमा ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ प्रवृत्ति मनग्गे छ । तर जब राष्ट्रिय जीवनमा संकट आएर देश थलिन्छ, यहाँ लोभलाग्दो एकता अनि भाइचारा देखिन्छ । खेलकुदले खुसी दिलाउँदा होस् वा भूकम्पले उठिबास लगाउँदा, दुवै अवस्थामा एकै ठाउँमा उभिने, एउटै खाले उत्साह अनि पीडाबोध गर्ने नेपाली समाजको संस्कार तारिफ गर्न लायकको छ ।

तर विडम्बना, हाम्रा संवेदना र भावनात्मक एकताहरू क्षणिक भइदिन्छन् । पीडा र संकटका बेला देखिएको संवेदना र एकताको भावना जीवित राखिराख्न नसक्नु नेपाली राजनीति र समाजकै असफलता हो । अझ योभन्दा पनि ठूलो कमजोरी हो— विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्न नसक्नु । निकट विगतमा त्यत्रो भयावह महाविपत्तिको सामना गरेको नेपाली समाज अहिले ‘मिनी महाविपत्ति’ आउँदा उस्तै सकसमा छ ।

नेपाल भौगोलिक हिसाबले भूकम्पीय जोखिममा भएको वास्तविकता भूगर्भविद्हरूले सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार, ‘हाम्रो भू–सतहमुनि इन्डियन र युरेसियन प्लेटको निरन्तर घर्षणबाट उत्पन्न हुने शक्ति थुप्रिएर बस्छ । त्यही थुप्रिएर बसेको शक्ति विस्फोट भएर बाहिर निस्कँदा भूकम्प जान्छ ।’ भूकम्प प्राकृतिक विपद् हो । यसको नियन्त्रण सम्भव छैन । मात्रै यसको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले विज्ञहरूले भूकम्पबाट बच्ने पूर्वतयारीहरूमा गम्भीर हुन आग्रह गर्ने गरेका छन् । अहिले जाजरकोटमा आएको भूकम्पलाई उनीहरूले ‘जनाउ घण्टी’ को संज्ञा दिँदै योभन्दा भयावह महाप्रलय हुन सक्ने बताउँदै आएका छन् । तर, हाम्रो हविगत ‘पानीमा रुझ्दा घरको योजना बनाउने छेपारो’ भन्दा भिन्न छैन । त्यसकारण छेपारे मनोदशाबाट उठेर भूकम्पको जोखिम व्यवस्थापनमा व्यवहारमै गम्भीर हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

भूकम्पले निम्त्याउने विपद्लाई ‘डिल’ गर्ने तीनवटा पक्ष छन् । पहिलो, उद्धार । दोस्रो, राहत तथा पुनःस्थापना । तेस्रो, पुनर्निर्माण ।

यी तीनै पक्षमा हाम्रा सबल र दुर्बल पक्ष के–के हुन् ? एकैछिन यसको समीक्षा गरौं ।

पहिलो, विपद्मा परेका पीडितको जीउधनको रक्षाको प्रयत्न र प्रक्रिया उद्धार हो । विपद्सँगै उद्धार कार्य सुरु भइहाल्छ । नेपाली सेना र प्रहरीमा प्राकृतिक विपद् पर्दा उद्धारमा खट्ने जनशक्ति छ । सेना र प्रहरीले विपद्का बेला गर्ने उद्धार कार्य सदैव प्रशंसनीय हुन्छ । विपद् आइपर्दा ती जोखिम मोलेर दिनरात खटिरहेका हुन्छन् । अहिले पनि सेना र प्रहरी, राजनीतिक दलहरूका स्थानीय कार्यकर्ता, राजधानीबाटै गएका स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वयंसेवकहरू उद्धार कार्यमा लागेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन पुगेका चिकित्सक, उद्धार जस्तो मानवीय कर्ममा लागेकाहरू सबै प्रशंसाका पात्र हुन् । यद्यपि पूर्वतयारी नहुँदा उद्धार पर्याप्त हुन सकेको छैन । समयमा उद्धार हुन सके कतिपयको जीवनरक्षा हुन सक्छ भन्ने पक्ष नजरअन्दाजमा पर्ने गरेको छ । २०७२ मा पनि जनशक्ति र पर्याप्त उपकरण नहुँदा कतिपय उद्धारमा विदेशी जनशक्ति र प्राविधिक आउनुपरेको थियो । ती कमजोरी सुधार्दै उद्धारलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तालिम र उपकरणको आवश्यकता अहिले पनि अपरिहार्य देखियो ।

दोस्रो, उद्धारपछि पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाको खाँचो पर्छ । घरविहीन भएकालाई अस्थायी बसोबास, लत्ताकपडा, आधारभूत सरसफाइ, खाना, पानी, घाइतेलाई उपचार सेवा दिन सके पीडितले राहत महसुस गर्छन् । राहत र पुनःस्थापनाको समुचित व्यवस्था गर्न सके त्यो पीडितको आत्मबल उकास्ने बलियो माध्यम बन्न सक्छ । तर, राहत र पुनःस्थापनामा विगतका नजिर सन्तोषप्रद छैनन् । यी धेरै प्रचारमुखी, अपारदर्शी भएका मात्रै होइनन्, पीडितमैत्री पनि हुन सकेनन् । एक मुठी राहत दिएर एक पाथी प्रचार गर्ने शैलीले प्रश्न उठ्यो— राहत र पुनःस्थापना पीडितका लागि मलहम हुन् कि राजनीतिक औजार ?

