गण्डकी प्रदेशको ८ वर्ष : पौने २ खर्ब बजेट खर्च, नागरिकले के पाए ?

पोखरा । २०७४ फागुन ४ गते गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले केही महत्त्वाकाङ्क्षी तालिका सहित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो । जसमा दुई वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश र पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रदेखि विशिष्टीकृत अस्पतालसम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । यस्तै दुई वर्षभित्र प्रत्येक गाउँबस्तीमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने र तुरुन्तै विद्युतीय सुशासन स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो ।
पाँच वर्षभित्र अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटुरोग तथा मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने, स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक सञ्जालबाट जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान निर्माण गर्ने योजना पनि बनाइएको थियो । सरकारको पहिलो कार्यकालमै बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । सरकारले निर्णय गरेको वर्ष गण्डकीमा ८७.९ प्रतिशत घरले विद्युतमा पहुँच पाएका थिए । आठ वर्षको अवधिमा गण्डकीका ९९.८ प्रतिशत परिवारमा विद्युतको पहुँच पुगेको सरकारी रेकर्ड छ । आधार वर्षमा प्रदेशका ९१.१ प्रतिशत घरमा आधारभूत खानेपानी पुगेको थियो भने अहिले ९७.८ प्रतिशत घरमा पुगेको छ । पाँच वर्षमा सक्ने भनिएको सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि अझै जग्गा समेत खोजी भएको छैन ।

क्यान्सर, मुटुरोग तथा मिर्गौला उपचार केन्द्र बनाउने योजनाअन्तर्गत सरकारले देशभरका ६ वटा अस्पतालसँग क्यान्सर उपचारको सम्झौता गरेको छ भने डायलायसिस सेवा विस्तार प्रभावकारी बनाएको छ । स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक केही स्तरीय बने पनि सबै पक्की भइसकेका छैनन् । मनाङको नार्पाभूमि र गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म अहिले पनि सडक पुगेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान निर्माणमा चासो देखाइएको छैन भने बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माण पनि चर्चामै सीमित रह्यो । गण्डकी सरकार स्थापनादेखि अहिलेसम्म करिब पौने दुई खर्ब बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । संघको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत समेत जोडेर १ खर्ब ६८ अर्ब ९५ करोड बजेट कार्यान्वयन गरिएको हो । गण्डकीले संघ सरकारबाट हालसम्म ९४ अर्ब ३८ करोड विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पाएको छ भने राजस्व बाँडफाँटबाट ५२ अर्ब ६७ करोड प्राप्त गरेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट २१ अर्ब ९० करोड संकलन गरिएको छ ।

आठ वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेशले आफ्नै सामथ्र्यमा १ हजार १ सय ६८ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश केसी भन्छन्, ’विगतमा नयाँ योजनामा बजेट छरिन्थ्यो, तर यस वर्ष हामीले ६५ प्रतिशत बजेट पुराना र अधुरा योजना सम्पन्न गर्न छुट्याएका छौँ ।’ यो अवधिमा १ सय १८ वटा सडक पुल र ८८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । ‘एक घर एक धारा’ अभियानअन्तर्गत १ लाख ६६ हजार घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिएको सरकारी दाबी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गण्डकीले केही सुधार गरेको छ । अस्पतालका शय्या सङ्ख्या ३ सयबाट बढाएर ८ सय पु¥याइएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पनि बढाइएको छ । ’मिर्गौला पीडितले डायलायसिसका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ र दुर्गमका ७१ जना गर्भवतीको हेलिकप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरी ज्यान जोगाइएको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठक भन्छन्, ’अब उपकरण र दक्ष जनशक्तिमा सरकारको ध्यान छ ।’ सरकारले क्यान्सर उपचारका लागि देशभरका प्रमुख ६ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ ।

गण्डकी सरकारले यो वर्ष प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेर देशव्यापी सन्देश दिएको छ । ३२ वटा कार्यालयलाई मर्ज गरेर १९ मा झारिएको छ भने २८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ’यस कदमबाट वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी व्ययभार घटेको छ, जुन वित्तीय अनुशासन र सुशासनको ठुलो प्रमाण हो ।’ आठ वर्षमा गण्डकीले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याउनेदेखि कोरोला नाका सञ्चालनसम्मका महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । तर, टुक्रे योजनामा बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति र गौरवका आयोजनामा भएको ढिलाइले नागरिकको पूर्ण अपेक्षा भने पूरा हुन सकेको छैन । ’विगतका कमजोरी सुधार्दै आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश बनाउने यात्रा अझै बाँकी छ,’ पाण्डे भन्छन्, ’केही कुरामा संघबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुन सकेको छैन । हामी प्रयासरत छौँ ।’

गण्डकीले ८८ वटा ऐन र २९ वटा नियमावली निर्माण गरेको छ । घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ, गुरुङ–मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, अपांगता भएका व्यक्ति र दलित समुदायको उत्थान तथा सशक्तीकरणका लागि छुट्टै ऐन बनाइएको छ । गाँजा खेतीको औषधीय उपयोग गर्ने विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलमा छ । यद्यपि, संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गर्दा काम गर्न कठिन भएको सभामुख कृष्ण धितालको गुनासो छ । ’प्रहरी समायोजन र साझा अधिकारका सूचीमा बनाउनुपर्ने ऐन संघले मुठ्ठीमा राख्दा प्रदेशलाई कानून निर्माण र प्रशासन चलाउन कठिन भएको छ,’ उनले भने, ’संघले प्रदेशलाई आफ्नो इकाइ मात्र ठान्नु हुँदैन ।’ सौजन्य रातोपाटी