प्रचण्ड–देउवा जोड्ने रसायन

यी दुई नेताबीच राजनीतिक दर्शन र वैचारिक पृष्ठभूमि नमिले पनि अरू धेरै कुरामा प्रवृत्तिगत समानता छ । जस्तो, सत्ता र शक्तिमा पुग्न यी दुई नेता जति पनि लचिलो हुन सक्छन् । अडान र निर्णय समय–सन्दर्भ हेरेर फेर्न सक्छन् ।

२०८० सालको दसैं सकिएको छ । फर्केर हेर्दा, यो दसैंका मुख्यतः चार पक्ष उल्लेखनीय छन् । पहिलो, आर्थिक पाटो । प्रचलित नेपाली उखान ‘आयो दसैं ढोल बजाई, गयो दसैं ऋण बोकाइ’ को सान्दर्भिकता अझै बाँकी रहेको अनुभूति फेरि एक चोटि भएको छ ।

रेमिट्यान्स हात पार्ने एउटा तप्काबाहेक अधिकांश भुइँमान्छेलाई ऋण बोकाएरै बिदा भएको छ दसैं । आकाश छुने महँगी र जर्जर हुँदै गएको आर्थिक अवस्थाबीच जनसाधारणले दसैं धक फुकाएर मनाउन सकेनन्, जसोतसो मनाए ।

दोस्रो, अतिवादविरुद्ध सद्भाव । आर्थिक संकट झेले पनि सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले भने यो दसैं समृद्ध देखियो । धर्म र सम्प्रदायका नाममा हिंसा भड्काएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने जमातलाई दसैंले गतिलो जवाफ दियो । बाजुराको कोटिला, गोरखा र नेपालगन्जमा हिन्दु–मुस्लिम समुदायले उत्साहका साथ दसैं उत्सवमा सरिक भएर सामाजिक अनि भावनात्मक एकता देखाए । वर्षौंदेखि मिलेर बसेका समुदायले सद्भाव, बलियो भाइचारा र सहिष्णुता देखाएर यो पर्वलाई रंगीन बनाए । यो दसैंको सुखद सन्देश थियो ।

तेस्रो, राजनीतिक रंग । भुइँमान्छेहरू दसैंमा सामाजिकता र सद्भाव अभिवृद्धिमा लागिरहँदा एक थरी राजनीतिक आग्रह बोकेका ‘ठालु’ हरू चाहिँ यो रंगीन उत्सवमा राजनीतिक रंग पोत्न उद्यत देखिए । शीतल निवास र निर्मल निवासबीचको भौतिक दूरी जति कम छ, दसैंमा प्रकट द्वेष र घृणाले भावनात्मक दूरी थप बढाइदिएको छ । एकातिर धर्मनिरपेक्ष मुलुकका राष्ट्रपतिमा परम्परागत शासकशैली अख्तियार गरिराख्ने आकांक्षा देखियो भने, अर्कातिर नागरिक तहमा ओर्लिसकेका पूर्वराजाको महत्त्वाकांक्षा ह्वात्तै बढेको देखियो । आपसी सद्भाव र भाइचारा बलियो बनाउने पर्वलाई ध्रुवीकरण र कित्ताकाट गर्न उद्यत पूर्वराजाका अनुयायीहरूले दासत्व स्विकारेको दृश्य भद्दा थियो ।

चौथो, शीर्षहरूको देखावटी सद्भाव । दसैंका अवसरमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेताहरू प्रसन्न मुद्रामा एकअर्कासँग हात मिलाएका, अंकमाल गरेका देखिए । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच दुई घण्टा कुराकानी भयो । यसपछि दुवै नेता प्रेससामु प्रसन्न मुद्रामा प्रकट भए । शनिबार नेपाली कांग्रेसको चियापान कार्यक्रममा पुगेका ओली र सभापति शेरबहादुर देउवाबीच त्यस्तै भावभंगी देखियो । चियापानमा पुगेका प्रचण्डले त ‘एकता र सद्भाव बलियो भएको’ दाबी पनि गरे । नेताहरूले शुभकामना आदानप्रदानको औपचारिकता पूरा गरे पनि खासमा दसैंले यीबीचको कटुता र संशयको निवारण गरेन । बरु, यो अरू बढेको छ ।

