चीन भ्रमणमा के हुनुपर्छ एजेन्डा ?

जबर्जस्ती नयाँ एजेन्डा बनाउन खोजिएको हो भने बेग्लै, होइन भने चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले यति बेला उठाउने एक मात्र एजेन्डा विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयन मात्र हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औं महासभालाई सम्बोधन गरेपछि त्यहीँबाटै चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि असोज ५ मा हाङझाउ जाँदै छन् ।

उनले महाशक्तिको आतिथ्य ग्रहणपछि उसको प्रतिस्पर्धी शक्ति नेपालको सीमा जोडिएको छिमेकीको आतिथ्य ग्रहण गर्दै छन् । अर्थात् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको रात्रिभोज स्वादपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्दै छन् भने समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङसँग चिनियाँ खानाको स्वाद लिँदै छन् ।

छिमेकीको यथोचित महत्त्व बुझेर हो वा विगतबाट पाठ सिकेर, प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि (जेठ १७–२०) नै भारतको औपचारिक भ्रमण गरिसकेका छन् । उनी दक्षिण भ्रमणको करिब सय दिनपछि र सात समुद्रपारको महाशक्तिको फन्को मार्दै ‘अप्ठ्यारो’ भूगोलले जोडेको उत्तरी छिमेकीमा पुग्दै छन् । सायद प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो– चीन पुग्ने बाटामा हिमाल छन् र त्यहाँ जानुअघि वातावरणीय अनुकूलन आवश्यक छ । एउटा शक्तिराष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको जस्तो व्यस्त भ्रमण तालिकाले छिमेकी र बाह्य समुदायसँग देशले अपेक्षा गरेको जस्तो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ/हुँदैन, पछि देखिन्छ नै । विश्वास राख्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री दाहालको ‘भ्रमण कूटनीति’ उनीद्वारा नै सोचीबिचारी चालिएको हो ।

भारत भ्रमणअघि चीनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा निम्त्याएको थियो तर उनी त्यता जान चाहेनन् । बरु उनले संसद्मा जेठ ९ मा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतको आग्रहमा उक्त फोरममा नगएको बयान दिए, जसप्रति चिनियाँ दूतावासले औपचारिक असहमति नै जनायो । यदि नेपालको विकास र स्वार्थलाई प्रधान बनाएर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिन्छन् भने अर्को देशका राजदूतले के भन्छन्, त्यसले महत्त्व राख्दैन । तर जब प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय स्वार्थको भन्दा अमुक शक्तिकेन्द्रको रणनीतिक स्वार्थ सम्बोधनको नेतृत्व गर्छन् भने त्यहाँ सचेत हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तो चिनियाँ अधिकारीले नै भारत भ्रमण नगरी बोआओ फोरमजस्ता चीनमा हुने कार्यक्रम वा चीनको औपचारिक भ्रमणमा नआउन सुझाएका रहेछन् भने पनि भारत भ्रमणपछि त्रासदी पालेर अब तुरुन्तै चीन भ्रमणमा जान्छु भनेर प्रस्टीकरण दिनुपर्ने थिएन । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि न्युयोर्क जानुभन्दा अघि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको बयान दिइरहे र त्यसको तयारीमा लाग्न परराष्ट्रलाई पनि निर्देशन दिए । तर अन्ततः महासभामा सम्बोधन र बाइडेनसँगको वार्तापछि मात्र सीसँग वार्ता गर्ने निष्कर्ष पुगे ।

प्रधानमन्त्री दाहाल यस्ता कूटनीतिक भेटवार्ताबाट बढी नै प्रभावित हुने, कूटनीतिक शिष्टाचारपूर्ण आतिथ्यलाई नै उपलब्धि ठान्ने र त्यसलाई नयाँ उचाइका रूपमा व्याख्या गर्न माहिर छन् । कूटनीतिमा अर्को पक्षले ‘हुँदैन भन्दैन, म यसमा सोच्छु वा सोच्नेछु भन्यो भने त्यसलाई अस्वीकारका रूपमा बुझ्नुपर्छ’ भनिन्छ । यतातिर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस् भन्दै यस आलेखको मूल पक्ष चीन भ्रमणका एजेन्डामा केन्द्रित हुन्छु ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ २९ मा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउँदा चीनसँग हुने द्विपक्षीय बैठकका एजेन्डा र सहमतिका विषय राख्न सकेनन् । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका उपलब्धि हौसिएर बताइरहँदा अब चीनसँग पनि त्यस्तै सहमति गर्ने र त्यसका लागि तयारी भइरहेको उल्लेख गरी नै रहेका थिए । परराष्ट्र लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयले भ्रमणका एजेन्डामा छलफलसमेत नगर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले भने प्रायः सार्वजनिक कार्यक्रममा चीन भ्रमणमा उठाउने र सहमति हुने भन्दै विभिन्न सूची सार्वजनिक गरिरहेकै थिए ।

सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेका तर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले उठाएका विषयवस्तु हेर्दा नयाँ एजेन्डा देखिँदैनन् । जबर्जस्ती नयाँ एजेन्डा बनाउन खोजिएको हो भने बेग्लै, होइन भने चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले यति बेला उठाउने एक मात्र एजेन्डा विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयन मात्र हो । चीनसँग नेपालले प्रशस्त सहमति र सम्झौता गरेको छ, जसको आधा मात्र कार्यान्वयन हुन सक्दा नै पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले एजेन्डाका दृष्टिकोणले मूलतः चार विषयमा प्रधानमन्त्रीले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ र चीनसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा नेपाल प्रतिबद्ध भएको विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

पहिलो हो– बीआरआई । नेपालले बीआरआईमा सन् २०१७ मेमा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसको चार महिनापछि स्न २०१७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भएको अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी ‘इन्ट्री इन टु फोर्स’ अर्थात् एमसीसीको पाँच वर्ष भदौ १३ मा सुरु भयो । यो पूर्ण कार्यान्वयनमा गयो । तर बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना अघि बढेको छैन । चार महिनापछिको अमेरिकी अनुदानको परियोजना कार्यान्वयनमा जाने तर बीआरआई कार्यान्वयन नहुँदा किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यस भ्रमणमा चिनियाँ पक्षलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ कि बीआरआईमाथि एमसीसी छानिएको होइन ।

चिनियाँ पक्षले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरिरहेको छ तर नेपालले त्यसबारे निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । एमसीसी स्विकारेका कारण बीआरआई स्विकार्नुपर्छ भन्ने होइन, एमसीसी नेपालको हितमा छ र बीआरआई छैन भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने पनि प्रस्ट भनिदिनुपर्छ । एमसीसीजस्तो बीआरआई अनुदान परियोजना होइन, यो ऋणमा आधारित परियोजना हो । अब प्रधानमन्त्री दाहालले भन्न सक्नुपर्छ– हामी अनुदान भए लिन्छौं, ऋण लिँदैनौं । वा यति भन्नुपर्‍यो कि चीनको ऋणबारे प्रश्न उठेका कारण बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । होइन भने कमसेकम बीआरआई अन्तर्गत एउटा भए पनि परियोजना अघि बढाउनुपर्छ । अहिले पनि चीनले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताका लागि आग्रह गरेको छ, प्रधानमन्त्री दाहालले यसलाई कारणसहित अस्वीकार वा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र एउटा पनि परियोजना अघि नबढेको प्रस्ट हुँदा पनि नेपालस्थित चिनियाँ अधिकारीले पोखरा विमानस्थल निर्माण यस अन्तर्गत भएको बयान दिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदले आधिकारिक रूपमै बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना अघि नबढेको प्रस्ट पारिसकेका छन् । चिनियाँ सरकार कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने र नेपाल भएको छैन भन्ने विवादले द्विपक्षीय असमझदारी बढाउँदै अविश्वासको खाडल फराकिलो बनाउँछ । यसमा प्रधानमन्त्री प्रस्ट हुनुपर्छ ।

