ब्रिक्सको छायामा सार्क

क्षेत्रीय एकताको भावनालाई मध्यनजर गर्दै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सन् १९८० मा स्थापना भयो। बंगलादेशको राजधानी ढाकामा १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा प्रथम शिखर सम्मेलनको आयोजना भयो। बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाले औपचारिक रूपमा सार्कको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि यसको विधिवत् सुरुआत भएको थियो। त्यसपछि १६ जनवरी १९८६ मा काठमाडौंमा सार्क सचिवालयको स्थापना भयो। सुरुका वर्षमा सार्कले केही विकासका गतिविधिमा चासो राखेता पनि बिस्तारै आफूलाई साँघुरो बनाउँदै लग्यो।

भारत र पाकिस्तानको आपसी मनमुटाव यसको मुख्य कारण रह्यो। अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले पनि यी दुई मित्र राष्ट्रबीचको तनाव कम गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। यसबीचमा नेपाल, अफगानिस्तान र श्रीलंका आन्तरिक कलहमा रुमलिए। सदस्य राष्ट्रहरू सबै आन्तरिक कलहमा फसेपछि त्यसबाट कुनै प्रतिफल आउने कुरै भएन। सार्कले स्थापनासँगै आफ्नो मुद्रा बनाएर यसको कार्यक्षेत्र र प्रभावलाई सुरुमै स्थापना गर्न सकेको भए आज सार्कलाई फरक तरिकाको भूमिकामा देख्न सकिन्थ्यो होला।

सार्कले कुनै पनि एउटा उद्देश्य पूर्ति गर्न योजना अघि ल्याउन सकेन। मृत घोषणा हुन बाँकी रहेको शरीर बोकेर बसेको सार्क १९औं शिखर सम्मेलनको पर्खाइमा छ। पाकिस्तानले आयोजना गर्नुपर्ने उक्त सम्मेलन भारतको अनिच्छाका कारण अलपत्र अवस्थामा छ। भारत र पाकिस्तान आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त छन्। एकअर्कालाई दोष थोपरेर सार्कलाई पेन्डुलम बनाउँदै छन्। अफगानिस्तानको सत्तामा हालै तालिबान आएपछि सार्क झन् इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा पुगेको छ।

ब्रिक्स विश्व आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिन तल्लीन छ। विश्व आर्थिक गतिविधिमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको एकल प्रभुत्वलाई तोड्दै विकासशील एवं अल्पविकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाई सर्वस्वीकार्य बहुध्रुवीय विश्वको निर्माण गर्ने यसको लक्ष्य छ। ब्रिक्स पाँच प्रमुख उदीयमान अर्थव्यवस्थाहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकालाई जोड्ने गरी तयार पारिएको संक्षिप्त रूप हो। ब्रिक्स सदस्यहरू क्षेत्रीय मामिलाहरूमा आफ्नो उल्लेखनीय प्रभावका लागि जानिन्छन्।

सन् २००९ देखि ब्रिक्स राष्ट्रका सरकारहरू वार्षिक रूपमा औपचारिक शिखर सम्मेलन गर्दै आएका छन्। यस संगठनमा दक्षिण अफ्रिका जोडिनु अगाडि रुस, ब्राजिल, भारत र चीन गरी चार राष्ट्रलाई छोटकरीमा ‘ब्रिक’ भनेर समूहकृत गरिएको थियो। ब्रिक्सका सबै राष्ट्र जी–२० का सदस्य हुन्। ब्रिक्स समूहका यी पाँच सरकारबीच विभिन्न आर्थिक, प्रादेशिक र राजनीतिक विवादहरू भने कायमै छन् तर पनि हस्तक्षेपरहित समानता र पारस्पारिक लाभका लागि यी राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएका छन्।

ब्रिक्सको उद्देश्य स्पष्ट छ– संसारको एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र जसको पैसा संसारभरि चल्छ, जोसँग सबैभन्दा बलियो हातहतियार छन्, जसको प्रविधि दुनियाँमा सबैभन्दा अब्बल छ र जसको हरेक विषय वा वस्तुको स्टक एक सय वर्षलाई पुग्नेछ। तिनका विरुद्ध उदयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरू लाग्नु स्वाभाविकै छ। चीन, भारत, रसिया, दक्षिण अफ्रिका उदयमान अर्थतन्त्र भएका देश हुन्। उनीहरूको व्यापारको हिस्सा ठूलो छ। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पनि उनीहरूसँगै छ।

