Loktantra Khabar National Weekly
Ad

समाजवादी मोर्चा समयको बर्बादी मात्रै नहोस्

लोकतन्त्र खबर
१३ भाद्र २०८०

पारम्परिक ढंगले कम्युनिष्ट विरासतकै भारी बोकेर कहींकतै पुगिंदैन । साम्यवादको ब्यागेज बोकेर गरिने जुनसुकै नामको यात्रा केवल समयको बर्बादी मात्रै साबित हुनेछ ।

गएको असार ४ गते नेपालमा तीन कम्युनिष्ट पार्टी र एक समाजवादी पार्टीबीच ‘समाजवादी मोर्चा’ घोषणा भयो । ‘समाजवादको नेपाली बाटो’ तय गर्ने लक्ष्यका साथ नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच ‘समाजवादी मोर्चा’ घोषणा भएको हो ।

हरबखत नयाँ प्रयोगको सिद्धान्तलाई उधिनिरहेको नेपाली राजनीतिले कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट दलबीच ‘मोर्चा’ निर्माण भएसँगै जनमानसमा पनि एक खालको सन्देहमूलक र प्रश्नवाचक उद्गार देखा परेको छ । संभवतः समाजवादी मोर्चाको विशेषता, कठिनाइ र प्रश्न पनि एउटै हो – फरक विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक कार्यदिशा अँगाल्ने पार्टीहरूबीचको मोर्चाबन्दी कहिलेसम्म टिक्ला ?

यो यक्ष प्रश्नको उत्तर अहिले नै भेटिंदैन । मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीचको सहकार्यले भविष्यमा कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्ला ? त्यसैमा उक्त प्रश्नको उत्तर अन्तरनिहित छ । तथापि राजनीतिमा गरिने अनेकन् प्रयत्नमध्ये समाजवादी मोर्चा निर्माणको प्रयत्नलाई पनि एउटा असल नियत सहितको प्रयत्न भने मान्न सकिन्छ । किनकि ‘जुट’को प्रयत्न ‘फुट’को नियतिभन्दा सही नै हुन्छ । त्यसैले समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूको यो राजनीतिक सहकार्यलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

तथापि अहिलेको जल्दोबल्दो चासोको विषय बनेको हाम्रो अर्थराजनीति सुहाउँदो समाजवादी राज्यव्यवस्थाको मोडेल कस्तो हो ? के भयो भने समाजवाद हुन्छ ? संविधानको प्रस्तावनामा परिकल्पना गरिएको समाजवाद, दलहरूले भन्ने गरेका समाजवाद र जनताले अपेक्षा गरेको शासनसत्ता एउटै हो ? यी केही प्रश्नको भने सामना गर्नैपर्छ ।

समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले मुलुकको नयाँ संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको ‘समाजवादउन्मुख अर्थ–राजनीति’को ‘रोडम्याप’ तयार गर्नकै लागि ‘समाजवादी मोर्चा’ निर्माण गरेको दाबी गरेका छन् । समाजवादी मोर्चाको घोषणापत्रको प्रस्तावनामा मोर्चा गठनको उद्देश्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्दै भनिएको छ– ‘देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध पहलकदमी आवश्यक रहेकोले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको पूर्णता र संघीय शासन प्रणालीमा आधारित समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित समाजवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने ।’

त्यसैले आजको आवश्यकता र अपरिहार्यता अनुभूति गरेर नेपाली परिवेश सुहाउँदो समाजवादी राज्यव्यवस्थाको स्वरूप र बाटो तय गर्ने आफैंमा पवित्र लक्ष्य नै हो । तथापि संसदीय अभ्यासमा रहेका तीन दल र संसदीय व्यवस्था विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको विद्रोही शक्ति नेकपालाई जोड्ने रसायनबारे भने चौतर्फी अनभिज्ञता प्रकट गरिएको छ ।

निश्चय नै यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तले पुष्टि गरेको तर्क गर्न सकिन्छ । किनकि अहिले मूलतः नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि समाजवादी राजनीतिक गन्तव्यलाई अंगीकार गरिसकेका छन् भने समाजवादी शासन व्यवस्थाभन्दा अगाडिको ‘साम्यवादी सपना’प्रति मोहभंग हुँदै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । तत्कालै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्ना रणनीतिक दस्तावेजहरूबाट ‘साम्यवादी’ गन्तव्य हटाइहाल्न सक्ने अवस्था नभएकोले मध्यमार्गको रूपमा नयाँ समाजवादी गन्तव्यसँग साझेदारी सम्भव देखिएको हो ।

