सार्वजनिक ऋणको चिन्ता

सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न गर्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ ।

छिल्ला पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र नौ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ  । ७० को दशक सुरुवातमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बराबर मुलुकको सार्वजनिक ऋण थियो, मध्यतिर ९ खर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालु आर्थिक वर्षमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण यसरी अकासिँदै जाँदा पुँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

विनिमय दरमा देखिएको उतारचढावका कारण मात्रै नेपाललाई ऋणमा अर्बौं रुपैयाँ बराबर अतिरिक्त दायित्व सृजना हुने स्थिति छ । नेपालले विदेशी ऋण अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङमा लिने गरेको छ, विदेशी मुद्रामै दिनुपर्छ । नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुने भएकाले ऋण लिँदाभन्दा तिर्दा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

पुँजी वृद्धिका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भइरहँदासम्म ऋण लिनुलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ किनभने त्यसले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको क्षमता पनि बढाइरहेको हुन्छ तर सही उपयोग हुन नसकी ऋणको आँकडा मात्रै बढिरहँदा भने यसले मुलुकलाई कतै आर्थिक संकटतिर त धकेल्दैन भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

राजस्व र अनुदानले मुलुकको चालु खर्च नै धान्न नसक्ने स्थिति छ । त्यसैले सरकारले विकास निर्माणका लागि मात्र नभएर अपुग चालु खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सरकारले ६ दशकदेखि नै आन्तरिक (बैंक तथा वित्तीय संस्था, सर्वसाधारणलगायत) र बाह्य ऋण लिँदै आएको छ । अहिले सरकारको आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड पुगिसकेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई टाउको गन्ती हिसाब गर्दा हरेक नेपालीको भागमा ७७ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

खास गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता ऋणको दायित्व अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरिद लगायतका क्षेत्रमा ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन ।

गत भदौसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात करिब ४२.९१ प्रतिशत हो । झट्ट हेर्दा यो धेरै होइन तर जुन दरमा ऋण बढिरहेको छ, जुन क्षेत्रमा त्यसको प्रयोग भइरहेको छ, त्यो गम्भीर विषय छ । हामीकहाँ कस्तो ऋण कति लिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाइएको छैन । सार्वजनिक ऋण मुलुकको आवश्यकताका आधारमा लिनुपर्नेमा दाताको चाहनामा लिने प्रवृत्तिसमेत छ । सरकारले प्रायः वितरणमुखी कार्यक्रम समेटेर वार्षिक बजेट ल्याउने र त्यसमा अपुग रकम जोहो गर्न लहडका भरमा ऋण लिने गरिएको छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ मै सरकारी खर्चको आकार तीव्र रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै कानुन, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचनामा सुधार गरी अवाञ्छित खर्च कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगले खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा चालु खर्चको वृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको औंल्याएको थियो । तर सरकार आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा गम्भीर देखिँदैन । सरकारी खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार नगरी सार्वजनिक ऋण थप्दै जाँदा प्रत्युत्पादक हुने जोखिम रहन्छ ।

ऋण लिनु गलत होइन, ऋण सदुपयोग महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने गरी कस्तो सार्वजनिक ऋण लिने भन्ने विषयमा सरकारले जतिसक्दो छिटो स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । दाताको रुचि र सर्तमा होइन, नेपालको मागअनुसार ऋण लिइनुपर्छ । लिइएको ऋणले उत्पादन र पुँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्नुपर्छ । ऋण लिँदा खर्च प्रणाली र विवरण पनि पारदर्शी हुनुपर्छ ।

ऋणको उचित उपयोग र प्रभावकारी परिचालनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ, ऋणको किस्ता तिर्न पनि ऋणकै कमाइले पुग्ने अवस्था बन्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र परियोजनाका कर्मचारीको सेवासुविधाका नाममा ऋणको ठूलो अंश खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनुपर्छ । कतिपय बाह्य ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गराउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न पनि जरुरी छ । कान्तिपुर