नयाँ अरेबियन देशहरू साउदी अरब, दुबई, इरानजस्ता 

देश यसमा आबद्ध हुनुले पनि विश्व शक्ति सन्तुलनमा साझेदार बन्न ब्रिक्स अघि बढेको प्रस्ट हुन्छ। जसले व्यापार साझेदार बढाउने र विश्व शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो प्रभाव बढाउने देखिन्छ। निकै छोटो समयमा सही बाटो समात्न सफल उदीयमान राष्ट्र इथियोपिया पनि ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्र बनेको छ। यसले एक ‘नेसन’भन्दा पनि ‘गु्रप अफ नेसन’लाई प्रोत्साहन गर्छ। आज संसारमा हुने जम्मा व्यापारमध्ये ८० प्रतिशत व्यापार डलर मुद्रामा हुने गर्छ। विश्व बजारमा हुने जम्मा व्यापारमध्ये ६ प्रतिशत चिनियाँ यूयान हुन्छ। यो व्यापार बढाउन नै चीनले सिल्क रोड प्रोजेक्टलाई अघि सारेको हो।

पछिल्लो समय धेरै राष्ट्रले राजनीतिक स्थिरता र कुशल नेतृत्वसँगै तीव्र आर्थिक विकासमा फड्को मारिरहेका छन्। हिजोका गरिब र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकसमेतले आज गति लिँदैछन्। चीन र भारतजस्ता देश जो करोडौं गरिबको स्थल मानिन्थे। आज पश्चिमा देशलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी २१औं शताब्दीको सुरुआतसँगै विश्व राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक परिवेशमा आएको नाटकीय परिवर्तनले परम्परागत आर्थिक तथा राजनीतिक मोडल एवं संरचनामा व्यापक परिवर्तनको माग गर्न थालिएको छ।

धेरै राष्ट्रले राजनीतिक स्थिरता र कुशल नेतृत्वसँगै तीव्र आर्थिक विकासमा फड्को मारिरहेका छन्। हिजोका गरिब र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकसमेतले आज गति लिँदैछन्। तर नेपाल ?

ब्रिक्स गठन भएसँगै विश्वको राजनीतिक एवं आर्थिक मोडेल ठोस रूपमै बहुध्रुवीय बन्न पुगेको छ। पश्चिमाहरूको एकाधिकारको अन्त्य भएको छ। नयाँ आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति समूहको रूपमा ब्रिक्सको स्थापनाले सबैभन्दा खुसी अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरू भएका छन्। जसमाथि पश्चिमा राष्ट्रहरूले विभिन्न सर्तहरू थोपर्दै उठ्नै नसक्ने गरी आफ्ना स्वार्थ लागू गरेका थिए। विश्व बैंक र आईएमएफजस्ता विश्वका ठूला आर्थिक संस्थाहरू गरिब राष्ट्रहरूलाई तह लगाउने हतियार बनेका थिए। यी संस्थाहरू सीमित देशको स्वार्थका लागि नियन्त्रित छन्।

ब्रिक्स समूहले विश्व आर्थिक अवस्थामा सुधार एवं परिवर्तन ल्याउने हिसाबले गरेका विभिन्न निर्णयमध्ये एक हो, ब्रिक्स। विकास बैंक र युरोजस्तै ब्रिक्सको आफ्नै पैसा चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ। यस बैंकले सकारात्मक एवं रचनात्मक रूपमा अल्पविकसित अनि विकासशील राष्ट्रहरूको हित प्रवद्र्धन गर्दै विश्व आर्थिक अवस्थामा नयाँ मोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। असमान वितरण र अन्यायमा आधारित वर्तमान विश्व आर्थिक संरचना सम्बन्ध र सन्तुलनलाई सही मार्गमा ल्याउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको ब्रिक्स समूहप्रति विश्व समुदायको धेरै नै अपेक्षा छ।