यसर्थ, समाजवादी मोर्चा निर्माणको प्रयत्न यसै पनि एक राजनीतिक पहलकदमीको रूपमा स्वीकृत भइसकेको देखिन्छ । वैश्विक परिवेशसँग तुलना गर्दा पनि यो गन्तव्य वस्तुनिष्ठ नै देखिन जान्छ । दार्शनिक रूपमा आदर्शवाद र भौतिकवाद दुई ध्रुव एवं राजनीतिक वैचारिक रूपमा साम्यवाद र पूँजीवादबीचको वैचारिकी पनि समाजवाद नै हो ।

त्यसैगरी आर्थिक कार्यक्रम अनुरूप साम्यवादी व्यवस्थाको राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र र पूँजीवादी व्यवस्थाको खुला बजार अर्थतन्त्रबीचको गतिशील र व्यावहारिक अर्थतन्त्रको स्वरूप पनि ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ नै हो । अर्को कुरा नेपालको अर्थराजनीतिक परिवेशले पनि नयाँ भरपर्दो र विश्वसनीय विकल्पको खोजी गरिरहेको छ । त्यो विकल्प पनि समाजवादी गन्तव्य नै भएकोले यो निर्माणको असल प्रयत्नलाई दुत्कार्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

अब अलिकति समाजवादको चर्चा गरौं । पारम्परिक परिभाषा अनुरूप समाजवादी व्यवस्था साम्यवादमा पुग्ने माध्यम हो, जसको प्रस्थानविन्दु पूँजीवादको विकास हो । कम्युनिष्ट साम्यवादीहरूले गर्ने परिभाषा अनुरूप मूलभूत रूपमा राज्यका आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध र साधनहरूको स्वामित्व समाज वा राज्यले लिने व्यवस्था नै समाजवादको पारम्परिक परिभाषा हो ।

जहाँ अर्थतन्त्रको संचालन तथा नियन्त्रण राज्यले गर्छ । उत्पादन, उत्पादनका साधन र वितरणको प्रक्रियामा समाज वा राज्य नै निर्णायक हुन्छ । समाजका आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धहरूको सर्जक राज्य हुन्छ । राज्यबाट निसृत अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था नै पारम्परिक अर्थको समाजवाद हो ।

२०औं शताब्दीको मध्यसम्म विश्वका धेरै देशमा साम्यवादउन्मुख समाजवादी अर्थ–राजनीतिको दबदबा थियो । तथापि त्यो व्यवस्थाले दीर्घायु प्राप्त गर्न सकेन । २०औं शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा विश्वका स्थापित साम्यवादउन्मुख समाजवाद ढल्यो । आखिर किन ढल्यो ? के हिजोको साम्यवादउन्मुख समाजवाद आफैंमा साँघुरो थियो ? जुन लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था अवलम्बन गर्दैगर्दा पनि ढल्यो ?

अथवा त्यसले आम मान्छेको सिर्जनशीलतालाई स्वीकार गर्न सकेन र ढल्यो ? अथवा समाजवादले बेढंगसित सामूहिकताको मात्र कुरा गर्दा विविधतायुक्त मान्छे कथित भेडाबाख्राको बथान हुन चाहेन र समाजवाद ढल्यो ?

अथवा समाजवादी व्यवस्था त राम्रै थियो, तर शासकहरूको असाध्यै ठूलो शासकीय महत्वाकांक्षा र निरंकुशताका कारण ढल्यो ? अथवा त्यो व्यवस्था जनताको अभिमतबाट अनुमोदित थिएन र ढल्यो ? अथवा पूँजीवादी हमलाको शिकार भएरै २०औं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा समाजवादी खम्बा ढल्यो ?

कारण जेसुकै होस्, हिजोको समाजवादी खम्बा ढलेको साँचो हो । हिजो विश्वभर झण्डै चार दर्जन देशहरूले समाजवादको झण्डा फहराएका थिए, आज त्यो संख्या कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको नेपालको सरकारलाई छाडेर ५ मा सीमित छ । किन ?

यसको मुख्य कारण भनेकै हिजोको ‘साम्यवादउन्मुख समाजवाद’मा लोकतन्त्र थिएन त्यसैले त्यो ढल्यो । त्यो हिजोको समाजवाद आफैंमा राजनीतिक गन्तव्य थिएन, त्यसैले त्यो ढल्यो । त्यो केवल साधन थियो, साध्य थिएन, त्यसैले ढल्यो ।

त्यो व्यवस्था आवधिक रूपले जनअनुमोदित थिएन, त्यसैले त्यो ढल्यो । यसर्थ, आज समाजवादको कुरा गर्दैगर्दा मूलतः यसलाई नै राजनीतिक ध्येय र लक्ष्य मानेर व्यवहार गर्दै त्यसका अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रमहरूसँग एकाकार हुनु जरूरी छ । समाजवादको गन्तव्य सेट गर्दैगर्दा हामीले परिकल्पना गरेको समाजवादको अन्तरवस्तु के हो ? कस्तो समाजवाद हो ?