दसैंअघि घटित कोशी प्रकरण (एमालेका ३९ सांसदको सहयोगमा शेखर कोइरालापक्षीय नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेको सन्दर्भ) ले प्रचण्ड अझै सशंकित छन् । हुन त उनले देउवाको रोहबरमा कोइरालालाई उपस्थित गराई एउटा चिर्कटोमा गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध भएको बयाननामामा हस्ताक्षर लिएका छन्, तर उनी गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर सशंकित नै छन् । सम्भवतः मनको अन्तरकुन्तरमा रहेको त्यही संशयका कारण उनी गठबन्धन पाँचै वर्ष टिक्ने दाबी दोहोर्‍याई–तेहर्‍याइरहन्छन् । बिहीबार रुकुमको बाफीकोट पुगेर उनले फेरि भने, ‘गठबन्धन भत्काउन अनेक प्रयत्न भएका छन् तर यसको एकता र सहकार्यलाई कसैले तोड्न सक्दैन । भ्रम नपाल्दा हुन्छ ।’

के प्रचण्डले दाबी गरेजस्तै यो गठबन्धन पूरै अवधि टिक्ला ? वा, तत्कालका लागि कोशी प्रकरणको व्यवस्थापन भए पनि यो ‘रोग’ अन्यत्र सर्दै केन्द्रीय गठबन्धनसम्म आइपुग्ला ? सत्तामा टिकिरहन प्रचण्ड सरकारका अनुकूलता र प्रतिकूलता के–के छन् ? दसैं सकिएसँगै उठेका यी प्रश्नमा यो स्तम्भ केन्द्रित रहनेछ ।

आम निर्वाचन–२०७९ यता प्रचण्ड सत्ता राजनीतिको दाउपेचमा ‘सफल’ देखिएका छन् । निर्वाचनमा आफू सरकार बनाउने हैसियतमा नपुग्ने तर संयुक्त सरकार बन्दा ‘किङमेकर’ हुन सक्ने पूर्वानुमान उनलाई थियो । भयो पनि त्यस्तै । तर, कांग्रेस पहिलो दल भएपछि देउवा वचनबाट पछि हटे । जुनसुकै सर्तमा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा पालेका प्रचण्डलाई देउवाको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लालचले झस्कायो र उनी पुगे ओलीको शरणमा ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउन रणनीति पालेका ओलीले शरण दिएपछि प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने, १० पुस २०७९ मा । प्रचण्ड बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले पनि त्रुटि महसुस गर्दै समर्थन मात्रै गरेनन्, सत्ता दाउपेचको ‘कार्ड’ पनि फाले । यता, सहकार्य र घृणा दुवै खाले सम्बन्ध पटकपटक बेहोरेका ओली–प्रचण्डबीचको लगनगाँठो दुई महिनामै टुट्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनको मुद्दामा विमित भएपछि प्रचण्डलाई पूर्ववर्ती गठबन्धनमा फर्कने निहुँ मिल्यो र फर्किए । प्रचण्डलाई बिच्काउँदा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउँछन् भन्ने बुझाइ भएका देउवा अबचाहिँ उनलाई पहिलो चरण प्रधानमन्त्री मान्न राजी भए ।

१७ माघ २०७९ मा देउवा र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ‘भद्र सहमति’ (पहिलो तीन वर्ष प्रचण्ड र त्यसपछि दुई वर्ष देउवा) बन्यो । माधव नेपालको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि पहिलो दुई वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछि डेढ/डेढ वर्ष क्रमशः नेपाल र देउवा पदासीन रहने सहमति बन्यो । सोही बमोजिम प्रचण्ड दस महिनादेखि सरकारको नेतृत्वमा छन् । यस हिसाबले अब उनका १४ महिना बाँकी छन् ।