यो प्रश्न अहिले राहत र पुनःस्थापना लिएर पुगेको सरकार, राजनीतिक दल लगायतका विभिन्न संघसंस्थालाई पनि हो । किनकि अहिले पनि राहत र पुनःस्थापनाका नाममा प्रचारमुखी दोकानहरू खुल्न थालिसके । अझ भूकम्पपीडितका नाममा अपारदर्शी हिसाबले सहयोग संकलन गर्ने प्रवृत्ति त्यत्तिकै बढेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत राहत सहयोगको घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । सचेत यहीँनेर हुनुपर्ने हो, ती घोषणा मलहम बनेर पीडितलाई राहत बन्न सक्छन् कि प्रचारबाजीमै सीमित रहन्छन् ? राहत र पुनःस्थापनाका नाममा घोषणा भएका सहयोग रकमको संकलन, वितरण र सहयोगको प्रक्रिया, यसको सदुपयोग र दुरुपयोग अनि पारदर्शिताको प्रश्न त्यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

संकटका बेला निर्माण हुने अर्को भाष्य हो— विपद् अवसर पनि हो । निश्चय नै पीडितले राहतको मलहम महसुस गर्न सक्ने हो भने विपद्का जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नजिरहरू कायम गर्न सक्ने हो भने यस्तो संकट अवसर पनि बन्न सक्छ, तर हाम्रा अभ्यास त्यस्ता छैनन् । केही सीमित व्यक्ति र समूहले मानवकल्याणका नाममा प्रचार र पैसा कमाउने अवसर, राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अवसर बनाउने गरेका छन् । त्यसकारण अहिले पीडितलाई राहतको मलहम लगाउन सक्रियहरूले यो प्रवृत्ति नदोहोर्‍याऊन् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विपद्मा विदेशी राष्ट्र र दातृ निकायले सहयोग घोषणा गरे भनेर फुरुङ्ग पर्नुअघि विगतको दृष्टान्त सम्झनैपर्ने हुन्छ । यद्यपि २०७२ मा जस्तो शक्तिराष्ट्रहरू हेलिकोप्टर लिएर नेपाल उत्रेका छैनन् तर त्यो बेला भूकम्प सहायतका नाममा जसरी भारत, चीन, अमेरिका जस्ता शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थ र अभीष्टहरू प्रकट गरे, त्यसले हामीलाई अर्को पाठ सिकाएको छ । त्यो के भने, पीडितका नाममा आउने सहयोग र सहायतालाई दाताको अन्तर्य बुझेर मात्रै त्यसको उपयोग गर्नु उचित हुने रहेछ । अहिले पनि सहायताका पछाडि स्वार्थ र अभीष्ट बोकेका व्यक्ति, समूह, संस्था आउन सक्नेछन् । सरकारले धर्मको आडमा अथवा विभिन्न रणनीतिक–सामरिक स्वार्थ बोकेर आउने नक्कली दाताहरूमाथि निगरानी गर्न सक्नुपर्छ ।

तेस्रो, पुनर्निर्माण । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाले मात्रै पीडितले न्याय पाउँदैनन् । जबसम्म सरकारले पीडितलाई स्थायी रूपमा सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन, तबसम्म राहत र पुनःस्थापनाका कुरा कोरा नारा सावित हुन्छन् । त्यसकारण विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा पुनर्निर्माणको पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ ।

२०७२ को विनाशपछिको पुनर्निर्माण नेपालका लागि दुर्लभ अवसर र अभ्यास थियो । विदेशी दातृ निकाय, राष्ट्रहरूको सहयोगले हामीले ढलेका पुरातात्त्विक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू उठाउन सक्यौं । पढाइबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरूलाई खुला चौरबाट फेरि कक्षाकोठमा फर्काउन सक्यौं । घरविहीनले सहुलियत ऋणमा घर बनाउन सके । सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेरै विपद्ले ध्वंस गरेको संरचना पुनर्निर्माणको अनुभव र अभ्यास गर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्वले पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुलाई एउटा सफल नजिरका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । यद्यपि उक्त अभ्यास खोटरहित थिएन । एक त सरकारले प्राधिकरण घोषणा गर्नै ढिलो गर्‍यो, त्यसमाथि प्राधिकरण गठन भएपछि पनि यसले पुनर्निर्माण प्रक्रिया निकै धीमा गतिमा बढायो । त्यो कछुवाको गति भनेर सर्वत्र आलोचना पनि भयो । अर्को, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक मार पनि पर्‍यो । सरकार बदलिएसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व बदलिने रोगले यो पनि मुक्त हुन सकेन । यसमा कतिपय अनियमितता र अपारदर्शिताका प्रश्न पनि उठे । यसका बाबजुद पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो । त्यसकारण यो अनुभव र अभ्यास अबको पुनर्निर्माणमा सहयोगी हुन सक्नेछ ।

सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने निर्णय गरेको छ । एकीकृत कार्ययोजना बनाई जाजरकोटलाई भूकम्पको आधार मानेर पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । यद्यपि हिजो पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र चरम राजनीतीकरणबाट चाहिँ यो मुक्त हुनैपर्छ । अनि मुख्य कुरा, विज्ञहरूले योभन्दा भयावह विपद् आउन सक्छ भनेर चेतावनी दिइरहेको सन्दर्भमा अब बन्ने संरचनाहरू कम्तीमा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले सुरक्षित हुनुपर्छ । बेलाबेला प्राकृतिक विपद् र प्रलयहरूले दस्तक दिइरहँदा अब क्षणिक रूपमा संवेदनशील भएर मात्रै पुग्दैन, सही अर्थमा विगतका पाठबाट सिक्दै छेपारे चरित्रबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । कान्तिपुर