यसका अन्तरवस्तुहरूबारे समान धारणा र बुझाइ निर्माण हुनु जरूरी छ । त्यसो त नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरू समाजवादी व्यवस्थाकै पक्षपाती झैं देखिन्छन् । तर, यसको अन्तर्यको बुझाइमा भने निकै ठूलो अन्तर देखापर्दछ ।
नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको समाजवाद र कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको समाजवाद पक्कै पनि एउटै होइन । अनि नयाँ विकल्प दिन भन्दै उदाएका दलहरू पनि समाजवादी अर्थ–राजनीतिका कुरा गर्न थालेका छन् । ती दलहरूको समाजवादप्रतिको बुझाइ र उनीहरूको अर्थ–राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यदिशा पनि समान नहुन सक्छ ।

यसर्थ, चलनचल्तीमा प्रयोग गरिने समाजवाद केवल आवरण र नारा मात्रै प्रतीत हुन्छ । त्यो केवल किताबको गाता हो, समग्र किताब होइन । किनकि किताब हुनको लागि विषयवस्तु चाहिन्छ, अन्तरवस्तु चाहिन्छ । समाजवादी मोर्चाले त्यही अन्तरवस्तु पर्गेल्ने काम गर्न सक्छ ।

विगतमा पार्टीहरूका लागि समाजवाद एउटा दुःखद् बिम्ब बन्यो जुन भन्नैपर्ने, देखाउनै पर्ने र भट्याउनैपर्ने हुनगयो । हो, अहिले समाजवाद भन्नका लागि, बोल्नका लागि र लेख्नका लागि मात्र तयार गरिएको शब्दजाल बन्न पुगेको छ ।

चरम दक्षिणपन्थीदेखि क्रान्तिकारीहरूसम्मले समाजवादकै फुर्को समातेर राजनीतिक विचारधारा निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसैले अब बहसको डाइनामिक्स आवश्यक छ कि छैनतिर होइन, यसका अन्तरवस्तुतर्फ सोझिनुपर्छ । कस्तो समाजवाद ? त्यो समाजवादमा के के हुन्छ ? अनि कसरी आउँछ त्यस्तो समाजवाद ? यी यावत् प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै यसप्रति समान धारणा निर्माणका लागि समाजवादी मोर्चा जरूरी भएको हो ।

खासमा जुनसुकै व्यवस्था अवलम्बन गर्न र त्यसलाई आम रूपमा स्वीकार्य बनाउनका लागि जनताको बलमा शक्ति आर्जन गर्नु अपरिहार्य हुन जान्छ । लोकतान्त्रिक युगमा त्यो शक्ति प्राप्त गर्ने आधार भनेको जनताले दिने मत नै हो । आवधिक निर्वाचन मार्फत प्राप्त हुने जनमत नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति हो । त्यसैले त्यो शक्ति आर्जन गर्नका लागि पनि राजनीतिक लक्ष्यप्रतिको एकाग्रता जरूरी छ । समान धारणा र बुझाइ जरूरी छ ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर त लेखियो, तर किन लेखियो ? कस्तो अर्थ–राजनीतिक चरित्र समाजवाद उन्मुख हो ? कस्तो अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख हो ? समाजवादको यात्राका लागि कस्तो नीतिगत रिभ्यू जरूरी हुन्छ ? देशको आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक संरचनामा कहाँनेर परिवर्तन हुनुपर्छ ?

जुनसुकै शासन व्यवस्था यदि जनताबाट अनुमोदित हुँदैन र जनताको निगरानीमा रहँदैन भने ढिलो या चाँडो त्यसको अन्त्य अवश्यंभावी हुनेछ । त्यसैले आजको युग सुहाउँदो समाजवादी शासन व्यवस्थाको अन्तर्यबारे चर्चा गर्दैगर्दा लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य हुनेछ ।

समाजवादको शिक्षा र स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? राज्यको कल्याणकारी भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? विभेद विरुद्ध कस्तो नीति ल्याउने ? समावेशितालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? न्यायपूर्ण समाज कसरी बन्छ ?
उत्पादन र त्यसका साधनहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? समाजवादी अर्थतन्त्रको चरित्र कस्तो हुन्छ ? यी यावत् प्रश्नको सही र वस्तुनिष्ठ उत्तर नखोज्दासम्म हामीले भन्ने गरेको समाजवादको स्वरूप प्रष्टिंदैन ।