टिप्पणीकारहरू भन्ने गर्छन्— सत्ता दाउपेचमा माहिर बन्दै गएका प्रचण्ड पाँचै वर्ष सत्तारोहण गर्न चाहन्छन् । यद्यपि उनले त्यस्तो आकांक्षा कतै प्रकट गरेका छैनन् । उनको पहिलो प्राथमिकता सहमति अनुसार दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नु नै हुनेछ । कदाचित् उनमा पूरै अवधि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा हुर्किंदै रहेछ भने पनि तत्काल देउवालाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । कारण, जबसम्म देउवा दाहिना हुन्छन्, उनको ‘गद्दी’ धेरै हदसम्म सुरक्षित रहन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा यति बेला अनौठो हावा चलेको छ । राजनीतिक शास्त्र वा दर्शनले यहाँको राजनीति निर्देशित गर्दैन । शक्ति र सत्ता, तत्कालीन आवश्यकता, नेताका प्रवृत्ति र चरित्रबाट सिंगो राजनीतिक प्रणाली निर्देशित हुने गर्छ । नत्र, कुनै पनि सरकारको आयु निर्धारण त्यसले लिने नीति, सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूका आधारमा हुनुपर्ने होÙ गठबन्धनहरू निर्माण हुन न्यूनतम राजनीतिक सिद्धान्तको आधार खोजिनुपर्ने हो । तर, यहाँको राजनीतिको मुख्य आधार गणित हो । सत्ता र शक्तिको आकांक्षा हावी हुँदा राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र नीति–कार्यक्रम आदिको औचित्य औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको छ ।

बितेका दस महिनामा प्रचण्ड सरकारले गर्न नसकेका कामको लामो फेहरिस्त बन्छ तर कामै नगरेको पनि होइन । भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दामा आंशिक उपलब्धि नै सही, यो सरकारले केही अर्थपूर्ण पहल गरेको छ । मिटरब्याजीको समस्या सम्बोधन लगायत केही राहतका प्याकेज पनि घोषणा भएका छन् । महँगीले प्रताडित जनसाधारणलाई दसैंको मुखमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर सरकारले थोरै राहत दियो । तर, सरकारको आयु यस्ता गर्न सकेका वा नसकेका कामका आधारमा तय नहुने रहेछ । सत्तारूढ घटकहरूबीचको शक्ति, साधनस्रोत र अवसरको बाँडफाँट यसको मुख्य आधार हुने गर्छ । त्यस अर्थमा देउवा र प्रचण्डलाई जोडिराख्ने रसायन नै यो गठबन्धन सरकारको आयु निर्धारणको प्रमुख आधार हो । जबसम्म प्रचण्ड र देउवाबीचको रसायन मिल्छ, तबसम्म प्रचण्डको सत्तायात्रा जारी रहन्छ ।

उल्लेख्य के छ भने, यी दुई नेताबीच राजनीतिक दर्शन र वैचारिक पृष्ठभूमि नमिले पनि अरू धेरै कुरामा प्रवृत्तिगत समानता छ । जस्तो, सत्ता र शक्तिमा पुग्न यी दुई नेता जति पनि लचिलो हुन सक्छन् । अडान र निर्णय समय–सन्दर्भ हेरेर फेर्न सक्छन् । दुवैको राजनीतिक विगत र व्यवहारले यो पुष्टि गर्छ ।

सहकार्यका लागि राजनीतिक विचार र दर्शन चाहिँदैन यिनलाई, तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता भए पुग्छ । यी दुवै नेता यति धेरै व्यवहारवादी छन्, सत्ता र शक्तिको केन्द्र आफू रहने सर्तमा कुनै पनि सम्झौता र सहकार्य गर्न सक्छन् । दुवै नेता राजनीतिक रूपमा विचलित भएका दृष्टान्त पनि छन् । जस्तो, देउवालाई कांग्रेसभित्रै ‘शाही कांग्रेस’ को आरोप लाग्थ्यो । कालान्तरमा उनले संसद् विघटनको अलोकतान्त्रिक कदम चालेर पद रोजे । त्यसका लागि पार्टी विभाजन गरे । संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध लडेर ‘जनवाद’ ल्याउने लक्ष्य बोकेका प्रचण्ड पनि राजनीतिक सम्झौता गरेर संसदीय भासमा फसेको भनेर उनकै कार्यकर्ताहरू आलोचना गर्छन् । हुन त माओवादीलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणमा उनको भूमिका नभएको होइन, तर जसरी राजनीतिक रूपान्तरणका नाममा यी चरम सत्ताभोगी भए, देउवा र यी उस्तै–उस्तै लाग्छन् ।

