नागरिकका फोन सुन्न र एसएमएस पढ्ने लहड किन ?

कल डिटेल, एसएमएसलगायतका वैयक्तिक विवरण रेकर्ड गर्न मिल्ने ‘टेरामक्स’ प्रविधि लागू गर्न सरकारले देखाइरहेको हतारो आपत्तिजनक छ । सरकारले नागरिकको फोन र म्यासेजमा निगरानी गर्ने कानुन बनाउन खोज्दै विरोध भएको छ ।

तर, कानुन नबन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँको उपकरण भित्र्याइसकेको छ । त्यो पनि अस्वाभाविक मूल्य देखाई ल्याइएका ती सामानमाथि अनुसन्धान चलिरहेका बेला प्राधिकरण थप दुई अर्बको सामान ल्याउने प्रपञ्चमा लागेको छ । जबकि, वैयक्तिक विवरण रेकर्ड गर्न मिल्ने कानुन बनेन वा टेरामक्स प्रविधि लागू नगर्ने निर्णय भयो भने उपकरण खरिदको हिसाबकिताब कसरी फरफारक हुन्छ भन्ने झन् ठूलो प्रश्न छ ।

सरकारले नागरिकको वैयक्तिक संवाद सुन्न, हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस त छँदै छ । व्यक्तिको गोपनीयतामा अतिक्रमण नगर्न संविधानले दिएको प्रत्याभूतिलाई सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गरिसकेको छ । अझ, जुन ढंगले टेरामक्स प्रविधिको उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो, त्यहीँबाट आर्थिक दुर्नियत देखिन्छ । सामान खरिद प्रक्रिया २०७४ असोजमा अघि बढाएको प्राधिकरणले कम्पनीविशेषका लागि मापदण्ड परिवर्तन गरेर २०७५ पुसमा ठेक्का लगाएको थियो । प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न तीन पटक प्राधिकरणलाई पत्र पठाउनुपरेको थियो ।

पत्राचारपछि प्रक्रिया रद्द भए पनि प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र स्थानीय एजेन्टहरूको योजनामा ठेकेदारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ मा ठेक्का अघि बढाउन बाटो खोलिदियो । त्यसपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइज सोलुसन्सले चिनियाँ उपकरण ल्यायो । ती उपकरण र त्यसको मूल्य आश्चर्यजनक छ ।

टेरामक्स प्रविधिअन्तर्गत ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ जडानका लागि १ सय ९ वटा सर्भर, २ थान ल्यापटप र ८ थान मोबाइल सेट ल्याइएको थियो । सर्भर भनिएको उपकरणको मूल्य प्रतिथान ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर अर्थात् १ करोड २ लाख रुपैयाँ भनिएको छ । स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिना तार मात्रै भएको सामानलाई सर्भर भनिएकामा प्राविधिकहरू नै आश्चर्यमा छन् । त्यस्तै, डेलको ल्यापटपको मूल्य प्रतिथान ५० हजार डलर अर्थात् ६५ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ, जसलाई प्राविधिकहरूले ५० हजार नेपाली रुपैयाँ हाराहारी पर्ने भनेका छन् ।

मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सामान जाँचपास गर्न नमान्दा प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले २०७९ कात्तिक २ मा पत्र पठाएर सामान छुटाउन दबाब दिएर शंका गर्ने अर्को ठाउँ बनाइदिएका थिए । आधार तयार नहुँदै सामान ल्याउन हतारिनु, ल्याइएका सामान शंकास्पद हुनु र भन्सार पासमा पनि यसरी जोरजबर्जस्ती गरिनुजस्ता हर्कत राजनीतिक नेतृत्वको आडभरोसाबिना हुनै सक्दैन ।

टेरामक्स प्रविधिको चौतर्फी विरोधपछि प्राधिकरणले वैयक्तिक विवरणमा पहुँच राख्ने यसको उद्देश्य नरहेको तर्क गर्दै आएको छ । जबकि, उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि प्राधिकरणले गत वर्ष तयार गरेको दूरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा ‘नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था’ राखिएको थियो । चर्को आलोचनापछि प्राधिकरणले मस्यौदा संशोधन गर्‍यो तर उक्त मस्यौदा सञ्चार मन्त्रालयमै रहेका कारण कानुनका रूपमा कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने टुंगो छैन ।

प्राधिकरणको हतारो यतिसम्म छ कि पूरा उपकरण नआइपुग्दै सेवा प्रदायकलाई टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न पत्राचार गरिएको थियो । प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र एनसेल आजिएटालाई गत साउन १८ मा कार्यान्वयनका लागि चेतावनीयुक्त पत्र पठाएकामा सार्वजनिक प्रश्न र अख्तियारको अनुसन्धानका कारण उनीहरू तयार देखिएनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नीतिगत र कानुनी स्पष्टता भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएपछि मात्र प्राधिकरणले गत भदौ २५ मा तत्कालका लागि अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

तर टेरामक्स प्रविधि जडानकै लागि दुई अर्ब रुपैयाँको थप सामान ल्याउने कसरत भने प्राधिकरणले छाडेको छैन । अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहँदासमेत प्राधिकरणले गरेको जोडबलले यसमा बलियो गिरोह सामेल भएको र सबैतिर ‘मिलाउने’ आत्मविश्वास रहेको संकेत गर्छ । त्यसैले यसमा गहन र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ ।

टेरामक्स प्रविधिमा मात्र होइन, पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी जडान, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) का नाममा उपकरण खरिदजस्ता ठूलो बजेट जोडिएका सरकारका अधिकांश काममा अनियमितता खुलिरहेका छन् । यसबाट सबै सरकारी काममा अनियमितता हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । विवादास्पद खरिदमा देखाइएको हतारोले सरकारकै नियतमा समेत प्रश्न उब्जेको छ । त्यसैले हरेक प्रक्रिया विधिसम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ । कुनै प्रश्न उठे निष्पक्ष अनुसन्धानबाट किनारा लगाउनुपर्छ । सरकारप्रति जनविश्वास विधिको शासनबाटै आर्जन हुन्छ । कान्तिपुर