भुक्तानीमा अर्थको किन कन्जुस्याइँ ?

ठेक्कामा काम गरेबापतको भुक्तानी सरकारसँग माग्दै निर्माण व्यवसायीले हारगुहार गरेको र सडकमै उत्रिएको विडम्बनापूर्ण स्थिति यसपालि देखियो । व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयसँग भुक्तानी माग थालेको असारमै हो तर चार महिनापछि पनि उनीहरू त्यही गुनासो गरिरहेका छन् ।

दुई साताअघि मात्रै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दसैंअघि नै निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेका थिए तर दसैं सकिएर एक साता बित्दा पनि काम गरेबापतको भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । एकातिर पुँजीगत खर्च कम भइरहेको र अर्कातिर बजारमा शिथिलता छाइरहेको बेला सरकारले यसरी अर्बौं भुक्तानी रोकेर राख्नु गलत छ ।

निर्माण व्यवसायीको भनाइमा काम पूरा भएर गत असारअघि नै काटिसकेको चेकका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन । अर्कातिर बजारमा तरलता (अधिक तरलता) पनि कम भएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न भएको करिब ४० अर्ब र बाँकी अरू रकम जोड्दा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले भने करिब ६/७ अर्ब मात्र भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम र भुक्तानी नदिनुको कारणबारे अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीबीच कुरा बाझिँदै आएको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय निकै आलोचित हुँदै आएको छ । यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले नै हो ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सुरु भइसकेको छ । यति बेला निर्माणको कामले तीव्रता पाउनुपर्ने हो तर आयोजनाको अवस्था हेर्दा त्यसो देखिँदैन । बजारमा माग अचाक्ली घटेको छ । माग घटेपछि उत्पादन र वितरण प्रणाली प्रभावित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक सहायता, ऋण, पुँजीगत खर्चमार्फत विकास निर्माणमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने हो । यसो हुदाँ सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसा आम नागरिकको हातमा पुग्छ, पैसा पाएपछि बजार माग बढ्छ र त्यसले उत्पादन बढाउँछ र अन्ततः अर्थतन्त्र लयमा फर्कन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रले थप लगानी नगरेको, कर्जा प्रवाह न्यून दरले मात्र बढेको जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा आय र खर्चको चक्र नै प्रभावित भएको छ । यसो हुँदा एकातिर माग बढेको छैन, अर्कातिर उत्पादन, उत्पादकत्व र लगानी विस्तार पनि प्रभावित भएको छ । यसबारेमा सरकारले बेलैमा नसोच्नु उदेकलाग्दो छ ।

केही महिनादेखि अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा रहे पनि त्यसलाई चलायमान बनाउनेबारे सरकार र सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त पहल हुन सकेको छैन । बैंकमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ । उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छ भने उद्योग व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा मात्र सञ्चालन भएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । त्यसका लागि सरकारले निर्माण व्यवसायीले भनेजस्ता कैयन् मुद्दामा समयमै निर्णय गरिदिनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिँदा बजेट खर्चको अवस्था नाजुक छ । बुधबारसम्म सरकारको राजस्व संकलन २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६.५ प्रतिशत र गत वर्षको यही अवधिको राजस्व संकलनभन्दा बढी हो । बुधबारसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च २६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८.६७ प्रतिशत हो । यो वर्षको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा सरकारको कुल आम्दानी २ खर्ब ५३ अर्ब र कुल खर्च ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा अहिले सरकारी वित्त ५२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । यस्तो घाटाको स्थितिमा लगानी बढाउने उपाय र मनसाय नै नहुनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि विडम्बनापूर्ण छ ।

पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग र प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्कै प्राथमिकताको मुद्दा बन्नुपर्छ । अहिले सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन, विकास खर्चमा वृद्धि र सरकारी दायित्व भुक्तानीमार्फत बजारमा पैसा प्रवाह गरेर नागरिकको आय आर्जन वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउनुपर्छ । यसले उपभोग बढेर बजार माग पनि वृद्धि हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा कर्जाको माग र निजी क्षेत्रको लगानी पनि उकालो लाग्छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीको अर्बौं भुक्तानी रोक्नु घातक छ । उनीहरूको भुक्तानी समयमै र नियमित रूपमा गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । कान्तिपुर