यी दुवैबीच रहनसहन, प्रवृत्ति र चारित्रिक समानता पनि छ । सामान्य वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका दुवै नेता ‘कुलीन’ वर्गमा परिणत भएका छन् । कुनै बेला राजनीतिमा परिवारवाद हावी गराएको भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आलोचना हुन्थ्यो । र, आलोचना देउवाले पनि गर्थे र माओवादी वृत्तबाट पनि हुन्थ्यो । अहिले देउवा, प्रचण्ड सबै राजनीतिमा परिवारवाद हुर्काउन तँछाडमछाड गर्दै छन् । तीन दशकदेखि माओवादीको नेतृत्व लिएका प्रचण्ड आफू राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छन्, शक्ति र सत्ता उपभोग गरिरहेका छन् तर पार्टी दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ । यता, देउवा पार्टीमा वर्चस्व भएका नेता त हुन् तर सबैको नेता हुन सकिरहेका छैनन् । समन्वयकारी भूमिका खेलेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन सकेका छैनन् । गुट निर्माण गर्ने र षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने देउवा र अनवरत नेतृत्वमा रहँदै प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै आएका प्रचण्डबीचका यस्ता अनेक प्रवृत्तिगत समानताले गर्दा विपरीत राजनीतिक दर्शन बोके पनि यी दुवैबीच ‘अनौठो सहवास’ कायमै छ ।

अझ मुख्य कुरा, यसअघि पनि यी दुई नेताबीच भएको ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन भएको नजिर छ । २०७३ मा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवासँगै आलोपालो गर्ने सहमति गरेका थिए । १९ साउन २०७३ मा भएको सहमति अनुसार, उनी नौ महिना प्रधानमन्त्री भए र नौ महिनापछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए ।

यसरी हेर्दा, प्रचण्ड सरकारका अनुकूलता देखिन्छन् । नेपालको सत्ता राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने बाह्य शक्तिहरूलाई पनि विश्वासमा लिने रणनीति उनले अख्तियार गरेका छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्री भएको देख्न नचाहने भारतलाई समेत उनले यसबीच ‘कन्फिडेन्स’ मा लिए । दस महिनाभित्रै भारत, अमेरिका, चीन भ्रमण गरेका उनी सन्तुलित कूटनीति अख्तियार गरेको दाबी गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव आउनुलाई उनी आफ्नो कूटनीतिक सफलताका रूपमा व्याख्या पनि गर्छन् । तर, चीनलाई ‘कर्नर’ मा राखेर ‘इन्डो–अमेरिकी’ स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको प्रचण्ड रणनीतिको अन्तर्य सत्ता नै हो ।

उनले समाजवादी मोर्चा गठन गरेर गठबन्धनभित्र आफ्नो ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढाए भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, गौर नरसंहारका फाइल खोलेर समकक्षी नेताहरूलाई दबाबमा राख्ने रणनीति पनि लिए । यहाँनेर चाहिँ उनको जोखिम र प्रतिकूलता बढ्यो । बालकृष्ण खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएपछि देउवाले दबाब मात्रै महसुस गरेनन्, चिढिए पनि । गठबन्धनमा खटपट बढ्ने संकेत देखिएपछि यो प्रकरणको छानबिनले पूर्णता पाएन । ललिता निवास प्रकरणमा त्यस्तै भयो । माधव नेपालले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी दिन थालेपछि यो प्रकरणमा पनि एउटा तहको व्यवस्थापन गर्नतिर सरकार लाग्यो । गौर नरसंहारको फाइल खोलेपछि त उपेन्द्र यादव यति चिढिएका छन्, उनी सरकार फेर्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालिसकेका छन् । गठबन्धन टुटाउने एकसूत्रीय एजेन्डा बोकेका ओलीले पछिल्लो पटक यादवलाई ‘कोशी मोडल’ मा प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ । शेखरलाई अघि सारेर असफल भएपछि गठबन्धनका कमजोर कडीहरू खोजिबसेका ओलीको नजर यादवतिर परेको छ । गठबन्धनभित्रैका समकक्षीहरूको व्यवस्थापन र यस्ता अदृश्य चलखेला प्रचण्डका फ्रतिकूलता हुन् । कान्तिपुर