टोल–टोलमा बैंकिङ पहुँच, पुँजीबजारमा स्थिर नीतिदेखि ‘डिजिटल करेन्सी’ सम्म

काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसपटक राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक समृद्धि र वित्तीय सुशासनका एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा दलहरूले यस्तो नीति लिएका हुन् । विशेषगरी बैंकिङ पहुँच विस्तार, ऋणको ब्याजदर व्यवस्थापन र सेयर बजारको सुधारमा दलहरूले आ–आफ्नै मोडल अघि सारेका छन् । बैंकिङ पहुँचलाई टोल–टोलमा पु¥याउनेदेखि सेयर बजारमा स्थिर नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पाँच प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीले वित्तीय क्षेत्रमा करिब समान एजेन्डा लिएका छन् ।

एमालेले बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटल करेन्सीमा लैजानेसम्मका घोषणा गरेको छ भने पुँजीबजारको विकासमा जोड दिने एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्र केलाउँदा सबैले वित्तीय क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने साझा रटान लगाएका छन् । तर, सबै राजनीतिक दलहरूले त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटीमा भने भिन्नता देखिएको छ । अन्य नाराहरू पपुलिजम र महत्त्वाकांक्षी भए पनि वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाएका छैनन् । नेकपाले बैंकिङ पहुँचलाई ठूला व्यावसायिक घरानाबाट बाहिर ल्याउनेसम्मको घोषणा गरेको छ । तर, त्यो नेपालको परिप्रक्ष्यमा सम्भव देखिँदैन ।

नेपाली पुँजीबजारको विकासका लागि प्रायः सबै राजनीतिक दलले आगामी दिनमा सेयर बजारमा स्थिर कर नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सेयर बजारको विकास र विस्तार गरी सबै नेपालीलाई बैंकिङ पहुँच पु¥याउँदै सहकारी तथा मिटरब्याज, लघुवित्तमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् । रास्वपाले पुँजी बजारको संरचनात्मक सुधारमा सबैभन्दा आक्रामक एजेन्डा अघि सारेको छ । उसले सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको संरचना नै पुनर्गठन गर्ने वाचा गरेको छ। ‘पुँजीबजारलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन नियामक सुधार गरिनेछ । भित्री कारोबार र अस्वाभाविक चलखेल रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गरिनेछ,’ रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ ।

उसले साना तथा मझौला उद्योगका लागि पुँजी जुटाउन छुट्टै संयन्त्र विकास गर्ने र क्राउड फन्डिङजस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको कानुनी व्यवस्था गर्ने नौलो एजेन्डा अघि सारेको छ । रास्वपाले निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गरेको खण्डमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमन विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने वाचा गरेको छ । ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई अनिवार्य राष्ट्र बैंकको कडा नियमन दायरामा राख्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारीलाई ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरह मापदण्डमा आबद्ध गराइनेछ भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी र लघुवित्तमा कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्ने रास्वपाको उद्घोष छ । त्यसका लागि सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख छ ।

ब्याजदरलाई ‘बेस रेट’ सँग जोडेर केही प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको पूर्णतः अन्त्य गर्ने रास्वपाको दाबी छ । साथै, सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, बिनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सिपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित योजना रास्वपाको छ । नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । एमालेले डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘वित्तीय सेवालाई पूर्ण डिजिटल बनाइनेछ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दै बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाको नियमन सुदृढ गरिनेछ ।’

एमालेले पुँजी बजारको विकास र सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । साथै, मिटरब्याजी समस्या हल गर्न सानातिना ऋणको आवश्यकता वित्तीय प्रणालीमार्फत नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता एमालेको छ । कांग्रेसले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी स्थायित्वको एजेन्डा अघि सारेको छ । कांग्रेसले साना तथा मझौला उद्योग र कृषि कर्जामा निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर नबढ्ने गरी स्थिर ब्याजदरको नीति लिने घोषणा गरेको छ । सेयर बजारको विषयमा कांग्रेसले वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिएको छ । कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ, ‘विद्यालय तहदेखि नै सेयर बजार र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ ।’ साथै बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता र सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना कांग्रेसको छ । नेकपाले वित्तीय क्षेत्रमा सीमित घरानाको हालिमुहाली तोड्ने एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधन स्रोतको ठूलो हिस्सा सीमित घरानाले मात्र उपभोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आम जनसाधारणमा कर्जा पहुँच पु¥याउने उसको नीति छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जनसाधारणबाट सङ्कलित निक्षेपको उपयोग सीमित घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ उसले पनि पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने सामान्य प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले भने जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी लोकप्रिय एजेन्डा अघि सारेको छ । उसले १,००० कित्ता सेयर अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ । ‘सम्पूर्ण घरपरिवारलाई प्राथमिक सेयर मूल्यमा कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युत् आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराइनेछ,’ उसको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । गरिब परिवारलाई प्राथमिक सेयर किन्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने र योजना निर्माणमा संलग्न श्रमिकको श्रमलाई पनि सेयरमा रूपान्तरण गर्ने उसको योजना छ । दलहरूका घोषणापत्रमा बैंकिङ र सेयर बजारसँग सम्बन्धित एजेन्डामा केही साझा र केही फरक देखिएका छन् । जसमा सबै दलले बैंकिङ प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, वित्तीय साक्षरता बढाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयलाई साझा एजेन्डा बनाएका छन् । सहकारी र लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने विषय पनि लगभग सबैको प्राथमिकतामा राखेका छन् । पुँजीबजारको विकासमा पनि स्थिर नीति अवलम्बन गर्ने नीति सबैले लिएका छन् ।

तर, संरचनागत सुधारका विषयमा भने सबै दलहरूले फरक दृष्टिकोण राखेका छन् । रास्वपाले नियामक निकाय (सेबोन, राष्ट्र बैंक) को पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, एसएमई प्लेटफर्मजस्ता क्षेत्रलाई पुँजीबजारमा समावेश र सहज कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । तर यता कांग्रेसले भने नीतिगत स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएको छ । कांग्रेसले लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउन ब्याजदर स्थिरता र स्कुले शिक्षामा जोड दिएको छ । त्यस्तै, एमालेले प्रविधिको विकासमा जोड दिएको छ । जसमा एमालेले डिजिटल करेन्सीजस्तो आधुनिक मौद्रिक उपकरणलाई भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर यो तत्काल गर्न सम्भावना कम छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले सिधै सेयर कित्ता बाँड्ने वितरणमुखी एजेन्डा लिएको छ भने नेकपाले कर्जाको लोकतान्त्रिकरण (सीमित वर्गबाट जनतामा) गर्ने राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ । दलहरूले पुँजी बजारलाई अब सट्टेबाजीको थलो मात्र नभई पुँजी निर्माणको आधारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, विगतमा घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा सरकारमा पुगेपछि बिर्सने प्रवृत्ति रहेकाले यी एजेन्डा कार्यान्वयनमा कति इमानदारिता देखिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । सौजन्य रातोपाटी