भ्रष्टाचार : मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यसको मूल जरोमै पुग्नुपर्छ । त्यो मूल जरो हो— खर्चिलो र अपारदर्शी निर्वाचन । निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दलहरूकै मुख्य भूमिका हुन्छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले जानीजानी वा लापरबाहीले जिम्मेवारी वहन नगर्नु वा आफ्नो अधिकार नभएको काम गर्नु, व्यक्तिगत लाभ वा स्वार्थपूर्तिका लागि अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्छ; सार्वजनिक जवाफदेही र पारदर्शितामा प्रभाव पार्छ ।

यसबाट आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार; स्वास्थ्य; शिक्षा; आवास; खानेपानी लगायतका नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्छ । दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता हुन सक्दैन एवं न्यायमा पहुँच पुग्न सक्दैन । राज्यले दिने सेवासुविधाको सहज पहुँचमा बाधा पुग्छ । अन्ततोगत्वा गरिबी निवारण, गुणस्तरीय जीवनयापन तथा राज्यको समग्र विकास र समृद्धिमै असर पर्छ ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारले राजनीति, प्रशासन र सिंगो राष्ट्रलाई तरंगित बनाएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार विगतमा पनि नभएका होइनन्; लाउडा, धमिजा र ओम्नीजस्ता भ्रष्टाचारका ठूलठूला प्रकरण भए । यस्ता घटनामा राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेतृत्वको संलग्नता देखिएकाले छानबिन तथा कारबाही प्रक्रियालाई कमजोर बनाइयो । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएको छ । ललिता निवास प्रकरण पुरानै भए पनि पुनः यसलाई सरकारबाट चासोका साथ अगाडि बढाइएको छ । वर्तमान सरकारको यस कदमलाई सबै पक्षले सकारात्मक रूपमा लिए पनि सत्यतथ्य छानबिन प्रक्रियाले निरन्तरता पाउनेमा उत्तिकै सशंकितसमेत छन् । यी दुई घटनालाई हेर्दा भ्रष्टाचारले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कसरी ग्रस्त बनाउँदै छ भनेर हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौं । भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यशक्ति दुरुपयोग रोक्नका लागि कानुनी एवम् संरचनागत व्यवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू भएका छन् तर भ्रष्टाचारको जालो भने झन्झन् संस्थागत हुँदै गएको छ । जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा भए पनि भ्रष्टाचारमा क्रियाशील व्यक्ति तथा सञ्जालको पहुँच यथावत् रहने गरेको माथि उल्लिखित घटनाहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । न्यायालय, सार्वजनिक प्रशासन, शैक्षिक निकाय, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रणालीकै रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

संसद् र संसदीय समितिहरूको पहिलो र मुख्य काम जनपक्षीय कानुन निर्माण गर्नु हो । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधानअनुकूल हुने गरी कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व संसद्लाई थियो । तर संसद्ले तदारुकताका साथ दायित्व निर्वाह गर्न नसक्दा संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान र मौलिक हकको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिइरहेकै छ । यसबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगारी, अपांगता अधिकार, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लगायतका समुदायका मानव अधिकारको उपभोगमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पारेको छ । सार्वजनिक प्रशासनबाट नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जानुपर्‍यो भने हामी जोकोहीले पनि चिनेजानेकाको सहयोग लिनुपर्ने या बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने दुःखलाग्दो अवस्था छ ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचारकै कारण दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । कानुनी छिद्रहरू र तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग, राजनीतिक हस्तक्षेप लगायतका कारण वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेका उदाहरणहरू हाम्रासामु छन् । सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन अनुसार, पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा ३ हजार ६ सय ९५ वटा छन् । यस आर्थिक वर्षमा १७ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्छ्योट भएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेकै उजागर गर्छ ।

सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन, निगरानी, खबरदारी गर्ने निकायले आफ्नो कार्यादेश बमोजिम काम गर्न नसकेका गुनासाहरू सर्वसाधारणबाट सुनिने गर्छन् । पहिले यस्ता निकायमा पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्त गर्दा विगतमा उसले गरेका कामकारबाही, शैक्षिक र कार्यगत क्षमता, दक्षता, अनुभव, निष्ठा, सदाचार लगायतलाई महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले यस्ता निकायमा राजनीतिक दलहरूसँग निकट वा तिनका आफन्त, पैसावालहरूले ठाउँ पाउँछन् । त्यसैले यी निकायले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल अनुसार, सन् २०२२ मा नेपाल भ्रष्टाचारमा ११७ औं स्थानमा छ । भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा सुशासन कमजोर बन्छ । जवाफदेही, सदाचार, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वमा ह्रास हुँदै जान्छ । यसका कारण दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ र मानव अधिकारको उपभोगमा चुनौती उत्पन्न हुन्छ ।

कानुन र संरचना

नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने लगायतका नीति एवम् मौलिक हकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, नियमावली र कार्यविधि, विशेष अदालत ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन र नियमावली, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र नियमावली लगायतका दर्जनौं कानुनसमेत भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नकै लागि बनाइएका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको न्यायिक निरूपण गर्न विशेष अदालत छ । संघीय संसद् र संसदीय समितिहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरी आर्थिक अनियमितता रोक्ने गर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन, अनुगमन र प्राविधिक परीक्षणका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ । सार्वजनिक खरिदको अनुगमन र नियमन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्द्धनको कार्यमा प्रमुख जिम्मेवारीसहित अन्य निकायबीच समन्वय गर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीसँग दर्जनभन्दा बढी कानुन र संरचना छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा २४ हजार ३ सय ३१ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

अबको बाटो

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि–२००३ को नेपाल पक्षराष्ट्र हो । राष्ट्र संघले सन् २००८ मा मानव अधिकार र भ्रष्टाचारका विषयमा संकल्प प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । पक्षराष्ट्रको हैसियतले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, सदाचार र जवाफदेही कायम गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुन्छ । साथै सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने, ठूलो रकम हिनामिना पार्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारको दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यसको मूल जरोमै पुग्नुपर्छ । त्यो मूल जरो हो— खर्चिलो र अपारदर्शी निर्वाचन । प्रथमतः

निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दलहरूकै मुख्य भूमिका हुन्छ । जबसम्म स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली व्यवहारमा लागू हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै दल र नेता सरकारमा आए पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध दरिलो कदम उठाउन सक्दैनन् । उनीहरू सरकारी स्रोत र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन र सरकारमा पकड जमाउन बढी केन्द्रित हुन्छन् । यसले गर्दा सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, जवाफदेही, सुशासन, लोकतन्त्र सबै पक्ष कमजोर बन्छन् । संसद्मा पनि विधि निर्माणले प्राथमिकता पाउन सक्दैन । यसले अन्ततोगत्वा मानव अधिकारको उपभोगमा असर पार्छ ।

संसद्मा हुने अन्य बहसलाई निरुत्साहित गर्दै सांसदहरू कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकायहरूले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै उच्च मनोबलका साथ भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन र संरचना मात्र भएर पुग्दैन; पारिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रिय रूपमा सर्वपक्षीय खबरदारीसमेत आवश्यक हुन्छ । समाजले कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारीको आम्दानी र खर्चलाई निगरानी गर्ने र सामाजिक बहिष्कार गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । शक्ति, पैसा र पुँजीलाई सर्वोपरि मान्ने हाम्रो सामाजिक संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण कागजमै सीमित हुन्छ, जसले गर्दा मानव अधिकार उपभोगको वातावरण संकुचित बन्छ । त्यसैले हामी जो जहाँ जस्तो भूमिकामा छौं, त्यहीँबाटै अठोटका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ ।         कान्तिपुर