त्यसैले २०औं शताब्दीको अन्त्यतिर नै अवसान भएको ‘साम्यवादी सपना’को रुझानबाट ब्युँझेर अब आजको नयाँ समाजवादलाई नै राजनीतिक गन्तव्य ठानी यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण समाजवादी शक्तिहरूबीच एकताबद्ध पहलकदमी हुनु जरूरी देखिन्छ ।

साम्यवादको सपना अब केवल साहित्यमा मात्रै सम्भव देखियो, जीवन व्यवहारमा यो अव्यावहारिक र असम्भव हुँदै गयो । मूलतः पारम्परिक प्रकृतिको ‘कम्युनिष्ट’ शासनले सत्यमाथि कायम गर्न खोज्ने एकाधिकारको चाहनाकै कारण विश्वबाट साम्यवादी शासन व्यवस्था टिक्न सकेन ।

जुनसुकै शासन व्यवस्था यदि जनताबाट अनुमोदित हुँदैन र जनताको निगरानीमा रहँदैन भने ढिलो या चाँडो त्यसको अन्त्य अवश्यंभावी हुनेछ । त्यसैले आजको युग सुहाउँदो समाजवादी शासन व्यवस्थाको अन्तर्यबारे चर्चा गर्दैगर्दा लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य हुनेछ ।

विगतमा माक्र्सवादलाई अर्थ–राजनीतिक दर्शनको रूपमा मात्र हेरियो । श्रम, अतिरिक्त मूल्य, मुनाफा, पूँजीकै वरिपरि मात्र माक्र्सवादलाई बुझ्ने र बुझाउने चेष्टा भयो । वास्तवमा यो दृष्टिकोण आफैंमा पूर्ण थिएन, होइन । मान्छे अर्थको अलावा अरू पनि हो । मान्छेमा अन्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकता र चाहना, भावना र पहिचान पनि हुन्छ । तर, त्यतातिर पटक्कै ध्यान दिइएन ।

यसकारण अब मानव जातिका प्रेरणाका विभिन्न स्रोतलाई अंगीकार गर्दै विकास, समृद्धि, उन्नति र प्रगतिको मार्ग अवलम्बन गर्नका लागि नयाँ समाजवादी मार्गलाई नै राजनीतिक गन्तव्यको रूपमा व्यवहार गरिनुपर्दछ ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा अभ्यासमा ल्याइएका र ल्याउन प्रयत्न गरिएका समाजवादी शासन व्यवस्था आफैंमा विचार र व्यवहारबीचको अन्तरविरोधमा फसेकाले ती सफल हुन सकेनन् । यसर्थ, अब व्यक्तिको निजत्व सहितको सामूहिकतालाई प्रोत्साहन गरिने संघीय स्वरूपको समुन्नत समाजवादलाई नै नयाँ राजनीतिक गन्तव्य ठानेर त्यसका नीति कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्दछ ।

अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासमा आम मतदातालाई दलीयकरण मात्रै गरियो । आम नागरिकलाई कुनै अमूक पार्टीको सदस्य बनाउने चेष्टा मात्र भयो । जुन परिपाटी आलोचनात्मक चेत भएको नागरिक उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा गलत हो ।

त्यसैले समाजवादी मोर्चाले विगतका गल्ती–कमजोरी र बुझाइमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै नयाँ समाजवादी व्यवस्थाको अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम निर्माण गर्न जरूरी छ । र, त्यो कार्ययोजना लागु गर्नका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट शक्ति आर्जन गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यो शक्ति प्राप्तिका लागि अब नयाँ समाजवादलाई नै राजनीतिक अभीष्ट, लक्ष्य र गन्तव्य ठानेर व्यवहार गर्नु जरूरी छ ।

जसका लागि अहिले निर्माण भएको समाजवादी मोर्चाले आगामी निर्वाचनमा दलीय ब्रान्ड र मोह त्यागेर समाजवादी मोर्चाकै ‘एकल चुनाव चिह्न’ लिएर निर्वाचनमा होमिएर शक्ति आर्जन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ । अन्यथा, पारम्परिक ढंगले कम्युनिष्ट विरासतकै भारी बोकेर कहींकतै पुगिंदैन । साम्यवादको ब्यागेज बोकेर गरिने जुनसुकै नामको यात्रा केवल समयको बर्बादी मात्रै साबित हुनेछ ।

अनलाइन  खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: