जनताबाट अस्वीकृत नेता राष्ट्रपतिबाट कसरी स्वीकृत ?

लोकतन्त्र खबर

२४ पुष २०८०

गत वर्ष मात्रै भएको निर्वाचनमा मतदाताबाट अस्वीकृत नेता अहिले पार्टी नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर जस्केलाबाट राष्ट्रिय सभा जाने बाटोमा लागेका छन् । आवधिक निर्वाचनमा पराजित भएमा पाँच वर्षसम्म धैर्य नगर्नु मतदातामाथिको भद्दा मजाक हो भने त्यस्तो पात्र र प्रवृत्तिलाई पुरस्कृत गर्नु नेतृत्वको लगामविहीन स्वेच्छाचार हो ।

यो विषय विगतमा पनि पटक–पटक उठेको र नागरिकबाट तीव्र विरोध भएको पृष्ठभूमिमा खोजी–खोजी त्यस्तै उम्मेदवार खोजेर जस्केलाबाट संसद् पुर्‍याउने प्रवृत्तिले दल र नेता विशेषलाई मात्र होइन, राजनीतिप्रतिको विश्वासलाई क्षीण बनाइरहेको छ । यसको चेत नखुल्नु चिन्ताको विषय हो ।

प्रदेशसभा सदस्य र पालिका प्रमुख–उपप्रमुख मतदाता (निर्वाचकमण्डल) रहने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दलहरूले अघिल्लो वर्ष मात्र निर्वाचनमा पराजित भएका नेतालाई अघि सारेका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतमा अवसर नपाएका होइनन् । उनी पार्टीमा महामन्त्री र सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । त्यस्तै ०४८ सालदेखि नै चुनाव लडेका, चार पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका आनन्द ढुंगानालाई कांग्रेसले मधेसबाट उम्मेदवार बनाएको छ । गण्डकीबाट अन्य टिकट पाउने किरणबाबु श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा प्रदेशको समानुपातिक सूचीमा समेत थिए । गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादीले पूजा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी गत प्रदेशसभामा निर्वाचनमा रौतहट–३(क) मा पराजित भएकी थिइन् ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन खोज्दा पराजित भएकाहरूले यसको जवाफ आफू र पार्टीभित्र खोज्ने हो । तर, त्यसको भुक्तान देशलाई गर्न लगाउने होइन । अझ, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने भनेर छानिएकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेल गत वर्षकै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्यूठानबाट पराजित भएकी हुन् । राष्ट्रपति देशका प्रथम नागरिक हुन् । सर्वसाधारण नागरिकबाट अस्वीकृत नेतालाई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गर्न लगाउने राजनीतिक दलहरूले जनमानसको मनोविज्ञानको न्यूनतम पनि आकलन नगरेको देखिन्छ । सतहमै प्रकट भइरहेको असन्तोषलाई यो रवैयाले झन् बल प्रदान गरिरहेको छ, यो कुनै पनि कोणबाट शुभ लक्षण होइन ।

राष्ट्रिय सभा कुनै अतिरिक्त मञ्च होइन, यो त संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा जिम्मेवार र मर्यादित सदन हो । यो सदनले कानुन बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन–निर्देशन दिने र संसदीय सुनुवाइ गर्ने मात्र होइन, राज्यलाई विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । कानुन निर्माणका क्रममा अर्को सदन प्रतिनिधिसभाले गरेको कमजोरीसमेत सच्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाको हुन्छ । त्यसैले यो सदनमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउने अवधारणा छ । संसदीय शक्ति सन्तुलनका लागि पनि राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको हो । तर यस्तो गहन मर्मविपरीत राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभालाई नेता व्यवस्था गर्ने शिविर बनाउँदै आएका छन् ।

निर्वाचनमा पराजित भएलगत्तै अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने परिकल्पना गरेरै संविधानले प्रतिनिधिसभामा पराजित उम्मेदवारलाई सदनको कार्यकालमा मन्त्री हुन निषेध गरेको छ । यो मर्मलाई मूर्त बनाउन निर्वाचन आयोगले एक पटक पराजित उम्मेदवारलाई कम्तीमा पाँच वर्ष अर्को चुनावमा जानबाट रोक्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको छ । ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा ‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जनताबाट अस्वीकृत नेताहरूको अनावश्यक दौडधुप रोक्न तथा राष्ट्रिय सभाको गरिमा जोगाउन पनि निर्वाचन आयोगको प्रस्तावअनुसारको कानुनी प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । तर, दलहरू भने लोकतन्त्रको सर्वाधिकार आफैंमा निहित गर्न खोजिरहेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि गठन भएको राष्ट्रिय सभाको पहिलो ६ वर्षे कार्यकाल फागुन २० मा सकिँदै छ । २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा गठनपछि गोला गरिँदा एकतिहाइको दुई वर्षमै, अर्को एकतिहाइको चार वर्षमा कार्यकाल सकिएको थियो । रिक्त पदमा तत्कालै निर्वाचन भएर पदपूर्ति पनि हुँदै आएको छ । बाँकी एकतिहाइको कार्यकाल फागुन २० मा सकिँदै छ । एक जनाको मनोनयन राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भने १९ जनाका लागि माघ ११ मा मतदान हुँदै छ । त्यसैका लागि सोमबार विभिन्न दलका ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पनि कार्यकाल सकिने भएकाले यसैपालि नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गर्नाले प्रतिपक्ष भने झन्–झन् कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने तथा नियमन र निर्देशन दिनेजस्ता भूमिकामा सदन प्रभावी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ । यस्तो प्रश्न चिर्न पनि दलीय राजनीतिमा सक्रिय नेतालाई ‘व्यवस्थापन’ गर्नुको साटो विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित र विज्ञ व्यक्तिहरू अघि सार्नुपर्थ्यो तर त्यसमा सत्तारूढ दल चुकेका छन् । यो पहिलो पटक भएको भए अर्को पटक सुधार हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो तर प्रथा नै बसेकाले यसलाई सुधार्न दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै सुधार्नु आवश्यक छ, यसको सघन पहल दलका नेता/कार्यकर्ताहरूले गर्नुपर्छ । कान्तिपुर