कृषियोग्य जमिन, रोजगारी, सीप र बीउ पूँजीको पहल गर्न किसानको माग

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अब ११ दिन मात्र बाँकी रहँदा उम्मेदवारहरू उत्साहका साथ चुनाव प्रचारमा व्यस्त छन् । सो क्रममा विभिन्न रंगिचंगी सपना बोकेर मतदातालाई रिझाउन उम्मेदवारहरु कस्सिएका छन् । तर आम मतदातालाई भने यसपटक कसलाई मत दिने भन्नेमा अन्योल देखिन्छन् । वर्षौंदेखि अनेक समस्याले पिरोलिरहेका मतदाता कुनै पनि दल र उम्मेदवारलाई हतपत विश्वास गर्न तयार देखिएका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले यसपटक मत कसलाई दिने ? भन्ने बारे मौनता साँधेको देखिन्छ । दैनिक कामकाजसंगै मतदाताहरू उम्मेदवारको विगत, प्रतिबद्धता र पहुँचको समीक्षा गरिरहेका छन्

। मतदाताको प्रमुख गुनासो नै हार जित भएर गएपछि निर्वाचन क्षेत्र फर्किएनन् भन्ने छ । खानेपानी, सडक स्तरोन्नति, कृषि बजार व्यवस्थापन, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत विषयमा ठोस काम नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ । उम्मेदवारहरू घरदैलो, सभा–सम्मेलन र सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न उत्साहित देखिए पनि मतदातामा भने खासै उत्साह झल्किएको छैन । अघिल्ला निर्वाचनका वाचा पूरा नभएको अनुभवले धेरै मतदाता यसपटक सतर्क र मौन देखिन्छन् । कतिपय मतदाता विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा छन् भने केही अझै अन्योलमा रहेका छन् । निर्वाचनका बेला अनेक आश्वासन बोकेर मतदाता भेट्न आउने उम्मेदवारहरू विजयी भएपछि भने गाउँ–टोलमा फर्केर नआउने प्रवृत्ति पुरानै समस्या भएको पाका मतदाताहरू बताउँछन् । त्यही भएर यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसंग कृषियोग्य जमिन, रोजगारी, सीप र बीउ पूँजीको पहल गर्न किसानहरुले माग गरेका छन् ।

मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले हाम्रो मागलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा हुन गइरहेको निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई प्रतिबद्धतासहित भूमिहीन कृषि मजदूरको रूपमा रहेका हरवा चरवा परिवारलाई कृषियोग्य जमिन, रोजगारी, सीप र बीउ पूँजीको पहल गर्न अध्यक्ष मण्डलले माग गरे । आगामी आर्थिक वर्षभित्र मधेश प्रदेश अन्तर्गतको आठ वटै जिल्लामा पर्ने पालिकाहरूमा मुक्त हरवा चरवाको यथार्थ तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग उनले माग गरे ।

त्यस्तै मुक्त हलिया, कमैया–कम्लहरी तथा हरवा चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको सिफारिशसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, हरेक मुक्त हरवा चरवा परिवारलाई कम्तिमा १० कठ्ठा कृषियोग्य जमिन, बैकल्पिक रोजगारीका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सीप विकास तालिम, एक लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी र आवश्यक औजार उपलब्ध गराइनु पर्ने उनको भनाइ छ । सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाइँ लगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत पुनःस्थापना कार्यक्रम लागु गरिनु, नागरिकता तथा अन्य परिचयपत्रको अभावमा सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हरवा चरवाहरुको नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया सरल र सहज बनाउँदै विकासका नाममा हुने अवैध विस्थापन तत्काल रोकिनुपर्ने अध्यक्ष मण्डलले माग गरे ।

उच्च व्याजदरको ऋण प्रणाली अन्त्य गरी सहुलियतपूर्ण ऋण तथा वित्तीय सेवामा पहुँचको सुनिश्चितता, पुनःस्थापना विनाहरवा चरवाको बसोवास स्थानबाट बिस्थापन तत्काल रोकिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार हरवा चरवाको सम्मानजनक पुनःस्थापना, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्न दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । २०७९ साउन २ गते नेपाल सरकारबाट हरवा चरवाको मुक्ति घोषणा हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको औंल्याउँदै अपिलमा मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मुक्त हरवा चरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था अनुरुप मन्त्रालयले कार्यविधि मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको गरेको भएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्नु राज्यको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न खडा भएको उनले बताए । संविधानले स्रोत र साधनको न्यायोचित पुनर्वितरण, संरचनागत सुधार, सहभागितामूलक शासन प्रणाली तथा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारको सुनिश्चितताको स्पष्ट व्यवस्था गरेको चर्चा गर्दै अपिलमा भनिएको छ । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाहरुमा रहेका करिब एक लाखभन्दा बढी मुक्त घोषित हरवा चरवा समुदाय अझै आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित रहन बाध्य छन् ।’ उनले संविधानको धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक, धारा ४० को दलित समुदायलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हक, धारा ५१ (ञ) (६) ले मुक्त हरवा चरवा, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको पहिचान गरी घरघडेरी र कृषियोग्य जमिनसहित पुनःस्थापना गर्ने राज्यको दायित्व तथा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र सम्बन्धित नियमावलीले समेत भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । सौजन्य जनकपुर टुडे