दोस्रो– हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको विस्तार । केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेको चीन भ्रमण (२०–२७ मार्च, २०१६) मा नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक यातायात पारवहन सम्झौता भएको थियो । त्यस अन्तर्गत नेपालले तेस्रो देशबाट व्यापार गर्दा चिनियाँ नाका प्रयोग गर्न सक्ने सहमति थियो । पछि सन् २०१९ अप्रिल २४ देखि ३० सम्ममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा चीनमा जाँदा उक्त सहमति अन्तर्गतको प्रोटोकलमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस अनुसार नेपालले चार सामुद्रिक बन्दरगाह र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको हो । नेपाल र चीनबीचका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नाका खोल्ने सहमति पनि भएको थियो । हिमालय वारपार हवाई, रेल र सामुद्रिक सबै प्रकारका सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने सहमति भएको अवस्थामा तिनको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिनुपर्छ । त्यसपछि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०१९ अक्टोबर १२–१३ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपाललाई ‘ल्यान्डलक्डबाट ल्यान्डलिंक’ मा रूपान्तरण गर्ने नेपालको योजनामा सहयोग गर्ने बताएका थिए । त्यसलाई स्मरण गराउँदै उत्तरका सबै कोरिडर खोल्न आग्रह गर्न सक्नुपर्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले सीपीसीका पोलिटब्युरो सदस्य युयान च्याच्चुन जुलाई २५ मा नेपाल भमणमा आएका बेला चीनलाई सबै नाका खोल्न आग्रह गरेका थिए भने पूर्वाधारमा नेपालले छानेका परियोजनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा ओली सरकारका पालामा भएका महत्त्वपूर्ण सहमति अघि बढाउने विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । चीनले विश्वलाई हवाई र सामुद्रिक मार्गमार्फत जोडिसकेको अवस्थामा नेपाल छिमेकी भएर पनि त्यसबाट वञ्चित भएको विषय उठाउन सक्नुपर्छ ।

तेस्रो– सीमाको विषय । नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नयाँ नक्सामा समेटेर त्यही नक्सा प्रयोग गर्दै आएको छ । सीमा विवाद समस्या कारण भारतले नेपालको यो नक्सालाई अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक भयो । तर चीनले नेपालले प्रयोग गरेको नक्साकै आधारमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्छ । चीनले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा उसको दक्षिणी छिमेकको पुरानै नक्सा प्रयोग गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ समकक्षीसँग औपचारिक वार्ता गर्दा नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी गराउँदै त्यसलाई नै प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसँग बेइजिङमा सेप्टेम्बर ११ मा भेटवार्ता गर्दा सीमाको विषय उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले अब शीर्ष तहमै यसलाई उठाएर समाधान खोज्नुपर्छ ।

चौथो र अन्तिम– राजनीतिक विश्वास । चीन महाशक्तिउन्मुख हुँदा ऊविरुद्ध घेराउका विश्वव्यापी प्रयास भइरहेका छन् । नेपाल भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण अवस्थितिमा छ । आफ्नो भूगोलबाट चीन, भारत र अमेरिका वा कुनै पनि राष्ट्रविरुद्धका गतिविधि हुन दिँदैनौं भन्नेमा नेपालले छिमेकी र शक्तिराष्ट्रलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ अधिकारीले नेपालका दल र सरकारी अधिकारीसँग प्रायः उठाउने दुईवटा साझा मुद्दा छन् । पहिलो हो– एक चीनप्रतिको प्रतिबद्धतामा नवीकरण, नीतिमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि । दोस्रो हो– नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि कुनै अर्को देशबाट हुने खतरा वा आक्रमण चीनले सहँदैन वा चीन त्यस्तो हुन दिँदैन भन्ने ।

चिनियाँ अधिकारीको भनाइ छ– भारत सरकारसँग मिलेर नेपालले घेरलु विकास गर्न चाहन्छ भने चीनले त्यसलाई स्वागत गर्छ तर त्यस्ता गतिविधि चीनविरुद्ध हुनुहुँदैन वा अमेरिकाको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । चीनले भारतलाई व्यापारिक साझेदार मात्र मानेको छैन, एउटा एसियाली शक्ति पनि मानेको छ, द्विपक्षीय सीमा लगायतका समस्याका बावजुद पनि । तर अमेरिकी गतिविधि बढेकामा चीन संशकित देखिन्छ । एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीति एसपीपी अन्तर्गतकै अंग हो भन्ने दाबी चिनियाँ अधिकारीको छ, जसले गर्दा नेपालले अमेरिकी रणनीतिक र सामरिक शिविर प्रवेश गरिसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

हो, यस्तोमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले लिएका सहयोग, कार्यान्वयन गरेका सहमति र विदेश नीतिका प्राथमिकतालाई प्रस्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ । कुनै छिमेकीप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राखिएको छैन, राखिँदैन भन्ने भन्नेमा आश्वस्त पार्नुपर्छ । कान्तिपुर